काठमाडौं, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले वारेस राख्ने सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ।राजनीतिक कार्यक्रमका सिलसिलामा विभिन्न स्थानमा पुग्नुपर्ने कारण देखाउँदै उनले अदालतमा वारेस राख्न अनुमति मागेका थिए। तर विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले निवेदन अस्वीकार गरेको हो।
वारेस राख्ने व्यवस्था अन्तर्गत कुनै व्यक्तिले आफ्नो तर्फबाट कानुनी कार्य सम्पादन गर्न अरूलाई अधिकार दिन सक्छ। यस्ता व्यवस्था सामान्यतः देवानी वा रिट प्रकृतिका मुद्दामा अदालतले सहज रूपमा स्वीकार गर्छ। तर, फौजदारी प्रकृतिका मुद्दा, विशेषगरी तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने सम्भावित मुद्दामा भने अदालतले वारेस स्वीकार गर्न कठोर नीति अपनाउने गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध विचाराधीन मुद्दाको प्रकृति फौजदारी भएकाले अदालतले उक्त अनुरोध अस्वीकार गरेको बुझिएको छ।