काठमाडौं । पछिल्लो समय फेरि एक पटक अख्तियारको कामकुराप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ । त्यो हो, यो संस्थाले समान न्यायको सिद्धान्तविपरीत काम गरेको भन्ने अदालतको ठहरमा मौन बस्नु । निश्चय नै यस्ता कुराका बारेमा सम्बन्धित संस्थाबाट कुनै जवाफ नआउनुले देशमा कानुनको व्याख्या दुई प्रकारले हुनेगरेको भन्ने आरोपको पुष्टि गर्छ । त्यसमा एकथरी कानुनको दायरामा आउने र अर्कोथरीले आउनै नपर्ने हुन्छ, जो कानुनी राज्यमा मान्य नहुनुपर्ने हो । त्यसमाथि देशमा भइरहेका भ्रष्टाचार र अनियमिताको छानबिन गर्ने एउटै मात्र निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथि नै यसप्रकारले औँला उठाउनुपर्ने अवस्था आयो भने यसलाई सामान्य भनेर पन्छाउन मिल्दैन र हुँदैन पनि । भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतले पछिल्लो एउटा फैसलामा जे कुरा देखाएको छ त्यो निकायगतरूपले गम्भीर आपत्तिको छ । यसमा अख्तियार मौन बस्न मिल्दैन । अदालतले प्रश्न गरिसकेपछि कुनै पनि संस्थाले त्यसको सामना गनुपर्छ । यताउता भनेर टाल्दा आफ्नै संस्थागत क्षति हुन्छ ।
बहुचर्चित वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको मुद्दामा विशेष अदालतले ठूलै रकमको भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । सार्वजनिक लेखा समिति हुँदै वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण अख्तियारले सार्वजनिक लेखा समितिबाट गरिएको अध्ययन प्राप्त गरेको लामो समयपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यसबारे ठहर गर्दै विशेषले तत्कालीन पर्यटन सचिवबाट यो प्रकरण सुरु भएको ठहर गर्यो । यी पदाधिकारी यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त छन् । उनीमाथि भने कुनै अनुसन्धान नै भएन भन्ने अदालतको ठहर हो जसमा समान न्यायको सिद्धान्तविपरीत भनेर ठहर भएको छ । केही पहिले भएको ठहरको पूर्णपाठ हालै आएको छ, जसमा अदालतले यसप्रकारको विभेदबाट न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर हुने टिप्पणी गरेको छ । यसबारे अख्तियार अहिलेसम्म मौन बसेको छ । विशेषको तीन सदस्यीय इजलासले २० मंसिर २०८१ मा गरेको फैसलामा भनेका कुरा नजिर हुन सक्तछन् । अदालतले भनेको छ– ‘कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न सकिने छैन’ भन्ने प्रावधानविपरीत एयरक्राफ्ट ए–थ्री ३० र इन्जिन टाइप रोल्स रोयज ट्रेन्ट ७७२ बी भनी खास ब्रान्ड, नाम, प्रकार र उत्पादकको नाम नै उल्लेख गरिएको देखियो । विनियम २३६ को उपविनियम (१) खण्ड (ख) अनुसार रिक्वेस्ट फर प्रपोजल डकुमेन्टमा राख्नुपर्ने विवरण/सूचना/मूल्यांकन विधि/खरिदका कार्यविधि/सम्झौताका सर्त/कानुनी उपचारको प्रक्रियाका बारेमा केही पनि उल्लेख गरेको देखिएन । प्रारम्भिक कार्य सञ्चालन गर्ने, कार्यादेश दिने र स्वीकृति दिने तहबाट सुरु भएको प्रक्रिया नै पछि खरिद निर्णयमा परिणत भएको देखिन्छ, एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ ।
अदालतको यो टिप्पणीले मूल दोषीमाथि अनुसन्धान नै नगरेको भन्ने बुझाउँछ । जुन बेलामा यो विमान ल्याउने अन्तिम निर्णय भयो, जो सञ्चालक समितिको अध्यक्ष थिए, अहिले ती व्यक्ति अख्तियार प्रमुख रहेछन् । उनले नै आफूलाई छलेर अनुसन्धान गराएका भन्ने यो फैसलाको निष्कर्ष हुनुपर्छ । त्यसो हो भने यस्तो किन भयो ? अख्तियारले जवाफ देओस् । त्यसो भएन भने अख्तियारले आफूलाई कानुनमाथिको निकाय भनेर स्थापित गर्न खोजेको भन्ने नजिर कायम हुनेछ र यो निकाय भ्रष्टाचारीहरूको अखडा बन्नेछ । त्यहाँ गएपछि जस्तोसुकै काण्डबाट जोगिन्छ भन्ने सन्देश जानु राम्रो होइन । हुन सक्छ भने आफूमाथि किन अनुसन्धान भएन भनेर आरोपित प्रमुख आयुक्तले नै प्रस्ट पारुन् । त्यसो नहँुदा यो मुद्दामा उनी कसुरदार नै ठहरिनेछन् ।
