काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रदायक सेवा कम्पनीहरुको लाभांश वितरणमा सर्तैसर्त राखेको छ । आइतबार भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक) का लागि लाभांश वितरण सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा विभिन्न सर्तहरू राखेको हो ।
भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूजस्तै इ–सेवा, खल्ती, प्रभु–पे, आईएमईलगायतका कम्पनीहरूले लाभांश वितरण गर्दा सञ्चित नाफा ऋणात्मक हुन नहुने, नाफा भएको वर्षको वित्तीय विवरणका आधारमा मात्रै लाभांश घोषणा गनुपर्ने, सेयर प्रिमियम एवं बार्गेन पर्चेज गेनबाट नगद लाभांश घोषणा गर्न नपाउने र नेटवर्थ ऋणात्मक हुन नहुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसैगरी नगद लाभांश घोषणा गर्दा पर्याप्त नगद मौज्दात रहेकोे, संस्थाले उपभोग गरेको कर्जासँग सम्बन्धित सर्तहरूले लाभांश वितरण बन्देज गरेको अवस्था नरहेको, राष्ट्र बैंकबाट भएको स्थलगत एवं गैरस्थलगत निरीक्षणका क्रममा वित्तीय दायित्व सिर्जना हुन सक्ने गम्भीर प्रकृतिका कैफियत रहेको अवस्था नरहेकोलगायतका न्यूनतम सर्तहरू तोकेको छ ।
लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्दा संस्थाको सञ्चालक समितिबाट पारित भएको हुनुपर्नेछ । लाभांश नीतिमा मुख्यगरी नियामकीय पुँजी कायम गर्ने सम्बन्धमा संस्थाको योजना र प्राथमिकतासम्बन्धी विवरण, नगद लाभांश र सेयर लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति समावेश गरेको हुनुपर्नेछ । यसबाहेक अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले कम्तीमा जोखिम बहन कोष र जगेडा कोषको व्यवस्था गरेको खण्डमा मात्र लाभांश वितरण गर्न पाउनेछन् ।
कोषमा मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम छुटयाउने सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । जोखिम बहन कोषको रकम संस्थालाई अप्रत्याशितरूपमा आइपर्ने घटनाबाट हुने क्षतिको व्यवस्थापनको लागि प्रयोग गर्न सकिने र कोषहरूबाट भएको खर्चको विवरण राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । यसैगरी भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले पूर्वाधार विकास कोषको समेत व्यवस्था गरी मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यस्तो कोषको रकम संस्थाको पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गर्न सकिने छ ।
लाभांश वितरण अनुमति माग गर्नका लागि भने लाभांश वितरण गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको निर्णय, लेखापरीक्षण भएको वित्तीय प्रतिवेदन तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, निर्देशिकामा उल्लेख भएको विभिन्न कोषहरूमा रकम छुट्याइएको विवरण, संस्था कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण (सम्पूर्ण कागजातसहित निवेदन पेश गर्दा छ महिना व्यतित नभएको), बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भाखा नाघेको कर्जा नभएको, तिर्न बाँकी कुनै पनि कर दायित्व नरहेको र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पालना भएको/हुने व्यहोरासहितको स्वःघोषणासहितको पत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।
निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि अबदेखि भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरूले केन्द्रीय बैंकले तोकिदिएका विभिन्न कोषहरूमा निश्चित रकम जम्मा गरेपछि मात्र लाभांश वितरण गर्न पाउने छन् । यसको लागि भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने कम्पनीले जोखिम बहन कोष, जगेडा कोष र पूर्वाधार विकास कोषमा पर्याप्त रकम जम्मा गरेपछि मात्रै लाभांश वितरण गर्न पाउनेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुको प्रमुख उद्देश्य मुनाफा वितरणसम्बन्धी निर्णय गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियालाई मार्गदर्शन प्रदान गर्नुका साथै अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई नियामकीय पुँजी कायम गर्न आधार निर्माण हुने रहेको छ । यसैगरी अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको कारोबारको निरन्तर अभिवृद्धि साथै जोखिम बहन गर्ने क्षमता विकासका लागि स्रोतको योजनाबद्ध व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने, व्यवसाय निरन्तरता योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुने र समग्र भुक्तानी प्रणालीको सबलता र सुरक्षामा टेवा पुगी सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
