काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षको पदमा नियमविपरीत नियुक्त गरेको अष्ट्रेलियन पीआरधारी दिलीप ढुङ्गानाको पदावधि सकिनेबित्तिकै सो पदमा देवकुमार ढकाललाई पनि जानीजानी नियमविपरीत नियुक्त गरेको छ । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक ढकाललाई हालै सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (आरबीबी) को अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । यो नियुक्ति सतहमा सामान्य देखिए पनि गम्भीररूपमा हेर्दा नेपालको वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानहरूको ठाडो उल्लङ्घन हो । अझ गम्भीर कुरा के भने अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तीनवटै प्रमुख सरकारी निकाय यस नियुक्तिमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को धारा १०६क (२) अनुसार, राष्ट्र बैंकबाट अवकाश प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कुनै पनि वित्तीय संस्थामा नियुक्त गर्न पाइँदैन । ‘डेपुटी गभर्नर र बैंकका कार्यकारी निर्देशक आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले तीन वर्षसम्म र बैंकको अधिकृतस्तरको कर्मचारी आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले दुईृ वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन’, ऐनमा भनिएको छ । यस प्रावधानलाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’ भनिन्छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा नियमावली, २०६८ को नियम १३०(७) मा पनि यही कुरा दोहोर्याइएको छ । सेवा निवृत्त भएको मितिदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा नियुक्ति दिन सकिँदैन । त्यसैले ढकालको नियुक्ति कानुनको स्पष्ट उल्लङ्घन हो ।
ढकाल २०८१ मंसिरमा सेवा निवृत्त भएका थिए । अवकाशको एक वर्ष नपुग्दै पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको आरबीबीमा अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन् । यो केवल कानुनको उल्लङ्घन मात्रै होइन, यो त राज्य सञ्चालनप्रतिको उदासीनता र सत्ताको निरंकुुशता पनि हो । ढकाल योग्य होलान्, तर अयोग्य समय हो । ढकाल तीन दशकभन्दा बढी समय राष्ट्र बैंकमा काम गरेका, विभिन्न विभाग प्रमुख तथा प्रवक्ताको भूमिका सम्हालेका, व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्ति हुन् । उनको अनुभव र योग्यता शङ्काको विषय होइन । तर कानुन भनेको योग्यता होइन नियमको पालना हो । संविधानको शासनमा चल्ने राष्ट्रमा नियमभन्दामाथि कोही हुँदैन । योग्य व्यक्तिको पनि अयोग्य समयमा गरिने नियुक्ति गलत हुन्छ ।
हाल बैंकको सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित महेश भट्टराई, लक्ष्मण घिमिरे, डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, रोमिला ढकाल उप्रेती र डा. सूर्यबहादुर राणा सदस्य छन् । अर्थ मन्त्रालय सहसचिव भई भन्सार विभागका महानिर्देशक भएका अहिलेका अध्यक्ष महेश भट्टराईले नेपालको कानुन हेर्नु त के त्यसबारे सोच्दा पनि सोचेनन् । जुन कानुनभन्दा पनि आफ्ना मान्छे पैसावाल ठाउँमा राख्ने ओली सरकारको निरन्तरता हो ।
संवेदनशील संस्थामा राजनीतिक पहुँचको जीवन्त उदाहरण हो । बीमा प्राधिकरणमा शरद् ओझा, राष्ट्र बैंकमा विश्व पौडेल, आरबीबीमा ढकाल यी नियुक्तिहरू सानो कुरा होइनन् । यी संवेदनशील संस्थाहरू अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् । यहाँ गरिने नियुक्तिहरू दीर्घकालीन नीतिगत परिणाम दिने खालका हुन्छन् । तर यिनै स्थानमा नियमविपरीत पूर्वकर्मचारी र सत्तानजिकका व्यक्तिहरूलाई राख्नुले वित्तीय संस्थाहरूको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाउँछ ।
यो नैतिकता र सपथको अवमूल्यन हो । ढकाल स्वयं एक कानुनविद् होइनन् होला तर उनी कार्यकारी निर्देशकको रूपमा राष्ट्र बैंकमा थिए । उनलाई राष्ट्र बैंकको ऐन थाहा नहुनु असम्भव छ । अवकाशपछिको नियम जान्दाजान्दै, कुन नैतिक आधारमा उनले अध्यक्ष पदको सपथ लिएका हुन् । के कानुनको उल्लङ्घन गरेर लिइएको पद नैतिकरूपमा वैध हुन्छ ? के सपथको अर्थ ‘कानुनको पालना गर्छु’ भन्ने हो वा केवल औपचारिकता ?
वित्तीय शासनप्रतिको जनता चेतना र प्रतिरोधः शासकीय निकायले यसरी कानुनलाई ‘कागजको खोस्टो’ बनाएर राख्न थालेपछि जनता चुप बस्नु गम्भीर गल्ती हुन्छ । करदाता नागरिकको पैसाले सञ्चालन हुने संस्थाहरूमा राजनीतिक हैकमको ठाउँ हुँदैन । ‘शासकहरू राष्ट्रका मालिक होइनन्, जनताको तलबभोगी सेवक हुन्’ भन्ने कुरा व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।
शासन भनेको नियममा आधारित विश्वास हो । नेपालमा शासन शब्दको अर्थ अझैसम्म ‘नियुक्ति’ र ‘स्वार्थ’मा सीमित देखिन्छ । तर शासन भनेको नियम र मूल्यमा आधारित प्रणाली हो । ढकालको नियुक्ति कानुनको पालना गरेर नभई, सत्ता र पहुँचको दम्भमा गरिएको निर्णय हो । यदि यस्तो प्रवृत्ति समयमै सच्याइएन भने, नेपालको वित्तीय प्रणालीमाथिको विश्वास र स्थायित्व दुवै गुम्न सक्छ ।
