काठमाडौं । नेपाल उद्योग महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिद्वारा लक्षित लगानी बढाउन र वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनका लागि भने थप सुधार आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिमा नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रूपमा लिइँदै आएकोमा यसलाई अन्तरिम लक्ष्यको रूपमा यथावत् राखिएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सेफगार्डका रूपमा रहेको स्थिर विनिमय दर यथावत राख्नु नै आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ ।
महासंघका अनुसार मौद्रिक नीतिमा व्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाई छ प्रतिशत र व्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई तीन प्रतिशतबाट घटाई दुई दशमलव ७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई पाँच प्रतिशतबाट घटाई चार दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो व्यवस्थाले व्याज घट्न गई केही हदसम्म कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने भए पनि बचतको व्याज पनि घट्ने हुँदा सर्वसाधारण बचतकर्ता निरुत्साहित हुन सक्ने देखिएको महासंघले जनाएको छ ।
निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाई तीन करोड रुपैयाँ कायम गरिने र पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई घर खरिदमा आकर्षित गर्न सक्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने महासंघको अपेक्षा छ ।
यसैगरी चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउसलगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने व्यवस्था आएको छ । यो स्वागतयोग्य व्यवस्था भए पनि कर्जाको प्रकृति फरक हुने हुँदा सबै क्षेत्रमा यो व्यवस्था खुकुलो बनाउन आवश्यक रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ । यससम्बन्धी निर्णय बैंक र ऋणी स्वयंले गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
कृषि, लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो आफैँले मूल्याङ्कन गरी १० लाख रुपयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई महासंघले स्वागत गरेको छ । हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (संकेत) लिएका होटल तथा रेस्टुरेन्ट र राजमार्ग÷लोकमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्ता क्षेत्रमा तीन करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्थालाई पनि महासंघले स्वागत गरेको छ ।
यसैगरी, जाजरकोट, रुकुमलगायतका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाहित भएको व्यावसायिक कर्जाको व्याज रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहे पनि अर्थतन्त्र अझै चलायमान नभइसकेको अवस्थामा समस्यामा परेका सबै ऋणीहरूलाई यो सुविधा दिइनु आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । यससम्बन्धी व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा समेत भएको हुनाले सोहीअनुरूप व्यवस्था गर्न महासंघले जोड दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड रुपैयाँ बनाइने व्यवस्थाले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने महासंघको अपेक्षा छ । चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने व्यवस्थाले बजार व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्ने तर बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उधारो उठाउनेसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
यस्तै, महासंघले बजार चलायमान बनाउन आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा खुला गर्नुपर्ने बताएको छ । साथै, नेपालमा विदेशी लगानी गर्ने लगानीकर्ताले सावाँ, व्याज तथा लाभांशलगायत फिर्ता भुक्तानी लैजाने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिने व्यवस्था आएकाले यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सघाउ पुग्ने महासंघको भनाइ छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको शून्य दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आइरहेको सन्दर्भमा यी र यस्तै सहजीकरणका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न महासंघले जोड दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । हाल आठ प्रतिशतभन्दा कम कर्जा प्रवाह भइरहेको सन्दर्भमा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि जारी हुने निर्देशिकाहरू र परिपत्रहरूले निजी क्षेत्रले माग गरेका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सके मात्रै लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह हुनाको साथै अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्ने महासंघको धारणा छ ।
