काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला फेरि भ्रष्टाचारमा मुछिएका आफ्ना मान्छेलाई संरक्षण दिने व्यक्तिका रुपमा चर्चित हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय उनी अध्यक्ष रहेको पार्टी एमालेका दुई केन्द्रीय पदाधिकारी तथा मन्त्री करोडको हाराहारीमा हुनेगरी सार्वजनिक भएको घुसकाण्डमा मुछिए । त्यसमध्ये एक जनाले राजीनामा दिए तर अर्का एक जना भने पदमै अडिरहेका छन् ।
यी दुई मन्त्रीले सरकारी निवासलाई घुस लेनदेनको अखडा बनाएको अडियो अर्थात् घुसवार्ता सार्वजनिक भयो, अख्तियारसम्म नै पुग्यो । यहीरुपमा नै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पनि पुगेको हुनुपर्छ । आफ्ना मन्त्रीले घुस खाएको भनेर उनकै स्वरका वार्तालापसहित अडियो अख्तियारमा पुगेको करिब एक महिनासम्म प्रधानमन्त्री बोलेका छैनन् । अख्तियारमा यो अडियो १० असारमा पुगेको थियो भने देशका सञ्चार माध्यमहरूले त्यसको अक्षरंश विवरणसहितको उतार २८ असारदेखि प्रकाशन गर्न थालेका हुन् ।
गणतान्त्रिक संंविधानपछि ओलीको यो चौथो कार्यकाल हो । अरु बेलाजस्तै यो कार्यकालको थालनी गर्दा पनि उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा बेलेका थिए । अघिल्लो साउन ६ मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दा उनले भनेका थिए, ‘एउटा कुरा खुलस्त भन्न चाहन्छु । दुनियाँका अगाडि दुनियाँले सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु– भ्रष्टाचार गर्दैनौँ । भ्रष्टाचार सहँदैनौँ र कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिँदैनौँ । भ्रष्टाचार अख्तियारसँग जोडिएका विषयको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्छौँ । यसमा ढुक्क भए हुन्छ । कुनै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारबाही अघि बढाउँछौँ ।’
यो असारमा ओलीले आफ्नो वार्षिक मनाए । यस्तो वार्षिकी मनाउँदा नमनाउँदै यो घुस–वार्ता सार्वजनिक भएको हो । यस्तो वार्षिक मनाउनुभन्दा केही दिनअघि अर्थात् गएको वैशाख मध्यतिर पनि उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध यस्तै प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसबेल उनले भनेका थिए, ‘भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता सरकारको नीति हो, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य छ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ, कसैले लाञ्छना लगाउनु बेग्लै कुरा हो, तर, मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा म यस धर्तीमा मात्र होइन, चित्रगुप्तसमक्ष पुगेर पनि बयान दिन तयार छु ।’
तर जब दुई जना आफ्नै दलका मन्त्रीको घुस प्रकरण सार्वजनिक भयो त्यसपछि उनी लामै समय मौन बसे । एक जनालाई त राजीनामा देऊसम्म भनेनन् भने अर्काले राजीनामा त दिए तर यति ठूलो काण्डमा उन्मुक्ति पाए वा दिएजस्तो भयो । यसले नै हो प्रधानमन्त्री ओली फेरि एक पटक भ्रष्टाचारीका ठूला संरक्षकका रुपमा चर्चित हुन थालेका ।
यसअघि पनि उनले आफ्ना एक जना मन्त्रीलाई यसरी नै संरक्षण दिएका थिए । त्यसबेला सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा जो सरकारका प्रवक्ता पनि हुन्, एउटा प्रेस खरिद गर्दा ७० करोडको घुस–वार्ताको अडियो सावर्जनिक भयो । मन्त्रीले राजीनामा दिए तर प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनले जोगाइ मात्र रहे । यी लगायतका अरु मन्त्री पनि विभिन्न काण्डमा चर्चामा आइरहेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको काम भने छानबिन गरेर कारबाही होइन ती निर्दोष छन् भनेर जोगाउनेतर्फ नै केन्द्रित भयो ।
ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा ओली
यसको नतिजा कस्तो आयो भने त्यसपछिको वर्ष सार्वजनिक भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै भ्रष्टाचारका ठूला संरक्षक भनेर भनेर लेखियो । यस्तो थियो २०७७ मंसिरमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सनब्यारोमिटर एसिया २०२०’को प्रतिवेदनको त्यो अंश :
‘यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पटक–पटक घोषणा गरेका छन्, तर उनको प्रशासनले यसका लागि निकै कम काम गरेको छ । बरु, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सर्ने गरेका छन् । स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइदिने गरेका छन् ।’
भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा नेपालका लागि चिन्ताजनक नै थियो । एसियाका १७ देशमा सम्बन्धित देशका नागरिकबीच सम्बन्धित देशको भ्रष्टाचारका बारे गरिएको तसर्वेक्षणमा नेपाल सबैभन्दा उच्च ठाउँमा रहेको देखियो । प्रतिवेदनअनुसार त्यस अध्ययनमा ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका थिए । यो दर मतसर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका यी देशमा सबैभन्दा उच्च हो भन्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो ।
ओलीको अस्वीकार
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन–२०२०मा उल्लेख भएको यो तथ्यलाई ओलीले भने अस्वीकार गरे । त्यसो गर्दा उनले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको यो एसिया प्रतिवेदन–२०२० अति ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको र आधारहीत तथ्यका आधारमा तयार पारिएको’ भन्ने आरोप लगाइएको थियो ।
प्रतिवेदनमा नेपालमा प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीहरूको प्रतिरक्षामा उत्रिएको भन्ने उल्लेख भएकै कारण अस्वीकार गरेको बुझन सकिन्छ । सरकारका प्रवक्ता एवं तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीबाट त्यसबेला जारी वक्तव्यमा भनिएको छ–
‘प्रमाणित नभएका आधारविहीन तथ्य–तथ्यांक जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धानविनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ, सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्ने प्रयासस्वरुप आएको यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र त्यसमा आबद्ध व्यक्तिहरूको दलीय अबद्धता, स्वच्छता र निष्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्न । सरकार विरोधीहरूलाई प्रश्न सोधेर नियोजित आग्रहपूर्वाग्रहमा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । सरकारको प्रगति नचाहने, सरकार विरोधी एक हजार व्यक्तिलाई लिएको छ, त्यो पनि टेलिफोनबाट ।’
सरकारले आरोपमा यो प्रतिवेदन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल च्याप्टरले गरेको भन्न खोजिएको बुझिन्छ । तर यस्तो अध्ययन हुन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको कुनै हात हुँदैन । उसले प्रतिवेदन सार्वजनिक मात्र गर्ने हो । अध्ययन भने यसको केद्रीय कार्यायले गर्छ जो कुनै देशको राजनीतिसँग सरोकार नै हुँदैन ।
भ्रष्टाचारका काण्डहरू
ओलीको दोस्रो कार्यकालको तेस्रो वर्ष यस्तो अध्ययन भएको थियो जस अघि उनका मन्त्रीहरू काण्डैकाण्डमा मुछिएका थिए । यसरी काण्डैकाण्डमा मुछिएका मन्त्रीहरूको भने उनले बचाउ नै गरिहे । सम्भवतः यसको सन्देश यो प्रतिवेदनमा यो रुपमा उल्लेख भएको हुनुपर्छ । पछिल्लो पटक उनले जसरी भ्रष्टाचारमा मुछिएका मन्त्रीहरूमाथि कारबाही गर्न आलटाल गरिहेका छन्, यस्तो बेला फेरि यस्तै प्रतिवेदन आउन सक्तछ । त्यसबेलाको कसरी मुछिएका थिए भन्ने विभिन्न समयमा विभिन्न माध्यममा सार्वजनिक भएका केही विवरण –
ईश्वर पोखरेल : पोखरेल ओली सरकार उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री थिए । ओम्नी समूहसँग कोरोनाको समयमा औषधि र उपकरण खरिद गर्ने सम्झौतामा उनी विवादमा परे । यो कोरोना नियन्त्रणका लागि औषधि उपकरण खरिद गर्ने सन्दर्भको भ्रष्टाचार हो । पोखरेलमाथि यति होल्डिङ कम्पनीलाई नेपाल ट्रस्ट र गोकर्ण रिसोर्टको जमिन समयावधि सकिनु अगावै म्याद थपेको र विनाप्रतिष्पर्धा ठाडो आदेशमा ठेक्का मिलाएर कमिसनमा मुछिएको आरोप लागेको थियो । उनी आफ्नै सम्धीलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने विषयमा पनि विवादमा तानिए । विवादै विवादका कारण ओलीले पोखरेललाई रक्षामन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय ताने तर कारबाही भने भएन ।
विष्णुप्रसाद पौडेल : एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका विष्णु पौडेल विवादित पात्रमध्येका अर्का एक एमाले नेता हुन् । पौडेलका छोरा नवीन पौडेलका नाममा बालुवाटारको ८ आना जग्गा फेला परेको तथ्य बाहिरियो । यसबारे उनले दुई पटक लिखित स्पष्टीकरण पनि दिए । यो जग्गा सरकारलाई नै फिर्ता गरी जेल जानबाट जोगिएका उनीमाथि पनि कुनै कारबाही भएन । यो काण्ड आउँदा उनी मन्त्री नै थिए ।
टोपबहादुर रायमाझी : रायमाझी तत्कालीन नेकपा माओवादी हुँदै एमालेमा रहेका नेता हुन् । ओली सरकारका उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री थिए । पछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिए ।
योगेश भट्टराई : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेपछि विवादमा तानिए । उनलाई कोरोना महामारीको समयमा विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई महँगा होटालमा बस्न बाध्य बनाएर होटलवालाहरूसँग लाखौँ कमिसन खाएको आरोप लाग्यो । बतास समूहलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट निर्माण गर्न दिएर उनी झन् विवादित बने ।
पद्मा अर्याल : अर्याल ओली सरकारमा भूमि सुधार मन्त्री भएकी थिइन् । उनीमाथि ‘गुठी विधेयक’बाट कसैलाई पोसेको आरोप लाग्यो । सांस्कृतिक, धार्मिक संरक्षणका दृष्टिले चल्दै आएका गुठीहरूको जग्गा खोसेर भू–माफियालाई दिन खोजेको अवस्थामा यो विधेयक फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो । गरिबन्धु टि स्टेटको तीन सय ४३ विघा जग्गाको घोटाला उनले गरेको सबैभन्दा ठूलो घोटाला हो । हदबन्दीको यो जग्गा बेचबिखन गर्नकै लागि तत्कालीन सरकारले भूमि ऐनको १८औँ संशोधन गराएको थियो जसमा उनको निर्णायक भूमिका रह्यो । यस्तो भूमिका खेलेकै कारण उनलाई भू–माफियाहरूले कोरियन ब्राण्डको दुई करोडको गाडी र एउटा बंगला उपहार दिएको कुरा अहिलेसम्म चर्चित छ ।
भानुभक्त ढकाल : ओली सरकारमा सुरुमा कानुन र पछि स्वास्थ्य मन्त्री बनेका थिए ढकाल । कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमिता गरेको आरोप लाग्यो । कोरोना महामारीमा ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद जिम्मा दिने प्रक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि संलग्न रहेको र त्यो कानुनविपरीत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । ओम्नीलाई १ अर्ब २४ करोडको स्वास्थ्य सामग्रीको सिधै ठेक्का दिइएको आरोप छ । ओम्नी ग्रुपबाट सरकारले स्वास्थ्य सामग्री महङगोमा खरिद गरेको पछि पुष्टि नै भएको थियो ।
गोकुल बाँस्कोटा : बाँस्कोटा तत्कालीन ओली सरकारमा सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता थिए । उनीमाथि ७० करोड बार्गेनिङ गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भयो । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा व्यापारी विजय मिश्रसँग ७० करोड कमिसन मागेको टेप सार्वजनिक भएको सन्दर्भ हो यो ।
७० करोडको टेप–वार्ता
मन्त्री बास्कोटा र स्वीस कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट विजय मिश्र शर्माबीच भएकको संवादको अंश :
–विजय प्रकाश मिश्र शर्मा : यो १२ गते १२ बजेपछि स्वीस एम्बेसी आउँछ । स्वीस एम्बेसीले बोलाएर आउँछ तपाईँले बोलाएर आउने हैन ।
–मन्त्री गोकुल बास्कोटा : ह...
–विजय प्रकाश मिश्र शर्मा : सकेसम्म एमओयू गर्ने कि भन्ने हिसाबले आउन थालेको छ । तपाईँहरूको–कार्यक्रमको बारेमा एम्बेसडरले छुट्टै कुरा गर्न चाहेको छ ।
–मन्त्री गोकुल बास्कोटा : ठीक छ ।
–विजय प्रकाश मिश्र शर्मा : त्यसका लागि तपाईँले टाइम मिलाइदिनुपर्यो ।
–मन्त्री गोकुल बास्कोटाः मिलाइदिन्छु ।
–विजय प्रकाश मिश्र शर्मा : त्यसका लागि (कमिसनका लागि) हामी आउट अफ ट्«्याक जाने कि – तपाईँले भनेअनुसार नै गर्ने लु भन्नुस ।
–मन्त्री गोकुल बास्कोटा : अब क्यापासिटीको कुरा ।
–विजय प्रकाश मिश्र शर्मा : कुराचाहिँ मैले राखेको छु उनीहरूलाई।
–मन्त्री गोकुल बास्कोटा : उनीहरूलाई नर्मलमा ५० भन्ने ?
–विजय प्रकाश मिश्र शर्मा : त्यसमा नर्मलमा
–मन्त्री गोकुल बास्कोटा : उनीहरूले कति निकाल्छन् ?
–विजय प्रकाश मिश्र शर्मा : यसको टोटलको पर्सेन्ट निकाल्ने हो ।
–मन्त्री गोकुल बास्कोटा : टोटल कति निस्कन्छ त्यो हेरौँ ।
–विजय प्रकाश मिश्र शर्माः केही न केही त भइराछ त्यही बेसमा जाने हो । बेसचाहिँ तपाईँहको उसमै जाने हो हामी ।
–मन्त्री गोकुल बास्कोटा : सकेसम्म २५ देखि २७ अर्बमा सकाउन पाए हुन्थ्यो । मानौँ २५ निस्कयो भने कति हुन्छ ?
–विजय प्रकाश मिश्र शर्मा : ७० जति आउला कि ! आउट अफ ट्र्याक नजाँदा ७० जति आउला कि ।
–मन्त्री गोकुल बास्कोटा : तपाईँलाई के गर्छन् ? छुट्टै गर्छन् ?
–विजय प्रकाश मिश्र शर्मा : टोटल ७४ जति आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । यसमा ७० प्रतिशत– तपाईँहरूलाई दिने हो, हामीले ३० प्रतिशत राख्ने हो । यो एकदमै ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ ।
–मन्त्री गोकुल बास्कोटा : त्यो भनेको कति हुन्छ ?
–विजय प्रकाश मिश्र शर्मा : ५४ देखि ५५ करोड तपाईँहरूलाई दिने १५ देखि १६ हामीले राख्ने । हामीले पनि त अलिअलि राख्नुपर्यो नि । आउट अफ ट्र्याक गइयो भने...
–मन्त्री गोकुल बास्कोटा : अनि यो कर्मचारीसँग कसले कुरा गर्छ नि ?
–विजय प्रकाश मिश्र शर्मा : त्यो कुरा तपाईँ गर्नुस् ।
–मन्त्री गोकुल बास्कोटा : एउटा के नगर्नुस् भने यी मु... कर्मचारीलाई यस्तो कुरा गर्न लाग्यो भने यिनले हेप्छन् । त्यस कारण यो कुरामा तपाईँ आफैँ लाग्नुस् । कुरा बुझ्नुभो.. ?
–विजय प्रकाश मिश्र शर्मा : त्यसो भए म आफैँ लाग्छु । उसले त बनाएर राखिसकेको छ ।
–मन्त्री गोकुल बास्कोटा : त्यो मु..ले बनाएको त ३५ अर्बको छ। अब यता २७ अर्ब निस्कयो भने २८ अर्बको बनाउनुस् ।
