तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा २०८१ वैशाख २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता शुल्क उठाउने विषयमा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न उही मिति, उही चलानी नम्बर, उही दर्ता नम्बर, उही व्यक्ति मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको हस्ताक्षर भएका दुई छुट्टाछुट्टै व्यहोराको चिठ्ठी मातहतका कार्यालयमा सर्कुलर भयो । ती दुई सर्कुलरमध्ये कुन सक्कली, कुन नक्कली भनेर आर्थिक दैनिकले समाचार दियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसमाथि अध्ययन गरेर आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठायो ।
त्यो किर्ते सर्कुलर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग सम्बन्धित थियो । त्यही कारण अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले त्यसलाई कारबाहीका लागि आवश्यक नठानेको हुन सक्ने अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ । दुवै जनजाति व्यक्तित्व भएकाले आपसी सम्बन्ध सुमधुर छ । उनीहरु दुवैले एक अर्कालाई अहित हुने कुरा अहिलेसम्म गरेका छैनन् । विशेष सम्बन्धले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको सम्बन्ध चिसिएको अनुमान गर्नेहरुको पनि कमी छैन । तर राईलाई निर्दोषिताको प्रमाणपत्र दिने लेखा समिति अहिले आफैँ आश्चर्यचकित छ ।
नेपालको इतिहासमा मन्त्रिपरिषद्को किर्ते निर्णय बनाएर यसरी सर्कुलर गरिएको पहिलोपटक हो । तर दुर्भाग्य के हो भने त्यो विषय छानबिनको दायरामा पर्दैपरेन । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी अवस्था सर्वसम्मतरुपमा पास गरेर संसद्मा प्रस्ताव पेश ग¥यो । तर प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर आउँदा त्यो उल्टिएर पास भएको थाहा भयो । अर्थात् कर्मचारीहरुले अवकाश पाएपछि दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखेर अनि मात्रै नियुक्ति पाउने अवस्था उल्टाइएछ । मिनि संसद् मानिने संसदीय समितिले गरेको सर्वसम्मत निर्णय कसले उल्टाएर पास भएको हो थाहा भयो । अर्थात् कर्मचारीहरुले अवकाश पाएपछि दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखेर अनि मात्रै नियुक्ति पाउने अवस्था उल्टाइएछ । मिनि संसद् मानिने संसदीय समितिले गरेको सर्वसम्मत निर्णय कसले उल्टायो, प्रस्तावमा कसले शब्द थपघट ग¥यो, त्यसका बारेमा छानबिन गर्न संसदीय समिति नै गठन भएको छ ।
संसदीय समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेर सिफारिस गरेको प्रस्ताव यसरी चोर बाटोबाट उल्टाइएको पनि नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो घटना हो । त्यसरी संसदीय समितिले निर्णय गर्नुअघि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका लेबीवाला सचिवहरुले विरोध गरेर सरकारलाई सामूहिक राजीनामा दिनेसम्मको धम्की दिएको कुरा पनि सार्वजनिक भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसबारेमा मुख खोलेका छैनन् तर उनको मौनता सचिवहरुको विरोधको मौन समर्थन हो भन्ने पनि अथ्र्याइन थालेको छ । राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्री ओलीको दल एमालेका सांसदहरुले कुलिङ पिरियडसम्बन्धीमा गर्न लागिएको व्यवस्था संशोधन गर्न राखेको प्रस्तावले पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै समर्थनमा सचिवहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् कि भन्ने आशंका बढाएको छ । समितिले एउटा निर्णय गर्दा संसद्ले त्यही निर्णय पास गरेको भनेर उल्टाएर पास गरेको पनि नेपालको इतिहासमा पहिलो घटना हो । सरकारले सरकारी जग्गा सट्टापट्टाको बाटो खोल्ने र निजी क्षेत्रका एकाध व्यक्तिलाई ती जग्गा सुम्पिएर कमिसन खाने मनसायले २०७८ सालमा ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालको डिजाइनमा भूमि व्यवस्थासम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो । खासगरी गिरिबन्धु टी स्टेटलाई लक्षित गरेर उक्त अध्यादेश ल्याइएको थियो । तर त्यो काम पूरा नहुँदै सरकार ढल्यो र अर्को अवस्था सिर्जना भयो । अहिले फेरि ओली प्रधानमन्त्री भएपछि संसदीय समितिमा छलफल नै नगराई विधेयकका रुपमा पेश गरेर पास गराउन प्रधानमन्त्री पक्षले निकै जोडबल गरिरहेको छ । तर सत्ता साझेदार कांग्रेस त्यसमा तयार नरहँदा अवरोध सिर्जना भएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने सरकारले जे गरे पनि हुन्छ, संसद्ले बहुमतको तानाशाही लादेरजस्तो निर्णय गरे पनि हुन्छ भन्ने विचार प्रधानमन्त्री ओलीको मनमा बलियो हुँदै गएको छ ।
नेपालको लिपुलेकमा भारत र चीनले नेपाललाई थाहै नदिई संयुक्त बजार स्थापना गरे । त्यसमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म औपचारिकरूपमा विरोध जनाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ जेठ ७ गते नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गरे । त्यो बजार पनि त्यही नक्साभित्र पर्छ । चुच्चे नक्साले भारत नियन्त्रित कालापानी लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटेको छ । त्यही चुच्चे नक्सा उतिबेलै ओलीकै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले पाठ्यक्रममा छपाएर खोई कसको निर्देशनमा हो ती सबै पाठ्यक्रम पढाए । त्यही चुच्चे नक्सा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको हस्ताक्षर भएको एक सय दरका नेपाली नोट चीनमा छापेर त्याएर अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकको गोदाममा थन्काएर राखिएको छ । चुच्चे नक्सा जारी गर्ने केपी ओली दोहो¥याएर अहिले प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ती नोट गोदामबाट निकालेर बजारमा पठाउने आँट गरिएको छैन । त्यही चुच्चे नक्साले समेटेको नेपाली भू–भागबाट भारतले चीनको मानसरोवर जाने पक्की बाटो सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, सरकारले त्यसलाई टुलुटुलु हेर्नबाहेक केही गर्न सकेको छैन ।
अहिले पनि त्यो चुच्चे नक्सा जारी गर्ने केपी ओली नै प्रधानमन्त्री छन् । उनको सरकारले ल्याएको बजेट केही दिनअघि मात्र बहुमतले पारित गरेको छ । तर, सरकारले बजेटमा चुच्चे नक्साले समेटेको नेपाली भू–भागका लागि एक रुपैयाँ पनि नछुट्याएर कस्तो बहादुरी देखाएको हो, छुट्याउन नसकिने अवस्था छ । केही दिनअघि मात्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक आफ्नो रायसहित संसद्मा फिर्ता पठाएका छन् । परिषद्मा छ जना सदस्य हुन्छन्, त्यसमा कार्यकारी भूमिका नभएको उपसभामुखलाई नराखेको भए पनि हुने अवस्था थियो र त्यसबाट बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको भए सर्वमान्य हुने थियो । तर परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसँग आफू र सभामुख गरी दुई जना मात्र रहेकाले प्रधानमन्त्रीले अर्को एक सदस्य दुवै सदनबाट पास भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुग्नु राम्रो संकेत होइन । हाम्रो संसद्ले पढ्दै नपढी जे पनि पास गर्छ भन्ने यो पछिल्लो उदाहरण बनेको छ ।
पञ्चायतको पतनपछि २०४८ सालमा निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका क्रममा टनकपुर सम्झौता गरेर आएछन् र त्यसलाई सहमति मात्रै हो भनेर झुक्याएछन् । त्यो विषय मुद्दाका रूपमा सर्वोच्च अदालत पुग्यो । त्यतिबेला अदालतको अलिकति के रहेछ भन्ने हो कुन्नी ! आँट देखाएर सम्झौता नै हो, संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर फैसला दियो । अहिले त त्यस्तो अवस्था पनि होला कि नहोला भन्नेमा शंका छ । त्यतिबेलै नेपालमा लेण्डुप प्रवृत्तिले प्रवेश गर्न खोजेको थियो तर सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो । लेण्डुप प्रवृत्ति भनेको सांसदले आफ्नो स्वार्थमा संसद्बाट जस्तोसुकै कुरा पनि पास गर्ने प्रवृत्ति हो । त्यो सिक्किम विलयसँग सम्बन्धित छ ।
सन् १९७५ अप्रिल २६ मा स्वतन्त्र सिक्किम भारतमा विलय भएको थियो र लेण्डुुप दोर्जेले विलय गराएका थिए । उनले संसद्बाट अनुमोदन गरेरै उक्त निर्णय गराएका थिए । दुई विशाल छिमेकीबीचको नेपालसँग भारतले २०४५ सालअघिदेखि नै सुपुर्दगी सन्धि गर्न चाहेको थियो । तर त्यतिबेला राजा वीरेन्द्रले मानेनन् । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि पनि त्यो कोसिस रह्यो तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि टनकपुर सम्झौताबाट झस्किएर त्यो सन्धि गर्ने आँट गरेनन् । पछि कागतालीले राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको समयमा पनि त्यो प्रयास भएको थियो, त्यो पनि सम्भव भएन । अहिले प्रधानमन्त्री ओली थकित र गलित भएको बेला फेरि त्यो सुपुर्दगी सन्धिको प्रयास भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतले खासगरी पाँचवटा विषयमा विमति जनाउँदै आएको छ ।
नेपालको नयाँ संविधानपछि झापाको दमकमा चीनको सहयोगमा बनाउन लागिएको औद्योगिक पार्क, राम जन्मभूमि ठोरी, चीनसँग गरिएको बीआरआई सम्झौता, चुच्चे नक्सा, ‘सत्यमेव जयते’ बिगारेर ‘सिंहमेव जयते’ भनेर गरिएको अपव्याख्याको बारेमा भारतले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गम्भीर असहमति राखेको छ । उनलाई भारत भ्रमणको निम्तो पनि नदिएर अल्झाइरहेको बेला पञ्चायतकालदेखि हुन नसकेको सुपुर्दगी सन्धि गराउने सर्तमा प्रधानमन्त्री ओली आगामी भदौ ३१ गते भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्न भारत जान लागेको भनिएको हो भने अघिल्लो दिन दिउँसो गरेर भोलिपल्ट दिउँसो फर्किँदा मोदीसँगको भेटघाटबाहेक अरु काम र घुमफिर हुने समय नै रहँदैन ।
त्यसकारण यसपटक प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा नभई प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्न जान लागेका हुन् र त्यो भेटले पञ्चायतकालदेखि हुन नसकेको सुपुर्दगी सन्धिको रुपरेखा तय गर्नेछ । त्यसका लागि भिजिट भिसा काण्डमा डामिएका गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडीलाई भारत पठाएर भारतले भनेजस्तो पूर्वतयारी गराइएको छ । लेण्डुप प्रवृत्तिको संकेत देखिएको बेला हुन लागेको सुपुर्दगी सन्धिले नेपालको राष्ट्रियता जोगाउन सक्ने हो कि होइन त्योचाहिँ समयले नै देखाउने छ । सांसदहरुले एउटा पास गरेर पठाउँदा अर्कै निर्णय आउने रोग लागेको र त्यसमाथि कसैलाई कारबाही नहुने अवस्था सिर्जना भएको बेला सुपुर्दगी सन्धिको तरखर सुरु हुनाले जनमानसमा आशंका बढाएको छ । आगे मुखियाहरु नै जानून् !
