काठमाडौं । देशभित्रै रोजगारीको अभाव भएपछि वार्षिक लाखौँ युवा कामका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुनेगरी नीति निर्माण र लगानी वृद्धि हुन नसक्दा बेरोजगारी व्याप्त छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार प्रतिनिधिसभामा विदेशमा काम गर्न जानुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न सरकार लागिरहेको बताएका छन् ।
बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्राथमिकता स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवालाई देशमै रोक्ने रहेको बताएका हुन् । त्यति मात्र होइन उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई उनीहरूको पुँजी, सीप र अनुभवलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गरिने समेत दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिमा विश्वास गर्न सक्ने स्थिति भने छैन । किनभने यसअघि पनि ओलीले रेल, पानी जहाज, घरघरमा ग्यास पाइपजस्ता अभिव्यक्ति दिएर आफैँले भनेका कुरा पूरा गर्न सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार हुन नदिने बताइरहने प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा विकासका नाममा भ्यु–टावरलाई प्राथमिकता दिएका थिए । उनले संसद्मा आन्तरिक रोजगारी सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र मुलुकमा लगानीको वातावरण उत्कृष्ट रहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका यी सबै कुरालाई तथ्याङ्क र तथ्यले भने झुटो साबित गरेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले २०८२ देखि २०९२ सम्मलाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरिसकेको पनि बताएका छन् । नेपालको विकासका प्रमुख क्षेत्रहरू जस्तो कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा एवं पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी भइरहेकाले ती क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । ओलीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमका रूपमा पुनःसंरचना गर्ने र यसलाई अझ सीपमूलक र रोजगारमूलक बनाउने नीति सरकारले लिएको बताए ।
‘वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई लक्षित गरी हाल कोशी र मधेश प्रदेशका २० पालिकमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । जेन जीलाई लक्षित गरी स्टार्टअप, नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत् उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्,’ उनले भने ।
ओलीको उक्त अभिव्यक्ति भर्खर मुलुकमा रोजगारी नपाएर आठ लाखभन्दा बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको समयमा आएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारअन्तर्गत एक सदस्य अर्थात् शरतसिंह भण्डारीले जिम्मेवारी लिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आठ लाख ३३ हजारले श्रम स्वीकृति लिएका छन् वैदेशिक राजगारीमा जान । उक्त आवमा मासिक औसतमा ६९ हजार चार सय १६ र दैनिक दुई हजार दुई सय ८२ श्रम स्वीकृति वितरण गरेको पाइन्छ । जुन अघिल्लो आव २०८०/८१ को तुलनामा १२ दशमलव ४१ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवमा सात लाख ४१ हजार दुई सय ९७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरू कोभिडका कारण दुई वर्ष श्रम स्वीकृतिमा कम आए पनि अन्य वर्षहरूमा भने वार्षिकरूपमा लाखौँ श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको बताउँछन् । सरकारसँग स्पष्ट नीति र नीति कार्यान्वयन क्षमता नहुँदा मुलुकमा रोजगारीको अभाव हुँदा विदेशिने युवाहरू बाध्य भएको विज्ञहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवलगायतका व्यक्तिहरूको आश्वासन तथा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना तथा वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्ने बताए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा समस्या भएको श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङले बताए । ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेटलगायतका विभिन्न माध्यममार्फत् आन्तरिक रोजगारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य बताउँदै आएको लामो समय भयो,’ उनले भने, ‘तर सरकारको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वैदेशिक रोजगारी तत्काल रोकिने सम्भावना छैन, त्यसैले संसद्, मन्त्रिपरिषद्को बैठक, विभिन्न कार्यक्रममार्फत् व्यक्त गरिएका कुराहरू खोक्रो आश्वासन मात्र युवा, समाज तथा नागरिकहरूले ठान्ने गरेका छन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो पछिल्लो समय सरकार तथा निजी क्षेत्र लगानी गरेर बसेका छैन । सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलन स्थगित गरेर बसेका छन् भने सवारी साधनहरू बिक्री नहुँदा भन्सार यार्डमा राखिएको छ, विदेशी लगानीको हकमा प्रतिबद्धता मात्र आएको छ भने लगानी रकम आउने सकेको छैन । जसले गर्दा रोजगारी बढ्न सकेको पाइँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग नौ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । गत वर्ष ११ महिनासम्म औसत छ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको थियो । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन नसकेको अवस्थामा र मासिक करिब ७० हजारले श्रम स्वीकृति लिइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको उक्त आश्वासन कत्तिको यथार्थपरक छ ? भन्ने प्रश्न उठाएको पाइन्छ । त्यसैले गर्दा सरकारले आश्वासनभन्दा कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यी सबै समस्याका बीच पनि सरकारले सेमी परियोजनाअन्तर्गत पुनः एकीकरण र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, स्टार्ट अप, नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत् उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर न्यून संख्यामा भने पनि आन्तरिक रोजगारी भने सिर्जना गरेको छ तर त्यो पर्याप्त छैन ।
