काठमाडौं । नागरिकबाट निक्षेप संकलन गर्ने अधिकार पाएका बैंकलगायतका वित्तीय संस्थाहरू के–कसरी चलिरहेका छन्, तिनको सञ्चालन प्रक्रिया र शैली ठीकसँग चलेको छ कि छैन, तिनले प्रवाह गर्ने कर्जाको हालत कस्तो छ, नागरिकबाट निक्षेप संकलन गरिसेकपछि त्यो रकम सहीरूपले प्रयोग भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने देशको एउटै मात्र निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो । त्यसले गरेको अनुगमन र सुपरीवेक्षणको आधारमा राज्यले त्यसको वास्तविक अवस्था बुझ्छ । सञ्चालन ठीक ढंगले नभएको वा नागरिकका निक्षेप जोखिममा परेको देखियो भने त्यसको उचित उपचार गर्ने पनि एउटै मात्र निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो । पछिल्लो समय भने यस्तो निकायमाथि प्रश्न उठेको अवस्था छ । त्यसको कारणमा बैंकलगायतका वित्तीय संस्थाहरू के–कसरी चलिरहेका छन् भनेर हेर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रको निकाय सुपरीवेक्षण विभागका कर्मचारी नै मिलेमतोमा लागेर घोटाला गर्ने गरेका रहेछन् भन्ने पोल खुलेको छ । यो सामान्य कुरा होइन ।
अहिले गम्भीररूपले उठेको यो सन्दर्भ हो, कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरण । पछिल्लो समय यो बैंक घोटाला प्रकरणमा एक जना त्यस्ता व्यक्ति थपिएका छन् जो नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रको सम्बन्धित निकाय सुपरीवेक्षण विभागका कर्मचारी हुन् । केही पहिले यो बैंकका उच्चतहका सञ्चालकसहित तीन जना व्यक्ति पक्राउमा परेका थिए । यो घोटालाको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणमाथि पनि अनुसन्धान थालेको छ । यसको अर्थ हो, अरु घोटालाकर्तासँगै केन्द्रीय बैंकका सम्बन्धित निकायका कर्मचारी पनि थपिए । यसले अब नागरिकबाट निक्षेप संकलन गर्ने अधिकार पाएका बैंकलगायतका वित्तीय संस्थाहरूको अनुगमनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको हो । भनिएला कुनै कर्मचारीको नियत खराब भयो भने पूरै संस्थाको दोष हँुदैन । यो स्वाभाविक पनि हो । तर क्षेत्रीयस्तरको कर्णाली विकास बैंकको घोटाला जसरी बाहिर आएको छ त्यसले लामै समयदेखि योजनाबद्धरूपले नै घोटाला भइरहेको बुझाउँछ । दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम घोटाला भएको प्रकरण वास्तवमा नै कुनै मानवीय त्रुटिले मात्र होइन भन्ने आफैँ प्रस्ट हुन्छ । अहिलेसम्म बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, तत्कालीन वित्त प्रमुख, तत्कालीन बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यो प्रकरणमा दोषी देखिएका थिए ।
उल्लिखित समूहमा थपिएका हुन् राष्ट्र बैंकका अनुगमनकर्ता पनि । यसले यस्तो घोटाला प्रकरण केही गिरोहको योजनाअनुसार नै सम्पन्न गरेको भन्ने बुझाउँछ । यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागका अरु कर्मचारी समेतको संलग्नता प्रकट हुँदै गएको बताइएको छ । यो बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सुपरीवेक्षणमा आउने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूलाई रकम दिएर प्रलोभनमा पार्ने गरेको पाइयो । हाल पक्राउ परेको सुपरीवेक्षकका खातामा १० लाख रुपैयाँ कर्णाली विकास बैंकबाट गएको छ । उनी आधिकारिकरूपले यो बैंकबाट एक रुपैयाँ पनि रकम पाउने अधिकारी होेइनन् । यसको अर्थ हो, घोटालालाई सघाउन नागरिकबाट उठेको पैसाको प्रयोग भयो । अनुगमन गर्दा बैंकको आर्थिक कारोबारको अवस्था एकदमै राम्रो रहेको भनेर प्रतिवेदन बुझाउन यास्तो घुस दिइएको र लिइएको देखियो ।
यो प्रकरणले वित्तीय संस्थाहरूको अनुगमन कति फितलो हुँदै गएको छ भन्ने बुझाउँछ । अनुगमनमा गएका कर्मचारीहरूले मिलेमतो नगरेका भए यो घोटाला नहुन पनि सक्थ्यो । राष्ट्र बैंक यसप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ ।
