काठमाडौं । डोल्पा जिल्लामा निर्माण गर्ने भनिएको एक सय छ मेगावाट उत्पादन क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का विवादले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश पाएको छ । बुधबार बसेको लेखा समितिको बैठकमा जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमितता र निर्माण कम्पनीले नक्कली कागजात पेश गरेको विषय समितिमा प्रवेश गरेको हो ।
उक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भएको ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेसँगै समितिले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखलाई राखेर छलफल गरेको छ । तर अधिकांश सांसदले यो विषय समितिमा अनावश्यकरूपमा छलफल गरिएको बताए ।
आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का स्वयं जोडिएको र अनियमितता समेत गरेको भन्ने उजुरीका विषयमा सांसदहरूले सामान्य प्रतिक्रिया दिँदै छलफलको औचित्य नभएको धारणा राखे ।
त्यसपछि बैठकले जगदुल्लाको खरिद प्रक्रिया विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकाले समितिमा छलफल नगर्ने निर्णय गरेको हो । ‘मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै रहेकाले लेखा समितिले यस विषयमा थप छलफल अगाडि बढाइरहनुपर्ने स्थिति देखिएन । कम्पनी आफैँले जिम्मेवारी लिनेगरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन समिति निर्देश गर्दछ’, समितिको आजको बैठकको निर्णय सुनाउँदै सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने ।
जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै सिउ इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सनले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
त्यस्तै, अधिवक्ता सन्तोष आचार्यले २०८२ जेठ २२ गते ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, जगदुल्ला हाइड्रोपावर लिमिटेड, एनके कन्स्ट्रक्सन प्रालि, ज्याङ्सी कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ ग्रुप कर्पोरेसन लिमिटेडलगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
नेपाली कम्पनी एएनकेसँग संयुक्त उपक्रम (जेभी) गरेको चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ ग्रुप कर्पोरेसन (जेसीइ)ले कीर्ते र नक्कली कागजात बनाएर ठेक्का हात पार्न खोजेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर छ । यस विषयमा लेखा समितिमा मात्र नभई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायतका निकायहरूमा पनि उजुरी परेको थियो ।
आजको बैठकमा समितिका अधिकांश सदस्यहरूले अरू निकायमा छानबिनका क्रममा रहेको र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको विषयमा लेखा समितिले छलफल गर्न उपयुक्त नहुने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, लेखा समितिमा परेको उजुरीमा उजुरीकर्ताको पहिचान स्पष्ट नखुलेका कारण यस्ता प्रकृतिका उजुरीलाई समितिले कुन रूपमा लिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
समितिले ठेक्का प्रक्रियामाथिको उजुरीबारे आज सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटालाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलका क्रममा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव निरौलाले जगदुल्लाको खरिद प्रक्रियामा कीर्ते र नक्कली कागजात प्रयोग भएको विषयमा उजुरी परे पनि कार्यालय छानबिन गर्ने निकाय नभएकाले सो विषयमा थप प्रक्रिया अघि नबढाइएको बताए । अख्तियार, सीबीआईजस्ता निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै कार्यालयले जवाफ पठाएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव आचार्यले जगदुल्लाको ठेक्का प्रक्रिया विवाद सतहमा आए पनि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर जानकारी लिएको बताए । कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएको जगदुल्ला हाइड्रोपावर लिमिटेडले आफ्नो खरिद प्रक्रिया आफैं अघि बढाउने भएकाले मन्त्रालयले यसमा भूमिका नहुने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, जगदुल्ला हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले ठेकेदार कम्पनीले बोलपत्र पेस गर्दा पेस गरेका कागजात नक्कली र कीर्ते हो वा होइन भनेर विभिन्न तरिकाले जाँचबुझ गरेको बताए । आयोजनाको भौतिक निर्माणका लागि २०८० जेठ २० गते ग्लोबल टेन्डर आह्वान भएको थियो । उक्त खरिद प्रक्रियामा भाग लिएका चारवटा कम्पनीमध्ये दुईवटा प्राविधिकरूपमा सक्षम भएको र दुईवटा असक्षम भएको उनको भनाइ छ ।
जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनीमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको २६, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको १०, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नौ, कर्णाली प्रदेशको पाँच र जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाको एक प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । बाँकी ४९ प्रतिशत सार्वजनिक निष्काशनमा जानेगरी सेयर संरचना बनाइएको छ ।
डोल्पा जिल्लाको जगदुल्ला गाउँपालिका र मुड्केचुला गाउँपालिकामा बनाउने भनिएको एक सय छ मेगावाट उत्पादन क्षमताको यो अर्धजलाशययुक्त आयोजनाले २०८० पुसमा विद्युत् विकास विभागबाट विद्युत् उत्पादनको अनुमति पाएको थियो । अनुमतिपत्रमा एक वर्षभित्र भौतिक निर्माण कार्य सुरु गरिसक्नुपर्ने र दुई वर्षभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
