काठमाडौं । अहिलेको सरकार गठन हुनुपर्ने कारण बाध्यता भनी संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा प्रस्तुत गरेका विषयहरूमा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा देशको आर्थिक सुधार भन्ने उल्लेख छ । त्यसको एक वर्षपछि विपक्षी दलले सरकारको आलोचना गर्दै एक वर्षमा केही नभएको भनेर त्यही संसद्मा आरेप लगाएपछि प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालबाट प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, ‘जर्जर भएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याइएको छ ।’ तर तथ्यांकहरूले त्यस्तो देखाउँदैन । विगतका दशकमा जे चल्दै आएको थियो त्यही परम्परा कामय रहेको मात्र पाइयो । यो वर्षका आर्थिक गतिविधि देखाउने तथ्यांकहरूले नै त्यसै भन्छन् । विकास खर्च उस्तै छ अर्थात् लक्ष्यअनुसार खर्च हुन सकेन । बजेट घाटा यथावत् नै रह्यो । राजस्व उठती पनि उस्तै रह्यो । कुल खर्च ८० प्रतिशतको हाारहारीमा भन्दा माथि जान सकेको देखिएन । निर्धारित कार्यक्रम निर्धारित समयमा नसकिने रोग पहिलेकै जस्तो रह्यो । समग्रमा सबै कुरा यथास्थितिमै देखिए ।
संसद्का ठूला दुई दल मिलेर प्रतिपक्ष नै नभएको जस्तो गरी सरकार बनाउँदा जे भनिएको थियो यदि त्यसलाई आधार मन्ने हो भने सरकार असफल भएको छ । आर्थिक पक्षमा सुधार भएको देखिने ठोस कुरा छैनन् । महँगी घटेको भनिएको छ तर त्यसको प्रभाव बजारमा परेको अवस्था छैन । सुधार भएको भए वास्तवमा नै त्यो देखिने थियो होला । यति ठूलो वा बलियो सरकार छ तर व्याप्त भ्रष्टाचार रोक्न सकिएन । यो सरकार गठन हँुदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका विषयमा भनिएको थियो, ‘आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।’ तर पछिल्लो समय के देखियो भने त्यसबेला प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका दलहरूले समेत सरकार छाड्न थाले । त्यसै कारण पनि यो एक वर्षमा अर्को विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । यी संकेतहरू राम्रा होइनन् । यस्तो सरकारले विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिने र त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता कायम भएको मान्ने हो भने त्यो आफैँ खण्डित हुने अवस्थामा पुगेको भन्नुपर्छ ।
आर्थिक पक्षबाट होरियो भने यो वर्ष पनि विगतकै जस्तो वर्षको अन्त्यतिर जथाभावी रकमान्तर गर्ने, वर्षका अन्त्यको एक महिना र एक दिनमा ठूलो रकम खर्च गर्ने आदि विगतदेखि विकृतिका रूपमा रहेका बेथितिहरू यथावत् रहे । वर्षको अन्तिम महिना असारको ३० दिनमा मात्रै दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको कार्यालयले देखाएको छ । अन्तिमका खर्चहरू फलदायी हुँदैनन्, एकप्रकारले ती भोरजुवा मानिन्छन् भन्ने विगतदेखिकै अनुभव हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो दुई महिना (जेठ र असार)मा मात्र हालसम्म भएको कुल खर्चको करिब साढे २३ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । ३० असारसम्म सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । सरकारी वित्तमा सरकारले सुधार गर्न नचाहेकाले विगतदेखिको यस्ता बेथितिले निरन्तरता पाएको अर्थविज्ञको टिप्पणी छ । विज्ञहरूका अनुसार यति ठूलो गठबन्धन सरकारले यो प्रवृत्ति हटाएर वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सक्नुपर्थ्यो, तर त्यतातर्फ ध्यानै पुग्न सकेन, परिणामतः यसपालि पनि आर्थिक वर्षकै अन्त्यमा ठूलो रकम खर्च भएको छ, ।
नयाँ आर्थिक वर्ष भर्खर सुरु भएको छ । अब भने बजेट र त्यसका लक्ष्य कागजमा मात्र सीमित हुनेगरेको परम्परालाई तोड्ने हिसाबले काम गरियोस् ।
