काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा पुँजीबजारसम्बन्धी कार्यक्रमअन्तर्गत रहेर बोर्डले बुधबार आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बोर्डले नयाँ स्टकको कुरा भने उल्लेख गरेको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत बोर्डले पुँजीबजारसम्बन्धी जनचेतना जगाई पुँजीबजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरी देशमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यसैगरी सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने, धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गरी बोर्डमा राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान बनाउने, विज्ञ सदस्य थप्ने निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालय र निकायको प्रतिनिधित्व हटाउने, धितोपत्र कारोबारको लागि धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने, जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने उद्देश्य पनि बोर्डको रहेको छ ।
बोर्डले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारी संस्थानहरूमा सरकाले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने, निजी क्षेत्रको सहभागिता र पुँजी वृद्धिका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनःसंरचना गर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अतिरिक्त अन्य संस्थाको पनि सेयर सहभागितामा धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजिटरी सेवा दिने सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनः संरचना गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसैगरी, निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पुँजीबजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहजता पुर्याउने गरी सेयर तथा बन्ड जारी गर्ने लागत घटाउने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने, प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर निष्काशनका लागि पारदर्शी विधि अवलम्बन गर्ने, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूमा विदेशी लगानी थप आउने गरी विशिष्टीकृत लगानी कोषसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने योजना पनि बोर्डले अघि सारेको छ ।
धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गरी प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूलाई लगानीको समयावधि सकिएपछि लगानीमा रहेको सेयर सहज ढंगले बिक्री गरी लगानी फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्ने योजना पनि बोर्डले अघि सारेको छ । प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रको लकइन अवधि सार्वजनिक निष्काशन गरी बाँडफाँट भएको मितिले हालको एक वर्षबाट दुई वर्ष बनाउने, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलको विद्यमान कोष व्यवस्थापन शुल्क दर्ता तथा निष्काशन शुल्क ५० प्रतिशतले घटाउने, धितोपत्र ऐनमा इक्विटी क्राउड फन्डिङको अनुमति दिन सक्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्ने नीति पनि बोर्डले लिएको छ ।
बोर्डले डेरिभेटिभ बजारको विकासको लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउने र पब्लिक कम्पनीको रूपमा स्थापना भई नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीबजारमा पहुँच विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सात वटा नीति र यसअन्तर्गतका ८८ कार्यक्रमसहित आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको हो । बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको विकास, विस्तार तथा सुधारसम्बन्धी नीतिहरू पनि अगाडि सारेको छ ।
यसअन्तर्गत धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा मापदण्डअनुरूप बनाई कानुनी व्यवस्थाको सवलीकरण गर्ने, बोर्ड तथा धितोपत्र बजारसम्बन्धी सेवा प्रदायकको संस्थागत सुदृढीकरण र संरचनागत सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, धितोपत्र बजारको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण गरी बजारमा हुन सक्ने कानुनविपरीतका गतिविधि तथा अभ्यासलाई कम गरी कसुरदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने योजना बोर्डको रहेको छ ।
यसैगरी, धितोपत्र बजारमा क्षेत्रगत तथा औजारगत विविधता ल्याउनुका साथै नयाँ धितोपत्र औजारको विस्तार गर्न सहजीकरण गर्ने, धितोपत्र बजारमा प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण गर्दै लगानीकर्ताको हित प्रवद्र्धन गरी धितोपत्र बजारमा जन विश्वास बढाउने तथा बोर्ड तथा धितोपत्र बजारमा सूचना प्रविधिका पूर्वाधारको विकास गर्दै यसको प्रयोगलाई स्तरीय, प्रभावकारी र गतिशील बनाउने नीति पनि बोर्डले लिएको छ ।
