काठमाडौं ।खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराईले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सातबुँदे मागसहित सत्याग्रह सुरु गरेका छन्। स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षणदेखि बाँदर आतङ्क नियन्त्रणसम्मका मुद्दा उठाउँदै उनी आइतबारदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका छन्।
यहाँ छन् भट्टराईका सात बुँदे मागहरू:
१. जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता संरक्षण
हिमाली क्षेत्र हरियाली गुमाउँदै कालो पहाडमा परिणत हुँदै गएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले जलवायु संकटको सामना गर्न स्पष्ट राष्ट्रिय नीति निर्माणको माग गरेका छन्। साथै, नेपालजस्ता मुलुकले कार्बन उत्सर्जन नगरेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
२. बाँस प्रवर्द्धन र सरकारी नीति
बाँसलाई बहुआयामिक र वातावरणमैत्री स्रोत भन्दै उनले देशका सबै ७५३ पालिकामा बाँस रोप्ने राष्ट्रिय योजना ल्याउन आग्रह गरेका छन्। साथै, बाँसलाई बिल्डिङ कोडमा समावेश गर्ने र खोटाङलाई "बाँसको राजधानी"को रूपमा औपचारिक मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
३. प्रदूषण नियन्त्रण र कर प्रणाली
प्रदूषण फैलाउने सवारी, उद्योग तथा प्लास्टिक उत्पादनमा अतिरिक्त कर लगाई सो रकम हरियाली प्रवर्द्धन र फोहोर व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको माग छ। प्रदूषण नियन्त्रणको जिम्मेवारी स्थानीय पालिकालाई दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्।
४. अवैध उत्खनन र निर्माण पूर्व वातावरणीय अध्ययन
खोला, नदी र पाखामा जथाभावी डोजर प्रयोग र उत्खननले भू–क्षय, पहिरो र जैविक विविधता संकटमा परेको भन्दै उनले कडा कानुनी व्यवस्था र पूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिनुपर्ने बताएका छन्।
५. सरकारी कार्यालयमा जैविक सामग्री प्रयोग
सरकारी भवन र कार्यालयमा बाँस, राडीपाखी, काठ जस्ता स्थानीय सामग्री प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, वातावरणमैत्री संरचना निर्माणका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ।
६. निर्माण कम्पनीको जवाफदेही र गुणस्तर
अलपत्र सडक–पुल समयमै सम्पन्न गरिनुपर्ने, लापरबाही गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही र उत्कृष्ट काम गर्ने कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नीति बनाइनुपर्ने भट्टराईको माग छ।
७. बाँदर आतङ्कको समाधान र कृषकको क्षतिपूर्ति
गाउँघरमा बाँदरको आतङ्कले कृषक विस्थापित हुने अवस्था अन्त्य गर्न वैज्ञानिक व्यवस्थापन र क्षतिपूर्तिको नीति आवश्यक भएको उनले बताएका छन्। साथै, ग्रामीण क्षेत्रमा बसाईँसराइ रोक्न शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने माग छ।
भट्टराईले आफैंले अघि सारेका मागहरू जन–जीवनका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै सरकारले बेवास्ता गरे कडा कदम चाल्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
