पाल्पा । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले नागरिकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको खानेपानीमा सरकारको शतप्रतिशत लगानी रहने बताएका छन् । तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समितिको दशौँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले खानेपानीमा लगाइएको १५ प्रतिशत कर अब हटाउने जानकारी दिए ।
‘उपभोक्ताको बोझ घटाउन खानेपानी मन्त्रालयले सहलगानी योजनामा जनसहभागिता ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा झारेको छ । अब यसलाई पूर्णरूपमा हटाएर शून्य प्रतिशत बनाइन्छ’, उनले भने । ‘जनताको पानी सरकारको लगानी’ अवधारणाअन्तर्गत लिफ्टिङ खानेपानीमा लाग्दै आएको कर अब नलाग्ने उनको दाबी छ । सङ्घीय सरकारबाट ८५ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट १५ प्रतिशत आर्थिक भार व्यहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । अर्बौँ लगानीमा बनाइएका सडक, पुलमार्फत जनताबाट कुनै पनि महसुल नलिने तर खानेपानीजस्तो आधारभूत आवश्यकतामा महसुल लिने सान्दर्भिक नहुने उनको भनाइ थियो ।
देशभरिका ४२ हजार उपभोक्ता समितिलाई कसरी प्रभावकारी कार्यमा लगाउन सकिन्छ भनेर मन्त्रालय प्रयासरत रहेको उनले बताए । मन्त्री यादवले जलवायु परिवर्तन तथा मौसमको फेरबदलले गर्दा पानीको स्रोतहरू सुक्दै गएकाले दिगो खानेपानीका लागि स्रोत, मूल तथा जलाधार संरक्षण गर्नु अत्यावश्यक रहेका बताए । खानेपानीको समस्या दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्नेतर्फ मन्त्रालय केन्द्रित रहेको उनको भनाइ थियो ।
यस्तै, उनले तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समितिले पानी ‘रिजर्भ’का लागि अगाडि सारेको ५० लाख क्षमताको ट्याङ्की निर्माणसम्बन्धी योजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाए । ट्याकी निर्माणका लागि ३५ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा १० करोड विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । साथै, दशैंपछि बाँकी बजेट व्यवस्था गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । कार्यक्रममा सङ्घीय सांसद ठाकुर गैरे र लुम्बिनी प्रदेशका सांसद तथा पूर्वमन्त्री वीरबहादुर रानाले तानसेनको खानेपानीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका थिए ।
