काठमाडौं । विश्व बैंकबाट नेपालले पाउँदै आएको ऋण अब महंगिएको छ । महत्वपूर्ण विकास साझेदार संस्था विश्व बैंकले नेपाललाई प्रदान गर्ने ऋणको ब्याजदर यही जुलाई महिनादेखि ०.७५ प्रतिशतले बढाएको हो । योसँगै अब नेपालले लिएको ऋणको ब्याज १.५ प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले बिश्व बैंकले ब्याजदर बढाएको जानकारी दिए । सोमबार काठमाडौंमा भएको वैदेशिक सहायता परिचालन प्रणालीसम्बन्धी कार्यक्रममा शर्माले यसबारे उल्लेख गरेका हुन् ।
‘विश्व बैंकले गएको यही जुलाईदेखि ब्याजदर बढाएको छ’, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को कार्यक्रममा उनले भने, ‘हामीले ४० वर्षभित्र तिर्ने गरी ऋण लिने गरेका थियौँ । यो पनि अब ३० वर्षमा तिर्नुपर्ने भएको छ ।’
नेपालमा विश्व बैंकले ऋण र अनुदान दुवैखाले सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विश्व बैंकले खासगरी प्रादेशिक र स्थानीय सडक तथा पुल सुधार कार्यक्रम, रणनीति क सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार परियोजनाका लागि आर्थिक सहायता दिँदै आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विश्व बैंकबाट पुल सुधार कार्यक्रम बिम्प ३ र नेपाल रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार परियोजनाका लागि ५० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको ऋण प्रतिबद्धता आएको छ । त्यसैगरी विश्व बैंक ग्रुपले प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधारलगायत कार्यक्रमका लागि ४९ अर्ब १७ करोड ऋण तथा अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेपाल गरिब राष्ट्रहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने भएकाले ऋणको ब्याजदर वृद्धि स्वाभाविक भएको सहसचिव शर्माले बताए । उनले भने, ‘हामी धनी भएको कारण बढेको हो, गरिब राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल सबैभन्दा न्यून तहमा थियौँ । त्यसबाट अलिकति माथि आएका छौँ ।’
हालै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले आ—आफ्नो रणनीति सार्वजनिक गरेका छन् । सोहीअनुसार सामञ्जस्य मिलाउने गरि विकास सहायतालाई अघि बढाउने शर्माको भनाइ छ । विश्व बैंकले ‘कन्ट्री पार्टनर फ्रेमवर्क’ र एडीबीले ‘कन्ट्री पार्टनर्स स्ट्राटेजी’ ल्याएका छन् । दुवै रणनीति नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बनेको उनको भनाइ छ । ‘ती डकुमेन्टहरुमा पनि जुन कुराहरु प्रायोरिटी भनेर उल्लेख छ, त्यसैलाई आधार बनाएर विकास सहायता अघि बढ्ने हो । नेपालको विकास सहायतामा उनीहरुकै ८० प्रतिशत योगदान छ’, उनले थपे ।
नेपालले लिने सबै विकास सहायतालाई छनोटपूर्ण बनाउन ‘प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर’ जारी गरेको पनि उनले जानकारी दिए । परियोजनाको गुणस्तर र प्रतिफलमा केन्द्रित भएर ‘फिल्टर’ ल्याउनुपरेको उनको स्पष्टीकरण थियो । उनले भने, ‘कतिपय चाहिँ हिजो कुनै मन्त्रालयले जति सजिलै प्रोजेक्टहरू एप्लाई गर्न खोजे, त्यो अब नहुन सक्छ । बढी प्रोजेक्ट लिइहाल्ने जुन चाहना हुन्थ्यो, त्यो चाहनामा ब्रेक लाग्ने भएको छ ।’
वैदेशिक सहायता लिने र दिने दुवै पक्ष सहमत नभई कार्यान्वयन नहुने भएकाले यसमा नेपालले प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता पाउन नसक्ने शर्माले बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक सहायताको कता कता अलोचना पनि गरेको देखिन्छ । हाम्रो प्राथमिकता हुनु पर्यो, हामीले भनेको ठाउँमा लाउनु पर्यो भन्ने गुनासो आउँछ ।’
यो सम्झौता वार्ताबाट तय हुने भएकाले नेपालले भनेजस्तो मात्रै विकास सहायता आउन सम्भव नरहेको उनले बताए । कार्यक्रममा उपसचिव डोलेन्द्र शर्माले नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालनका अभ्यासबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । कतिपय अवस्थामा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताअनुसार आउन सम्भव नहुने बताए ।
उनले भने, ‘हामी एमसीसीको कुरा गर्यौं, यो वर्ष पनि करिब सात अर्ब जति हामी एमसीसीको लागि राखेका छौँ । यदी एमसीसीले निरन्तरता नपाएको भए त्यो वैदेशिक सहायता कार्यान्वयनमा देखिँदैन थियो ।’ त्यस्तै विकास वित्त सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबारे मन्त्रालयका प्रतिनिधिद्वय प्रेम उपाध्याय र विशेष प्रधानले जानकारी दिएका थिए ।
