काठमाडौँ, संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा भएको छेडखानीबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको कार्यकाल थपिएको छ। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले पेश गरेको म्याद थप प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। प्रतिनिधिसभाले असार २३ गते उक्त विवादास्पद विषयको अध्ययन र छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई प्रारम्भमा १५ दिनको समय दिइएको थियो तर आवश्यक अनुसन्धान कार्य पूरा नभएकाले थप सात दिनको म्याद दिइएको हो। छानबिन समितिमा प्रमुख दलहरूको सहभागिता संसदीय समितिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई/दुई जना सदस्य छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट एक/एक जना सदस्य रहेका छन्।'कुलिङ अफ पिरियड' हटाउने विषयमा विधेयकमा संशोधन प्रक्रिया विवादित बन्दै गएको थियो। प्रतिपक्ष दलहरूले यसलाई ‘प्रशासन राजनीतिकरण गर्ने प्रयास’ को संज्ञा दिँदै कडा आलोचना गरेका थिए। संशोधन प्रक्रियामा सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सांसदहरू स्वयं संलग्न रहेको देखिएपछि विषय झन् चुलिएको हो।