काठमाडौं, ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको संसदीय छलफल जारी रहँदा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले विधेयकमा सुधारका लागि पाँचबुँदे संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सोमबार भएको दफावार छलफलका क्रममा कांग्रेस सांसदहरूले संवैधानिक मर्म, अदालतका व्याख्या र व्यवहारिक पक्षका आधारमा विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावमा हदबन्दी छुटको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने, भूमि तथा वनसँग सम्बन्धित विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक हुने, सुकुमवासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एउटै समूहका रूपमा नहेर्नुपर्ने, जंगल फडानीको आशंका निवारण गर्नुपर्ने र निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउने अधिकार सरकारलाई नदिने विषय समेटिएको छ।
विधेयकले भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। २३ वैशाख २०८२ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीद्वारा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको यो विधेयक अहिले समितिमा दफावार छलफलको चरणमा पुगेको हो।
कांग्रेसका सांसदहरूले विधेयकले चित्त बुझ्दो रूपमा समाधान दिन नसक्ने विषयहरू समेटिएकाले यथास्थितिमा पारित गर्नु उचित नहुने बताएका छन्। उनीहरूले विधेयक कार्यान्वयनमा जानेबेला विवाद, अन्योल र दुरुपयोगको सम्भावना रहेकाले संवेदनशील विषयमा स्पष्टता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
