काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमति कुर्दाकुर्दै एक वर्षमा पुनर्गठन गर्ने भद्र पूर्वसहमतिअनुसार हुनुपर्ने मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन अनिश्चित हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काँग्रेस सभापति देउवाको सहमतिको बाटो कुरेर बसिरहेका छन् । तर देउवाले पर्खनुस् भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई रोकेको थाहा भएको छ ।
काँग्रेस र एमालेबीच सात बुँदे सहमतिपछि एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको गत असार मसान्तसँगै एक वर्ष पूरा भएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूलाई नियुक्ति गर्दा नै एक वर्षका लागि भनेर गरिएको थियो र सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुव्बा गुरुङले मन्त्रीहरूलाई नियुक्त गरिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् भने घर जाने तरखरमा रहेका मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकालको प्रगति विवरण बनाएर धमाधम सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
मन्त्रीहरूले यसरी बहिर्गमनको मनस्थिति बनाए पनि काँग्रेस सभापति देउवाको ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाउँदा अलजिल्ल पर्दै गएका छन् । आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरू एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिँदै गएकाले पनि प्रधानमन्त्री ओली एक वर्ष पुग्नुअघि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए ।
आरोप लागेका सबै मन्त्रीहरूलाई हटाउँदै जाँदा भ्रष्टाचारको कीर्तिमान आफ्नो थाप्लोमा पर्ने र बदनाम हुने डरले त्यस्ता मन्त्रीहरूलाई सामाजिक लोकलाज र जनदबाब थेग्नै नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत असार ३१ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई पदबाट राजीनामा दिन लगाएका थिए । तर सोही अडियो काण्डमा परेका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई राजीनामा दिन रोकिरहेका छन् भने यसअघि भिजिट भिसा काण्डमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको बहाना देखाएर माओवादीसँग सुन काण्डको छानबिन नगर्ने सौदाबाजी गरेर राजीनामा दिन रोकेका थिए ।
तर एकपछि अर्को गर्दै ‘लुट्न सके लुट...’ बोलको गीतको शैलीमा मन्त्रीहरूले उधुम मच्चाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली आफैँ स्खलित हुँदै गएका छन् र म पनि ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ, म भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ’ भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता आफ्ना मन्त्रीहरूको व्यवहार देखेर आफैँ आजित भइसकेका छन् र सकेसम्म छिटो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर सरकारलाई नयाँ सत्तारुढमध्येकै प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले पुनर्गठनका लागि सहमति दिएर पुनर्गठित सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नामावली नदिएका कारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ढिलाइ हुँदै गएको बुझिएको छ । तर, मन्त्रीहरूचाहिँ उठौतीपुठौती सक्ने, हिसाबकिताब मिलाउने र ताम्लाकुम्ला मिलाएर बाहिरिने मनस्थितिमा बसेका छन् ।
