काठमाडौं । सरकारले राजस्व प्राप्तिको महत्वपूर्ण हिस्सा मानेको भन्सार राजस्वले लक्ष्य नभेटाउने समस्या गत वर्ष पनि उस्तै रहेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुनै पनि महिनामा भन्सार राजस्वले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेन ।
यो समस्या गत आर्थिक वर्षको मात्र होइन, हरेक आर्थिक वर्षमा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षको साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा लक्ष्यको क्रमशः ७६, ७८, ८३ र ७३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले साउनमा ४५ अर्ब ३६ करोड, भदौमा ५० अर्ब ३८ करोड, असोजमा ४६ अर्ब ४७ करोड र कात्तिकमा ४६ अर्ब ३५ करोडको लक्ष्य राखेको थियो । त्यसमा क्रमशः ३४ अर्ब ६९ करोड, ३९ अर्ब ५८ करोड, ३८ अर्ब ८१ करोड र ३३ अर्ब ८८ करोड राजस्व संकलन भएको छ ।
त्यसैगरी, मंसिरमा ४५ अर्ब ४९ करोड पुसमा ४६ अर्ब ३४ करोड, माघमा ४५ अर्ब २३ करोड र फागुनमा ४९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा क्रमशः ३९ अर्ब ३३ करोड, पुसमा ४० अर्ब २५ करोड, माघमा ३९ अर्ब ३८ करोड र फागुनमा ३८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
यसबाहेक, चैतमा ५१ अर्ब ४८ करोड, वैशाखमा ५० अर्ब दुई करोड, जेठमा ५४ अर्ब ९७ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा क्रमशः ४१ अर्ब ९१ करोड, ४३ अर्ब ९२ करोड र ४९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
मुलुकको राजस्वको मुख्य स्रोत आयात व्यापार भए पनि त्यसमा समस्या हुँदा लक्ष्य नजिक समेत पुग्न सकेको छैन । आयात व्यापारबाट खबौँ राजस्व संकलन हुन्छ तर चोरी निकासी, झुटो बिलविजक प्रयोगजस्ता गतिविधि नियन्त्रण नहुँदा लक्ष्यअनुसार संकलन हुन सकेको छैन । सरकारले राजस्व सुधारका लागि विभिन्न समिति गठन तथा विभिन्न ऐन, नियम र निर्देशिका जारी गरे पनि प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा आयात व्यापारबाट मात्र सरकारले चार खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड ८७ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चार खर्ब २० अर्ब १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन खर्ब ७७ अर्ब २६ करोड चार लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
सरकारले भन्सार राजस्व संकलन सुधारका लागि भन्दै भन्सार मूल्याङ्कन निर्देशिका अद्यावधिक गरी राख्ने, भन्सार मूल्यसूची परिपालना गर्ने गराउने र विश्व व्यापार संगठनको मूल्याङ्कन नीतिको कार्यान्वयन गर्ने गराउने योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । यसको असर राजस्व संकलनमा परेको छ ।
त्यसो त भन्सार प्रशासनमा संलग्न कर्मचारीहरूबाट निर्दिष्ट आचरण, अनुशासन एवं आचारसंहिता परिपालना भए/नभएको सम्बन्धमा अनुगमन एवं आन्तरिक परीक्षण गरी आचरणसम्बन्धी विवरण र सूचना प्राप्त गर्ने र अभिलेख राख्ने, कर्मचारीहरूको काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्राप्त भएका जनगुनासो, पत्रपत्रिका एवम् मिडियामा प्रसारित समाचारहरूको अभिलेख राखी आवश्यक छानबिन एवम् परीक्षण गर्ने, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कर्मचारीहरुको छानबिनका लागि लेखिआएका भन्सार कार्यालयका उजुरी (विभागीय कारबाहीका लागि लेखिआएबाहेक) सम्बन्धमा छानबिनसम्बन्धी कार्य गर्ने र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, हेलो सरकारबाट प्राप्त उजुरी सम्बन्धमा छानबिनसम्बन्धी कार्य गर्ने योजना समेत अघि नसारिएको होइन । यति हुँदाहुँदै पनि यी योजना व्यवहारतः प्रभावकारीरुपमा लागू भएका छैनन् ।
करिब आठ वर्षअघि भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू गरेपछि नेपाली व्यवसायीले वास्तविक कारोबारको जीएसटी बिल ल्याएनन् भने नेपाली व्यवसायीले भारतको थोकबजार मूल्यभन्दा धेरै कम मूल्यका जीएसटी बिल भन्सार कार्यालयमा पेस गरे । सो समयमा व्यवसायीहरुले नक्कली बिलको प्रयोग गर्नुका साथै सामान आयात गर्नका लागि छोटी भन्सार नाका प्रयोग गरे । भन्सार नाकाबाट छुटेका सामानको मूल्याङ्कन धेरै फरक पर्ने, चोरी निकासी हुने, भन्सार प्रशासनमा संलग्न कर्मचारीहरूबाट निर्दिष्ट आचरण, अनुशासन एवं आचारसंहिता परिपालना नहुनेलगायतका समस्या देखियो । राजस्व चुहावटलाई लिएर विगतमा प्रमुख भन्सार अधिकृतदेखि अधिकृतका साथै अन्य कर्मचारीमाथि मुद्दा समेत चल्ने गरेको थियो ।
राजस्व स्रोतको आधार आयातमा आधारित रहेको अवस्थामा भन्सारको योगदान बढी छ । तर यही क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी राजस्व चुहावट हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘राजस्व चुहावट हुने र चोरी पैठारी हुने स्थान भनेको भन्सार हो । विशेषतः भन्सार क्षेत्रभित्रैबाट राजस्व चुहावट भएको देखिन्छ । यसमा कर्मचारीको संलग्नता देखिन्छ भने अर्को राजस्व चुहावटको क्षेत्र मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि हो’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
यसैबीच उक्त समस्याबारे भन्सार विभाग, अर्थ मन्त्रालय र आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई समेत जानकारी छ । मन्त्री भण्डारी स्वयम्ले चोरी निकासीका कारण राजस्व चुहावटले चुनौती थपेको बताउने गरेका छन् । काठमाडौंमा आयोजित नेपाल पे्रmट फरवार्डस एसोसिएसन (नेफा) को कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले केही दिनअघि खुला सीमाका कारण चोरी निकासी र राजस्व चुहावटको चुनौती रहेको बताएका थिए ।
राजस्व चुहावट चुनौती रहेको स्वयं मन्त्रीले बताउँदै गर्दा हरेक वर्ष मन्त्रालयलाई अर्थात् भन्सार विभागलाई राजस्वको लक्ष्यप्राप्ति चुनौती बन्दै आएको छ ।
