काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को बोलपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय पुनरावलोकन गरी पाऊँ भनी परेको निवेदन मंगलबार खारेज गरिदिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष रघुराम विष्टले राहदानी विभागले गरेको निर्णय सदर गरेका हुन् । योसँगै राहदानी विभागको पक्षमा निर्णय आएको हो ।
समितिको निर्णयसँगै अब दुई जर्मन कम्पनीसँग पासपोर्ट खरिद तथा छपाइसम्बन्धी सम्झौता गर्ने बाटो खुलेको विभागका अधिकारीहरूले जानकारी दिए ।
अधिकारीहरूका अनुसार विभागको निर्णय पुनरावलोकनको माग गर्दै परेको निवेदन माग दाबी नपुगेको भन्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट खारेज भएको हो । योसँगै ६४ लाख थान पासपोर्ट छपाइको लागि जर्मनीका दुई कम्पनी मुहलबाउनर र भेरिडोसलाई छनौट गर्ने बाटो खुलेको छ ।
पासपोर्ट छपाइको लागि पहिलो चरणमा फ्रान्सेली कम्पनी र दोस्रो चरणमा जर्मनका कम्पनीहरू छनौट गरेसँगै मुहलबाउनर र भेरिडोस रुस्ट बनेका थिए ।
यस्तो थियो विवाद :
विभागले ६४ लाख थान पासपोर्ट छपाइको लागि कात्तिक २६ गते, २०८१ मा दुई वटा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको थियो । उक्त टेन्डरको पहिलो प्याकेज डाटा व्यवस्थापन प्रणाली र दोस्रो प्याकेज ६४ लाख ई–पासपोर्ट पुस्तिका, प्रिन्टिङ र निजीकरण उपकरण आपूर्ति थियो । विभागले पहिलो चरणमा सार्वजनिक खरिद कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गर्दै फ्रान्सेली कम्पनी आईडिमियालाई पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिएको थियो । उक्त ठेक्का प्रक्रियाका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आईडिमिया प्राविधिकरूपमा आयोग्य थियो भने विभागले कानुनी प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्द सम्झौता गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुरूप प्राविधिक मापदण्ड नपुगेका बोलपत्रहरू आर्थिक मूल्याङ्कनमा लैजान नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर विभागले उक्त प्रक्रियाविपरीत आईडिमियालाई फाइदा पुग्ने गरी छनोट ग¥यो । विभागले उक्त ठेक्का प्रक्रिया तथा कम्पनी छनौटका लागि भने विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीको नेतृत्वमा १२ जना सदस्यीय प्राविधिक उपसमिति बनाइएको थियो ।
विभागमा निर्माण भएका समितिले पहिलो र दोस्रो प्याकेजका लागि आईडिमिया अयोग्य भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको औपचारिक राय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर उक्त राय नलिएरै मूल्याङ्कन समितिले प्राविधिक उपसमितिको प्रतिवेदन अस्वीकृत गर्दै ठेक्का सम्झौताको लागि आईडिमियालाई छनौट गर्यो । प्रक्रिया गलत भएसँगै प्राविधिक उपसमितिका एक सदस्यले अन्तिम प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर फिर्ता लिए ।
आईडिमियाले विगत १५ वर्षदेखि लगातार नेपाली राहदानी छाप्दै आएकोमा यसपटक पनि उसैलाई प्राविधिक अयोग्य भए पनि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । आईडिमियाले ठेक्का प्रक्रियाको लागि छनौट भए पनि सम्झौता भने हुन सकेन ।
विवाद भएसँगै समितिले ठेक्का प्रक्रियाका लागि जर्मनीका दुई कम्पनी मुहलबाउनर र भेरिडोसलाई छनौट गर्यो । अब विभागले मुहलबाउर र भेरिडोसलाई पहिलो प्याकेज डाटा व्यवस्थापन प्रणाली र दोस्रो प्याकेज ६४ लाख ई–पासपोर्ट पुस्तिका, प्रिन्टिङ र निजीकरण उपकरण आपूर्तिका ठेक्को जिम्मेवारी दियो । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरणको लागि एक अर्ब ५५ करोड आठ लाख १४ हजार तीन सय २५ रुपैयाँ ८१ पैसाको बोलपत्र मुहलबाउरले प्राप्त गरेको हो । पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिक विवरण समावेश गरिएको दोस्रो प्याकेजको बोलपत्र छ अर्ब ११ करोड ३८ लाख २७ हजार ३७० रुपैयाँ १४ पैसामा भेरिडोसले प्राप्त गरेको हो ।
साढे सात अर्बको उक्त ठेक्का सम्झौता जर्मनी कम्पनीलाई दिएसँगै आईडिमिया रुष्ट बन्न पुग्यो । आईडिमियाले पासपोर्ट खरिदसम्बन्धी बोलपत्र नियम मिचेर मुहलबाउनर र भेरिडोसलाई दिइएको भन्दै पुनरावलोकनको माग गरेको थियो । सो कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको सचिवालयमा निवदेन समेत दर्ता गराएको हो । आईडिमियाले असार ११ गते मुहलबाउर र भेरिडोसविरुद्ध सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
