काठमाडौं । नेपालमा जे कुरामा बहस हुनुपर्ने हो त्यसमा हुँदैन । तर जुन कुरामा बहस नहुनुपर्ने हो त्यसमा समय खर्च भएको छ । बहस हुनै नपर्ने त्यस्ता कुरामध्येको एउटा अहिले बहस भइरहेको विषय हो, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमन ।
नयाँ पार्टी कार्यालय नदेखेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले २०३७ सालमा तत्कालीन नेकपा मालेको पार्टी सदस्यता लिएको र उनको सदस्यता नम्बर ६४१ रहेको बताइएको छ । २०७२ साल कात्तिक ११ गते नेकपा एमालेले उनलाई राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गरेपछि उनले स्वेच्छाले पार्टी सदस्यता परित्याग गरेकी थिइन् । तर राष्ट्रपति पदबाट हटेपछि उनले गत वर्ष (२०८१ सालमा) पहिले नै परित्याग गरेको सदस्यता आफ्ना समर्थकको सहयोगमा लुसुक्क नवीकरण गराएकी थिइन् ।
यद्यपि, मंगलबारको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले यसमा पूर्णविराम लगाइसकेको छ । तर, निर्णय भएको भोलिपल्ट एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषय गोप्य राख्ने गोप्य सहमति उल्लङ्घन गरेर उनी आफैँले आफ्नो सदस्यता नवीकरण भइसकेको कुरा सार्वजनिक गरेपछि अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको र पार्टीले नवीकरण स्थगन गरेको बताएका छन् । यसले वर्तमान संसदीय प्रणालीप्रति निष्ठा र विश्वास नरहेको डरलाग्दो अवस्थाको उजागर गरेको छ । त्यहीँ पनि यसको चर्चा परिचर्चा सकिएको छैन ।
उनले अझै मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा एमालेमा विद्रोह गरेर माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीमा हातेमालो गर्ने सम्भावना एकातिर छ भने अर्कोतिर छोरीलाई एमालेमै स्थापित गराउने बार्गेनिङको विकल्प पनि बाँकी छ । तर, यो विषय यसरी चर्चा परिचर्चा हुनुपर्ने विषय नै होइन । उनी २०७२ कात्तिक ११ गते सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन् । त्यो कार्यकाल सकिएपछि २०७४ साल फागुन २९ गते दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भइन् ।
उनी राष्ट्रपति हुँदा उनले २०७८ जेठ ७ गते संसद् विघटन गरेकी थिइन् र त्यस कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७८ असार २८ गते नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेको थियो । यी दुवैपटक उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा संसद् विघटन गरेकी थिइन् । भण्डारी राष्ट्रपति नियुक्त हुनुअघि नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष थिइन् । राष्ट्रपति नियुक्त हुनुअघि नै उनले एमालेको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट राजीनामा दिएकी थिइन् र एमाले सदस्यता परित्याग गरेकी थिइन् ।
दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएकी भण्डारीलाई अब फेरि एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किन मन लाग्यो । उनलाई मन लाग्नेबित्तिकै एमालेको संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले उनको पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिदिए । भण्डारीले लिखित निवेदन दिएर हो कि मौखिक निर्देशनमा हो त्यो उनीहरू नै जानून् । तर मदन भण्डारी फाउन्डेसनको एउटा कार्यक्रममा भण्डारीले आफूले एमाले सदस्यता नवीकरण गरिसकेको सार्वजनिकरूपमा घोषणा गरिन् । मूल प्रश्न हो, परित्याग गरेको सदस्यता कसरी नवीकरण हुन्छ ? आफैँले पार्टी सदस्यबाट राजीनामा गरेको होइन र उतिबेला ? कि त्यो पनि राजीनामा नै नदिई राजीनामा दिएको र पार्टीले स्वीकार गरेको भनेर समाचारमा मात्र दिएर सारा दुनियाँलाई झुक्याइएको मात्र थियो । सबैलाई बेवकुफ बनाइएको हो भने बेग्लै कुरा । कम्युनिस्ट पार्टीले यस्तै झुट बोल्छ, गर्छ भने बेग्लै कुरा । होइन भने नैतिकता र पदीय मर्यादाको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हो । तर विद्या भण्डारीको सन्दर्भमा त्यो दुवै देखिएन ।
नेपालको समसामयिक राजनीतिमा क्रियाशीलहरूलाई नैतिकता के हो थाहै छैन । आफ्ना बारेमा प्रश्न उठ्यो भने उनीहरूले त्यो नैतिकता कहाँ हुन्छ ? कस्तो हुन्छ ? कत्रो हुन्छ ? कस्तो हुन्छ ? कसरी देखाउने ? आदि इत्यादि प्रश्न गर्छन् र उम्कन खोज्छन् । त्यसमाथि पनि वामपन्थी राजनीतिमा लागेकाहरूले त नैतिकता भन्ने शब्द नै सुन्नै चाहँदैनन् । त्यसमा बामपन्थीहरू मात्र भन्नुभन्दा पनि निरंकुशताको पक्षधरहरू भन्नु उपयुक्त होला । नैतिकतासँग उनीहरूको सधैँ नफरत रहन्छ । यस्तो किन होला भनेर विगतलाई कोट्याउनु उपयुक्त होला ।
नेपालमा लोकतन्त्र कहिल्यै स्थापित हुन पाएन । एक सय चार वर्षसम्म राणाले जहानीया शासन गरे, त्यो जहानीया तानाशाहीको शिकार राजा पनि भएका थिए । प्रजातन्त्रवादी शक्तिले राजालाई राणा शासनको जहानीया तानाशाहबाट मुक्त गराए । तर त्यही राजाले प्रजातन्त्र अपहरण गरेर निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लादे । एक दल र निर्दल चाहने दुवै शक्तिले बहुदल नचाहनु अनौँठो होइन । तर मुलुकमा विश्वव्यापी लहरसँगै बहुदल आएको भए पनि जनस्तरमा विगतका जहानीया र निर्दलीय अभ्यास एवं एकदलीय शासन चाहने बामपन्थी हुटहुटी चलिरहेकाले जनमानस दिग्भ्रमित हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । बेलाबेला उठेका जनताको आन्दोलन जस्तो कि २०३६ सालको जनमत संग्रहको ज्वारभाटालाई निस्तेज बनाउन राजाले वामपन्थी शक्तिलाई उपयोग गरे । त्यसपछि पञ्चायतको अनाडी पक्रेर सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले उनै बामपन्थीहरूको समेत साथ लिएर जनआन्दोलनबाट प्रहार गरेपछि पञ्चायतको पतन भयो र प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो । त्यसैको उन्नत रूप अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएदेखि नै प्रजातन्त्रविरुद्ध दुईतिरबाट आक्रमण भइरहेको छ । पूर्वपञ्चायत समर्थक पञ्चहरू यो व्यवस्था मान्दैनन्, राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र स्थापना गरिएपछि अपदस्थ राजाका वरिपरि उनीहरू गोलबन्द भएकै छन् । अर्कोतर्फ प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने जनआन्दोलनमा सहभागी भएका वामपन्थीहरू र त्यो आन्दोलनको विरोधमा भए पनि लोकतन्त्र स्थापनामा सहकार्य गरेकोलगायत सबैखाले बामपन्थीहरूले यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उपयोग गर्ने घोषणा गर्दै आएका छन् । कथित राजावादीहरूले नसकेर मात्रै हो, सकेको भए उहिल्यै यो संसदीय व्यवस्था फालिसक्थे । बामपन्थीहरूले पनि अहिलेसम्म सामाथ्र्य नपुगरे मात्र हो, सकेको भए कम्युनिस्ट तानाशाही व्यवस्था लादिसक्ने थिए । उनीहरूले ‘हाम्रो गन्तव्य यो संसदीय प्रणाली होइन, हामी जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न चाहन्छौँ, हामीले यो व्यवस्था उपयोग गरेका हौँ’ भनेर भनिरहेका छन् ।
लोकतन्त्र स्थापनापछि सबैले यसको सुदृढीकरणतर्फ लाग्नुपथ्र्यो । तर त्यसको समृद्धीकरणतर्फ एक्लो काँग्रेस मात्र देखिन्छ । तर अरू सबै यसलाई उपयोग गर्ने पक्षमा देखिन्छन् । जसको यो व्यवस्थाप्रति निष्ठा छैन । यसलाई सुदृढ र बलियो बनाउने चाहना छैन, उसलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि राष्ट्रपति बनाए पनि हुनेचाहिँ अहिले विद्या भण्डारीको नाममा भएको नौटङ्कीजस्तो मात्रै हो । हुन पनि जसले यो संसदीय व्यवस्था नै मान्दैन, उसलाई यसको मूल्य मान्यता, मर्यादा बढाउन के खाँचो ? यसलाई त उपयोग गर्ने हो, दुरुपयोग गर्ने हो । जता भत्कियो उतै दैलो भनेजस्तो जे मनलाग्दी गरे पनि के फरक ? यो व्यवस्थाप्रति विश्वास नै छैन भने यसप्रति निष्ठा देखाउने कुरो नै आएन ।
आखिर यो व्यवस्था फाल्नु नै पर्ने हो भने यसलाई बलियो हुन किन दिने ? यो व्यवस्था बलियो हुन नदिन व्यवस्थाविरोधीहरूको बेला–बेला कार्यगत एकता हुनु कुनै अनौँठो कुरा हो र ? एमालेको समर्थनमा राजेन्द्र लिङ्देनले चुनाव जित्नु र कमल थापाले सूर्य चिह्न लिएर चुनाव लड्नु वामपन्थी र राजावादीहरूले संविधान जारी गर्न सघाउन रोक्न नसकेपछि उपयोगको नीतिको परिणामबाहेक केही होइन । फरक यति हो कि बामपन्थीहरूले सकेको भए जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना हुन्थ्यो । राजावादीले सकेको भए राजतन्त्रात्मक व्यवस्था घोषणा हुन्थ्यो । उनीहरूले नसकेपछिको अवस्था हो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जसलाई योप्रति विश्वास नै छैन, उसले यो व्यवस्था जोगिँदैन कि भनेर किन चिन्ता गर्छ ? यी दुईखाले दूषित विचार प्रवाहका कारण जनतामा पनि भ्रम फैलिएको छ । एक्ला काँग्रेसको तुलनामा यी दुई शक्तिको संयुक्त जनमत बढी छ । त्यसो हुनाले विद्या भण्डारी नन्दबहादुर पुन पासाङहरूले जे गरे पनि तारिफ हुने अवस्था छ । पासाङको हकमा भण्डारीको जस्तो चर्चा नै भएन ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड राजनीतिकरूपमा किनारा लाग्दै गएका बेला विद्याको छातामा ओत लाग्न खोजेर उनले पासाङलाई पार्टीमा भित्र्याएर विद्याको ढोका खोलेका हुन् । त्यसैगरी विद्यालार्ई ल्याउन खोज्दा भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिने अवस्था आएको छ । विद्या र पासाङ अब पार्टी राजनीतिमा आउनुहुँदैन, यदि संसदीय मूल्य मान्यता र मर्यादामा बस्ने हो भने । होइन भने त जे गरे पनि भो । अब आउने केका लागि ? आफू सर्वोच्च पदमा हुँदा राम्रो केही नगर्ने अनि अहिले त्यसैलाई स्थापित गर्न आउने ? होइन भने के कारण छ आउनैपर्ने ? कलिलो गणतन्त्रलाई कमोर बनाउन आउने कि यसको घाँटी निमोठेर निरंकुशता निम्त्याउन आउने ? हिजो पदमा हुँदा के लछारपाटो लगाएका थिए र अब के खुत्याउँछन् भन्ने त खुट्टी देख्दै थाहा हुन्छ ।
१२ वर्षअघि आफैँले राजीनामा दिएर परित्याग गरेको पार्टी सदस्यता १२ वर्षपछि कसरी नवीकरण हुन्छ ? सिस्टमका सबै विरोधीले स्याल हुइ्इ्याँ गरेर स्वागत समर्थन गर्दैमा हामीले पनि स्वागत र समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने छ र ? यी दुई पात्रले नयाँ सदस्यता लिएको भए किन होला भन्न सकिन्थ्यो तर नवीकरण कसरी हुन्छ ? तर यहाँ हुन्छ किनकि उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, मर्यादा केही मान्नु छैन । त्यस्ताले जे गरे पनि हुन्छ ।
