काठमाडौं । नेपालको उद्योग क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता स्वचालित मार्गको तुलनामा प्रत्यक्ष सहभागिता मार्गबाट बढी आएको देखिएको छ । मासिकरूपमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता भित्रिने क्रममा यसको ठूलो हिस्सा प्रत्यक्ष सहभागी मार्गबाट आइरहेको छ । यसले देखाउँछ कि विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुन चाहन्छन्, जुन दीर्घकालीन लगानीको दृष्टिकोणले सकारात्मक संकेत मानिएको छ ।
उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उक्त लगानी प्रत्यक्ष सहभागी मार्गबाट र स्वचालित मार्गबाट आएको हो । प्रत्यक्ष सहभागीमार्गबाट ६० अर्ब ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँ र स्वचालित मार्गबाट चार अर्ब ६१ करोड २६ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ । प्रत्यक्ष सहभागीतामार्गबाट तीन सय ८९ वटा र स्वचालित मार्गबाट चार सय ५१ वटा उद्योग स्थापनाका लागि लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।
कुल लगानी प्रतिबद्धता भने आठ सय ४० वटा उद्योग र १९ हजार पाँच सय ३६ जनालाई रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ आएको हो । विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी पशुपतिबाबु पुरीका अनुसार पछिल्लो समय वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा वृद्धि भएको छ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानी ल्याउनका लागि दुई वटा प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष सहभागी र स्वचालितमार्गको प्रयोग गर्ने गरिएको छ भने हालसम्म पनि स्वचालित मार्गको तुलनामा प्रत्यक्ष सहभागीतामार्फत् आउने लगानी प्रतिबद्धता रकम बढी रहेको उनको भनाइ छ । योसँगै स्वचालित मार्ग सहज भए पनि लगानीकर्ताहरूको रुचि कम देखिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष सहभागीतामार्फत् लगानीकर्ता विदेशबाट स्वयं आफू आउने नभई नेपालमा रहेको प्रतिनिधिहरूमार्फत् काम गर्ने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
विभागका अनुसार १२ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता सेवामूलक उद्योगमा आउँदा सबैभन्दा कम ऊर्जामूलक उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । समीक्षा अवधिमा सेवामूलकमा ३० अर्ब ९० करोड ७७ लाख रुपैयाँ, पर्यटनमूलकमा २६ अर्ब ८२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र उत्पादनमूलकमा तीन अर्ब ८४ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । सोही अवधिमा कृषिमूलकमा एक अर्ब ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सूचना प्रविधिमूलकमा एक अर्ब ८४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, पूर्वाधारमूलकमा पाँच करोड रुपैयाँ र ऊर्जामा दुई करोड ५५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । ८४ वटा सेवामूलक, तीन सय चार वटा पर्यटनमूलक, ५५ वटा उत्पादनमूलक, १२ वटा कृषिमूलक, तीन सय ८२ वटा सूचना प्रविधिमूलक र दुई वटा पूर्वाधारमूलक उद्योग स्थापनाको उद्देश्यसहित उक्त लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । उक्त उद्योगहरूमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता साना उद्योगका लागि आएको निर्देशक पुरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आठ सय २४ वटा साना, १० वटा मझौला र छ वटा ठूला उद्योगका लागि उक्त लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरू नेपालमा समेत आएको विभागले जनाएको छ ।
१२ महिनाको अवधिमा सरकारले लगानीकर्ताहरूका लागि भन्दै तीन हजार छ सय आठ वटा भिसा उपलब्ध गराएको छ । उक्त अवधिमा दुई हजार दुई सय ८५ जना लगानीकर्ता, नौ सय १५ जना डिपेन्डेन्ट र चार सय आठ जना प्रतिनिधिलाई व्यावसायिक भिसा उपलब्ध गराएको छ । असारमा मात्र दुई सय २० जना लगानीकर्ता, ५२ जना डिपेन्डेन्ट र ३६ जना प्रतिनिधिलाई व्यावसायिक भिसा उपलब्ध गराएको छ ।
त्यस्तै, असारमा मात्र विदेशी लगानीकर्ताले स्वचालित मार्ग र प्रत्यक्ष सहभागीतामार्फत् एक सय २३ वटा उद्योग स्थापनाका लागि चार अर्ब ३५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उक्त समयमा प्रत्यक्ष सहभागीतामार्फत् तीन अर्ब ६१ रुपैयाँ र स्वचालितमार्गबाट ७४ कराड ४७ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । जसमा उद्योगको संख्या क्रमशः ४२ वटा र ८१ वटा रहेको छ भने तीन हजार एक सय ११ जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ । लगानी प्रतिबद्धता मासिकरूपमा करोडौँ र त्रैमासिकरूपमा अर्बाैँ आए पनि भित्रिने लगानी रकम भने ज्यादै न्यून रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । सरकार वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको आकार ठूलो रहेको भनेर चर्चा गर्छ तर भित्रिने लगानी रकमको बारेमा भने मौन बस्ने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
निर्देशक पुरीका अनुसार १२ महिनाको अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा रहेको उद्योगको लागि सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) र साझेदारी सदस्यता सम्झौता (एसएसए) गरेका छन् । लगानीकर्ताहरूले १२ महिनाको अवधिमा ३८ वटा उद्योगको लागि दुई अर्ब ६६ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको एसपीए र एसएसए गरेका छन् । सोही अवधिमा ७० वटा र असारमा मात्र चार वटा उद्योगको प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता (टीटीए) गरिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले विभागमार्फत भने न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँदेखि छ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका लगानी भने लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृत गरिन्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलकलगायतका उद्योग दर्ता हुन्छन् । दर्ताका साथै विदेशी लगानीको हकमा पुँजी समेत तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन ।
‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी ल्याउने तथा लाभांश लैजानेको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सहजीकरण गरेको छ । उक्त ऐनअनुरुप विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरे सकेपछि आफ्नो लगानीको सेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिकरूपमा बिक्री गरी कर चुक्ता गरी आफ्नो लगानी तथा मुनाफा लैजान सक्नेछन् । उनीहरूले लगानी गरेको सोही विदेशी मुद्रा वा अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रमा कर चुक्ता गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश लैजान सक्ने छन् । लाभांश लैजान भने राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन गर्नु अनिवार्य छ ।
