काठमाडौं । विवादित छविका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई समस्यामा परेका छन् । आफूविरुद्ध अख्तियारमै उजुरीसँगै संघीय सदनको राष्ट्रियसभामा समेत महाभियोग लगाउने प्रस्ताव गरिएपछि गम्भीर नैतिक समस्यामा परेका हुन् ।
आइतबार अख्तियार प्रमुख राई वाइडबडी जहाज घोटाला, नेपाल आयल निगम जग्गा घोटाला, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायतमा मुछिएको भन्दै आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गर्दै युवराज पौडेलको नामबाट उजुरी परेको छ । आइतबार नै उनीविरुद्ध नेपाली काँग्रेसकी सांसद कमला पन्तले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा महाभियोग लगाउनुपर्ने बताएकी थिइन् ।
निर्णय प्रक्रियामा उनको संलग्नता रहेकोबारे उनी नै प्रमुख आयुक्त रहेको आयोगले मुद्दा दायर नगरेकाले महाभियोग लगाउनुपर्ने सांसद पन्तको माग थियो । जबकि आयोगले नै वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विमान खरिद अघि बढ्ने बेला राई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सचिव थिए । यससम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको थियो । फैसला सार्वजनिक भएपछि प्रमुख आयुक्त राईकै भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो ।
‘वाइडबडी जहाज खरिदबारे हालै अदालतको पूर्णपाठ आएको छ । त्यसले २०७३ वैशाखमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद अघि बढाउँदाका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव राई अहिले अख्तियार प्रमुख हुनुहुन्छ’, सांसद पन्तले भनिन्, ‘व्यक्तिगतरूपमा केही भन्नु छैन उहाँलाई, तर उहाँमाथि विशेष अदालतले प्रश्न उठाएको छ । अन्यमाथि मुद्दा अभियोजन गरे पनि प्रमुख राईप्रति चयनमुखी अभियोजन गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । यसमा प्रमुख आयुक्त आफैँ बोल्नुप¥यो, राजीनामा दिएर अनुसन्धान होस् भन्नुप¥यो, नत्र सरकार बोल्नुप¥यो । कोही बोल्दैन भने संसद्माथि मेरो भन्नु छ, त्यो पनि बोल्दैन । महाभियोग लगाउनुप¥यो, संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगको व्यवस्था छ, यसबारे हामी बोल्नैपर्छ ।’
राज्यका प्रमुख अंगहरूप्रति जनविश्वास लगातार घटिरहेको भन्दै उनले राजनीतिक दलहरूबीच पारस्परिक अविश्वास र सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीबीच समेत विश्वासको संकट बढिरहेको बताइन् । यसप्रति सरकार गम्भीर बन्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले हाम्रो देशको प्रमुख समस्या सुशासन हो । यसले सदाचारिताको संस्कृतिलाई मार्दै गयो र भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई प्रोत्साहन गर्दै गएको छ । त्यसैले अहिलेको समस्याप्रति म केही ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । राज्यका प्रमुख अंगहरुप्रतिको विश्वसनीयता दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको छ । एउटा पार्टीले अर्को पार्टीप्रति र एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिप्रतिको संस्थागत विश्वसनीयता पनि घट्दै गएको छ’, सांसद पन्तले भनिन्, ‘सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको बीचमा पनि विश्वसनीयता छैन । अविश्वास बढेको छ । सेवाग्राहीले सेवा सहज ढंगले प्राप्त गरेको अवस्था छैन । टेबुलमुनिबाट कारोबार हुन्छ रे भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ । यो एउटा गम्भीर समस्या हो ।’
साथै, घुस प्रकरणमा जोडिएका मन्त्रीहरु समेत खुलेआम हिँडिरहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे बोल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको मुद्दाको फैसलामा अख्तियार प्रमुख राईमाथि अनुसन्धान र अभियोजन नभएको भनी प्रश्न उठाएको थियो । त्योसँगै आइतबार संसद्बाट महाभियोगको प्रस्तावको माग र आयोगमा उजुरी पर्नुले प्रमुख राई थप समस्या परेका हुन् ।
वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको मुद्दाको फैसला गत मंसिर २० गते गरिएको थियो भने यसको पूर्णपाठ गत साता सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त फैसलाले १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । उनीहरुमध्ये सञ्चालक समितिका चार जनालाई कैद सजाय र बाँकी आपूर्तिकर्ताहरुलाई जरिवाना माग गरेकोमा अख्तियार प्रमुख राईमाथि भने मुद्दा समेत दायर गरिएको छैन ।
यसरी प्रमुख राईमाथि मुद्दा दायर नगरिनु ‘समान न्यायको सिद्धान्तविपरीत’ भएको अदालतले ठहर गरेको अवस्थामा उनीमाथि उजुरी समेत परेको हो । ‘२०७७ माघ २१ गतेदेखि सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त पदमा कार्यरत प्रेम कुमार राईको सम्बन्धमा विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डहरुमा नाम मुछिएको आम सञ्चारमाध्यममार्फत प्रमुख आयुक्त राईको भ्रष्टाचारको काण्ड सार्वजनिक भएको अवस्था छ’, अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ, ‘साथै २०८१ मंसिर २० गतेका दिन मुद्दा नं. ०८०–सीआर–०१४५ माथि अन्तिम सुनुवाई सम्पन्न गरी सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा समेत आरोपित प्रेम कुमार राईमाथि मुद्दा नचलाएकोमा विशेष अदालतले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।’
फैसलाको पूर्णपाठमा यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुनुका साथै यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पु¥याउने र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने उल्लेख छ ।
‘अतः नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्षको रुपमा बसेको बैठकबाट नै वाइडबडी खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढेको प्रमाणहरु समेत सार्वजनिक भइसकेका छन् । अतः तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव एवम् नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षको हैसियतमा विमान किन्ने निर्णय गर्ने तर उनैलाई वाइडबडी जहाज भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रतिवादी नबनाउनु गम्भीर त्रुटि भएको विशेष अदालतको ठहर छ’, उजुरीमा भनिएको छ, ‘अतः तत्काल प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारीमा रहेका राईलाई पूरक अभियोग–पत्रमार्फत् मुद्दा दायर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न अख्तियारलाई आग्रह गर्दै प्रस्तुत उजुरी पेश गरेको छु ।’
त्यस्तै, उजुरीकर्ता पौडेलले निगमको जग्गा खरिदमा करोडौँ अनियमितता भएको र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत प्रमुख राई जोडिएको भन्दै अनुसन्धानको माग गरेका छन् । ‘अख्तियार प्रमुख रहेका राई पूर्व आपूर्तिसचिव हुँदा नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमिततामा समेत मुछिएका थिए । राई आपूर्तिसचिव हुँदा निगमले भैरहवा, चितवन सर्लाही, झापालगायतका जिल्लाहरुमा डेढ अर्बभन्दा बढीको जग्गा खरिद गरेको थियो ।
उक्त जग्गा खरिदका लागि निर्णय गर्ने सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेम कुमार राई नै थिए’, पौडेलको उजुरीमा भनिएको छ, ‘अतः सो आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको भनी जग्गा खरिद निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तत्कालीन आयल निगम कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्कामाथि मुद्दा चलाइए पनि जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गर्ने प्रेम कुमार राईमाथि भने कुनै मुद्दा समेत चलाइएन ।’
उजुरीकर्ताले कोरोना महामारीको बेलामा प्रेम कुमार राई जोडिएको आयल निगम जग्गा प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा हतारहतार तामेलीमा राखिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । त्यसकारण तत्काल अख्तियार प्रमुख राई मुछिएको तामेलीमा राखेको मुद्दा जगाई निजविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न उजुरीमा माग गरिएको छ ।
‘वर्तमान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएको र निजले तीन करोड रुपैयाँ सोबापत लिएको कुरा समेत पहिला नै सार्वजनिक भइसकेको हो । तर पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निज प्रेम कुमार राईमाथि कुनै मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धान समेत भएको छैन’, उजुरीमा भनिएको छ ।
लामो समयदेखि आयल निगमको जग्गा र नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा मुछिएका राईलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अख्तियार प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेकी थिइन् । राईकै कारण नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले जग्गा खरिदको घोटलामा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न ढिलो गरेको आरोप समेत लागेको थियो ।
राई आपूर्ति सचिव हुँदा आयल निगमले भैरहवा, चितवन, सर्लाही, झापालगायतका जिल्लामा डेढ अर्बभन्दा बढीको जग्गा खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गा खरिदका लागि निर्णय गर्ने सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा तत्कालीन आपूर्तिसचिव राई थिए । कार्यान्वयन गर्ने खड्का भ्रष्टाचारमा तानिए पनि निर्णय गर्ने राईमाथि भने कुनै छानबिन नभएको भनेर विपक्षीले उनलाई आरोप समेत लगाएका थिए । साथै, यसअघि अख्तियारको सचिवमा राई छँदा खड्कामाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा अगाडि बढाउन समेत आफू पनि तानिने डरले नदिएको भन्ने आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको थियो ।
