काठमाडौँ , सरकारले मापदण्ड विपरीत प्रयोगमा आएका सरकारी सवारीसाधनहरू तुरुन्त फिर्ता गराउने निर्णय गरेको छ। पहुँचवालाहरूबाट सरकारी गाडीको दुरुपयोग भएको उजुरी बढेपछि सरकार यसमा कडाइ गर्न अग्रसर भएको हो। सोमबार मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले, कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले प्रचलित मापदण्ड विपरीत सरकारी सवारी प्रयोग गरेको पाइएमा तुरुन्त फिर्ता गराउने निर्णय गरेको छ। साथै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग, प्राधिकरण, बोर्ड तथा समितिसहित सबै निकायहरूलाई सवारी र प्रयोगकर्ताको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ।
सचिव बैठकले सम्पूर्ण सरकारी सवारी साधनको विवरण पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (PAMS) मा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ। यो वेब आधारित प्रणाली महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा सञ्चालित छ, जसमा सरकारी घरजग्गा, भवन, फर्निचर, मेसिनलगायत सम्पत्तिको विवरण राखिन्छ।
यस्तै, बैठकले नेपालको संविधानको धारा ५३ र सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ अनुसार मन्त्रालयहरूलाई आ–आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा साउन १५ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ।सचिवहरूका अनुसार राज्यका कार्यमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न यी कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गरिनेछ।
मनसुन जन्य विपद्लाई ध्यानमा राख्दै बैठकले अर्को महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ—कर्मचारीहरूलाई अत्यावश्यक बाहेक कार्यस्थल छाड्न रोक लगाइएको छ, साथै भौतिक रूपमा मात्र बैठक वा गोष्ठी गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। डेंगी संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै तीनै तहका सरकारले साउनदेखि तीन महिनासम्म विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। साथै, गृह मन्त्रालयले मधेश प्रदेशको खानेपानी र सिंचाइ समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारको यस कदमलाई सुशासनतर्फको सकारात्मक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
