काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको ढुवानी भाडा बढाएको छ । शुक्रबार साँझ बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्म भाडादर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ट्याङ्कर व्यवसायीहरूको मागसँगै ढुवानी भाडादर नबढाएको लामो समय भएकोले भाडा वृद्धि गर्नुपरेको निगमले जनाएको छ । योसँगै निगमलाई कम्तीमा वार्षिक ४० करोड रुपैयाँ व्ययभार थपिने देखिएको छ ।
२०७६ मा निगमले गरेको भाडा समायोजनसम्बन्धी अध्ययनमा १० प्रतिशतसम्म ढुवानी भाडा बढ्दा निगमलाई ८० करोड रुपैयाँ हाराहारी व्ययभार थपिने निष्कर्ष निकालिएको थियो । उक्त अध्ययनअनुरूप हाल ढुवानी भाडा समायोजन गरेमा थोरैमा पनि करिब ४० करोड रुपैयाँ व्ययभार थपिने निश्चित छ । ढुवानी भाडादर वृद्धि गर्नका लागि शनिबार पनि कार्यालय खोलेर निगमका कर्मचारीहरू उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि माइन्युट तयारीका लागि जुटेका थिए ।
निगमका अधिकारीहरूले भने भाडावृद्धिको छलफल मात्र भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार भाडा वृद्धिका लागि सञ्चालक समितिले यसअघिको अध्ययनबारे छलफल भएको थियो । निगमका प्रवक्ता एवं उपनिर्देशक मनोज कुमार ठाकुरले भाडादर वृद्धिको विषयमा सञ्चालक समितिले छलफल अघि बढाएको जानकारी दिए । ट्याङकर व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि भाडा वृद्धिदरको माग गर्दै आएकोमा हाल आएर छलफल अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
‘२०७९ सालमा अध्ययन समितिको सुझावअनुरूप भाडा समायोजन गरेपश्चात् पछिल्ला वर्षहरूमा भाडा समायोजन गरिएको छैन’, उपनिर्देशक ठाकुरले भने, ‘ट्याङ्कर व्यवसायीहरूको चरणबद्ध माग र सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन र अन्य क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक वृद्धिदरका कारण भाडा समायोजन गर्न लागिएको हो ।’
व्यवसायीहरूले सञ्चालन घाटा देखाउँदै भाडा वृद्धिदरको माग गरेको र व्यवसायीलाई पोस्ने गरी निगमले भाडा समायोजन अघि बढाएको छ । देशभर आन्तरिक र बाह्य गरी ३६ वटा गन्तव्यहरूमा ट्याङ्करले इन्धन ढुवानी गर्छन् । वीरगन्ज, भैरहवा, सुक्खा बन्दरगाह (पर्सा), विराटनगर, नेपालगन्जलगायतका नाकाहरूबाट थानकोट र सिनामंगललगायतका डिपोदेखि देशभर पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने काम व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन् । व्यवसायीहरूले भाडावृद्धिको मागपत्र चरणबद्धरूपमा पेस गर्दै आएका छन् । उनीहरूले निगम सञ्चालक समितिका साथै वाणिज्य मन्त्रालयमा समेत भाडावृद्धिको माग गर्दै आएको प्रवक्ता ठाकुुरले जानकारी दिए ।
नेपाल आयल निगम र समग्र पेट्रोलियम क्षेत्रलाई सुझाव दिन गठन भएका समितिहरूले भने निगमले व्यवसायीहरूको नाममा गरेको भाडावृद्धिले लामो समयदेखि उपभोक्ता मारमा परेको बताएका छन् । हाल लिएको भाडा समेत उपभोक्तामार्फत उठाउने हुँदा भाडादर महँगो भएको र यसलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने समितिका अधिकारीहरू तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
ढुवानी भाडा वृद्धि भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र उपभोक्तालाई त्यसको असर नपर्ने उपनिर्देशक ठाकुरले बताए । उनले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली भएको हुँदा ढुवानी भाडाले त्यसलाई प्रभावित नपार्ने दाबी गरे । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले पठाएको इन्धनको मूल्यमा आधारित भई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण हुने हुँदा उपभोक्ताहरू मारमा नपर्ने उनको भनाइ छ । यसअघि २०७९ पुसमा निगमले सञ्चालन घाटा देखाउँदै ढुवानी भाडा वृद्धि गरेको थियो ।
