काठमाडौं । विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि जस्तो मनोमानी गरेका थिए, अबचाहिँ त्यो रोकिन्छजस्तो संकेत मिलेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका छन् । अहिले यो दुईवटै सदनले पारित गरेको विधेयक हो तर पनि राष्ट्रपति पौडेललाई मान्य भएन ।
यो विधेयकमा त्यस्तै प्रावधान छन्, जसमा त्यसबेला दुईतिहाइ सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले चलिरहेको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि बनाए र यसैका आधारमा संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए ।
अहिले भ्रष्टाचारको विवादमा परेका अख्तियार प्रमुख तिनैमध्येका एक हुन् । यी पदाधिकारीको नियुक्तिपछि हुनैपर्ने संसदीय सुनुवाइ पनि भएन ।
त्यसबेला यो एउटै प्रकारको अध्यादेश दुईपटक ल्याइएको थियो । यो २०७७ को कुरा हो । वैशाख २ र मंसिर ३० गते ती अध्यादेश पारित भएका थिए । पहिलोपटक धेरै विरोध भएर जारी भएको अध्यादेश पनि लागू गर्न सकिएन । सरकार फिर्ता लिन बाध्य भयो ।
मंसिर ३० मा ल्याइएको अध्यादेशले भने काम गर्यो । संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति गर्दाको निर्णयमा सदस्यहरूको उपस्थिति संख्या घटाइएको यो अध्यादेश बिहान प्रस्तुत भयो । राष्ट्रपतिले तुुरुन्तै जारी गरिन् र त्यसैदिन दिउँसो जम्मा तीनजनाको उपस्थितिमा उल्लेखित पदाधिकारी नियुक्ति भए र त्यसको पाँचै दिनमा संसद् विघटन भयो । संसद् नै नभएपछि सुनुवाइ हुने कुरै पनि भएन ।
यो अध्यादेशबाट गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन व्यापक विवादमा रहेको थियो । अहिले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित यही संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा नियुक्तिको व्यवस्था भने पहिलेजस्तै थियो । फरक कतिभने त्यसबेला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेका थिए भने अहिले सत्ता गठबन्धनका दल जसले दुवै सदनबाट त्यस्तै व्यवस्थालाई पारित गरेको थियो ।
तर यो प्रमाणित भएन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाए । त्यसपछि अब फेरि संसद्ले के गर्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) अनुसार राष्ट्रपतिलाई कुनै विधेयक पुनः उत्पत्ति भएको सभामै फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार छ । त्यहीअनुसार यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता आएको हो ।
यो विधेयक २०७९ फागुन १२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । यसको विषय हो, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्नु । प्रतिनिधिसभाले १८ चैत २०८१ मा पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाले पनि ३० जेठमा संशोधनसहित पारित गरेको थियो । २५ असार २०८२ फेरि राष्ट्रियसभाको संशोधनअनुसार प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित ग¥यो र सभामुखले ३१ असारमा सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए, जसलाई राष्ट्रपति पौडेलले साउन ८ मा फिर्ता पठाए ।
यो विधेयकको सारसंक्षेप यति नै हो । विधेयकमा परेका विषय भने विवादित भए । दुवै सदनले पारित गरेको विधेयकमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । संशोधन नहुँदासम्मको ऐनमा परिषद्का अध्यक्षसहित चार सदस्य अनिवार्यरूपमा उपस्थित भए मात्र नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था छ । संशोधित विधेयकले भने अध्यक्षसहित एक सदस्य मात्रै भए पनि बैठक बस्न सक्ने अर्थात् संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति हुन्छ ।
यसैबाट हो कम्तीमा यो ठाउँमा संविधानको भावना मिचिएको भनिएको । संविधानको धारा २८४ मा प्रायः स्वायत्त मानिने संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । यस्तो काम संवैधानिक परिषद्ले गर्दछ, जसमा छ जना सदस्य हुन्छन् ।
यी सदस्यहरूले समग्र देशकै प्रतिनिधिन्व गर्ने मानिन्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सदस्य हुन्छन् । विज्ञहरूका अनुसार संविधानले यी सदस्यहरूको व्यवस्था राष्ट्रिय तहको प्रतिनिधित्वका लागि गरेको हुनुपर्छ । जस्तो विपक्षी दलको नेतामार्फत सरकारबाहेक सदनमा रहेको प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय सभामार्फत स्थानीय तथा प्रदेशका जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधिसभामार्फत समग्र संसद् र प्रधानन्यायाधीशमार्फत न्यायालयको समेत प्रतिनिधित्व हुने हो ।
पहिले अध्यादेशले संविधानले व्यवस्था गरेको यस्तो प्रतिनिधित्वमा व्यापक कटौती गरेर यीमध्ये कुनै पनि दुई सदस्य मात्र भए पनि निर्णय हुने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो व्यवस्थाको सबैभन्दा प्रखर विरोधी थियो, नेपाली काँग्रेस ।
अहिले भने उसले समेत यही व्यवस्थालाई प्रस्ताव गरेको देखियो । नेपाली काँग्रेसले समर्थन नगरेको भए विधेयक पारित हुने थिएन । काँग्रेस अहिलेको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हो ।
दुवै सदनबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र कानुन बन्छ । राष्ट्रपतिले आफूसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । तर यसरी प्रमाणीकरणमा आएको विधेयक संविधानको धारा १३३ उपधारा ३ अनुसार एकपटकलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्छन् । त्यसपछिचाहिँ सुधारिए पनि नसुधारिए पनि प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुन्छन् ।
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्दा लिएका आधार अर्थात् देखाइएका कमजोरीहरू गम्भीर छन् । उनले भनेका पाँच आधार यस्ता छन् –ः
१. नेपालको संविधानको धारा २८४ मा यस संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी एक संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ ।
संविधानको उक्त धाराको उपधारा (४) मा संवैधानिक परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख भएको विषयलाई आधार लिएर मौजुदा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ लाई संशोधन गर्न यो विधेयक तयार भएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ (२) बमोजिम प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा तथा धारा २८३ बमोजिमका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्दा संवैधानिक अपेक्षाअनुरूप समावेशी, सहभागितामूलक र गुणस्तरीय प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सिद्धान्त आत्मसात गर्न तथा सिफारिसको क्रममा हुन सक्ने स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन एवं कानुनी शासन कायम गर्न एवं राज्य सञ्चालनमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूका लागि नियुक्तिको सिफारिस गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अहम् भूमिका संवैधानिक परिषद्मा रहेको विषयमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा छैन ।
२. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ को व्यवस्था र अहिले प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई तुलनात्मकरूपमा अध्ययन गर्दा प्रथम दृष्टिमै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र संकुचित बनाउँछ कि भन्ने मेरो आशंका छ ।
३. संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयमा जोकोहीको चासो र सरोकार स्वभावैले रहने हुँदा यसप्रतिको जनविश्वास बलियो नै हुनुपर्छ । संविधानको धारा २८४ (१) मा उल्लिखित संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई स्थायीरूपमा नै राखेको देखिन्छ । तर बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै अमूक बेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थिति सिर्जना नगरोस् भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ ।
४. संवैधानिक परिषद्मा उल्लेखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्छ । कथमकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नुहुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधारस्तम्भ मानिनुपर्छ ।
ऐनको दफा ६ को व्यवस्थालाई कुनै युक्तियुक्त आधार र कारणविना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको पचास प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
५. शासकीय सुविधालाई र व्यावहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकतामा राखी संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरी संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन जान्छ भन्ने विषयलाई समेत सम्मानित संसद्ले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रपतिका यी सुझावलाई नेपाली काँग्रेस नै सबैभन्दा ठूलो दल रहेको यो संसद्ले के गर्ला भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी छ ।
