काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा दक्ष विदेशी श्रमिकहरु कार्यरत रहेको बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उनीहरु नेपालमा सञ्चालनमा रहेका रुपान्तरणकारी योजना, राष्ट्रिय महत्वका योजना, राष्ट्रिय गौरवलगायतका योजना तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायमा काम गरिरहेका हुन् ।
हाल नेपालमा विदेशी श्रमिकको संख्या १४ हजार नौ सय ७२ हजार छ । मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम तथा सुरक्षाजन्य विभागका अनुसार यीमध्ये नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नौ हजार तीन सय १८ जना (८३ सय ६४ पुरुष/नौ सय ५४ महिला) र श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने पाँच हजार छ सय ५४ जना (४८ सय ८७ पुरुष÷सात सय ६७ महिला) छन् । विभागका प्रवक्ता इन्जिनियर मणिनाथ गोपले बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण दक्ष विदेशी श्रमिक नेपालका विभिन्न संस्थाका साथै आयोजनाहरुमा कार्यरत रहेको जानकारी दिए ।
स्वदेशमा दक्ष जनशक्ति नभए विदेशबाट ल्याउन सक्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार उनीहरु नेपालमा कार्यरत रहेको उनले बताए । ‘विभिन्न योजना तथा परियोजनाका लागि दक्ष विदेशी श्रमिक ल्याउनका लागि आवेदन दिन्छन्, उनले भने,‘उनीहरुको आवश्यकता पूरा गर्न विदेशी श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्छौँ ।’
सरकारले सकेसम्म स्वदेशी श्रमिक प्रयोग गर्ने र अभाव भएको खण्डमा आपूर्ति गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘विभिन्न संस्था तथा परियोजना सञ्चालकहरुले आफ्नो आवश्यकताअनुरूप विश्व बजारमा दक्ष जनशक्तिको लागि विज्ञापन गर्दछ, उनले भने, ‘रुचि हुनेले नेपाल आउन चाहन्छन् र श्रम स्वीकृति लिई काम गर्ने गर्छन्, विशेष गरी जलविद्युत्, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्तिको विज्ञापन गर्ने गरेको पाइन्छ ।’
विभागले विदेशी श्रमिकलाई नेपालमा काम गर्ने इजाजत दिँदै आएको छ । हाल त्यस्ता परियोजनामा करिब एक सयभन्दा बढी मुलुकका श्रमिक कार्यरत छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ श्रमिक छन् । पछिल्लो समय नेपालमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकमा बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत, जापानलगायत मुलुकका श्रमिकको संख्या बढी छ ।
हालसम्म सबैभन्दा बढी १० हजार पाँच सय दुई जना चिनियाँ नागरिकले श्रम इजाजत लिएर नेपालमा काम गरेका छन् । जसमध्ये श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने तीन हजार सात सय ४६ जना र नयाँ श्रम स्वीकृति लिने छ हजार सात सय ५६ जना चिनियाँ श्रमिक रहेका छन् । नेपालमा दक्ष श्रमिकहरु सार्क मुलुक, एसिया, युरोप, अमेरिका र अफ्रिका महादेशबाट समेत आउने गरेका छन् ।
विभागको तथ्याङ्कलाई हेर्दा बेलायतका छ सय ५० जना, अमेरिकाका चार सय ७२ जना, दक्षिण कोरियाका तीन सय ६५ जना, भारतका दुई सय ९६ जना, जापानका तीन सय ७३ जना, अस्ट्रेलियाका एक सय ७३ जना, श्रीलङ्काका एक सय ४६ जना, जर्मनीका एक सय ३४ जना, फ्रान्सका एक सय १७ जना, फिलिपिन्सका एक सय १२ जना, इटालीका ९८ जना, क्यानडाका ९२ जना र बङ्गलादेशका ८१ जना श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै, क्यामरुनका ६६ जना, ब्राजिलका ३८ जना, फिनल्यान्डका ४१ जना, घानाका ३३ जना, डेनमार्कका २२ जना, इजिप्टका २२ जना छन् ।
त्यस्तै, केन्याका आठ जना, उत्तर कोरियाका आठ जना र काजकिस्तानका एक जना श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । चिनियाँहरु भने होटल, पर्यटन क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालनका साथै पूर्वाधारका परियोजनामा कार्यरत रहेका विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ । बेलायत, अमेरिकालगायतका मुलुकका नागरिक भने यहाँ विभिन्न परियोजनामा काम गर्नुका साथै अध्यापनका लागि समेत आउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
श्रम ऐन २०४८ (संशोधन २०५४) ले दक्ष गैर–नेपाली नागरिकलाई श्रम इजाजत दिने व्यवस्था गरेको छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४ (क) मा कुनै दक्ष प्राविधिक पदका लागि नेपाली नागििरक उपलब्ध नभएमा व्यवस्थापकले सो कुराको प्रमाणसहित गैर–नेपाली नागरिक नियुक्ति गर्ने स्वीकृतिको लागि श्रम विभागमा निवदेन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दक्ष प्राविधिक पदका लागि नेपाली नागरिक उपलब्ध नहुने देखिएमा श्रम विभागले श्रम कार्यालयको सिफारिसमा एकपटकमा दुई वर्ष नबढाई बढीमा पाँच वर्षसम्म र विशिष्ट प्रकारका दक्ष प्राविधिक पदमा बढीमा सात वर्षसम्म गैर–नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ । गैर–नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउने व्यवस्थापकले नेपाली नागरिकलाई नै दक्ष बनाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा उनीहरु दक्ष हुनुका साथै नेपाली नागरिकलाई आफ्नो दक्षता समेत प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
विदेशी दक्ष श्रमिक नेपालमा आउने भएसँगै आपूर्तिकर्ता संस्थाहरुको संख्या समेत बढ्दोरुपमा रहेको छ । हालसम्म चार सय ३१ वटा संस्थाले विदेशी श्रमिक आपूर्तिकर्ताका लागि अनुमति लिएको छ भने दुई सय ७६ वटा संस्थाले नवीकरण गरेका छन् । विभागले विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ अनुसार विदेशी श्रमिकलाई श्रम इजाजत दिँदै आएको छ ।
विभागका अनुसार नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी श्रमिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस र गृह मन्त्रालयको कार्य सहमतिका आधारमा मात्रै श्रम स्वीकृति दिँदै आइएको पाइन्छ । विभागले विदेशी श्रमिकलाई एक वर्षका लागि श्रम इजाजत दिने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष श्रम इजाजत नवीकरण गर्नुपर्छ । विशिष्ट दक्ष प्राविधिक श्रमिकको हकमा पटक–पटक गरी बढीमा पाँच वर्ष र अन्य विदेशी श्रमिकको हकमा पटक–पटक गरी बढीमा तीन वर्षका लागि श्रम इजाजत दिनेछ । छ महिनाको अवधिका लागि प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ र छ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । विदेशी श्रमिकको संख्या बढ्दा यसको आपूर्तिकर्ता समेत बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ ।
