नेपालले लिनेगरेको सार्वजनिक ऋणको अंक करिब तीन खर्बको हाराहारीमा कायम हुने देखिँदैछ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२मा आइपुग्दा यस्तो सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । आउँदो वर्ष यो अंक तीन खर्बबाट उकालो लाग्ने अवस्था छ । यो ऋण विकास निर्माणको काम अर्थात् विकास निर्माणमा व्यापक लगानी भएर बढेको होइन । विकास निर्माणको काम घटाउँदा पनि ऋण बढ्दै जाने देखिन्छ । त्यसको कारण भने साँवाब्याज तिर्न पनि ठूलो रकम ऋण लिनुपर्ने अवस्था हो । गएको वर्ष मात्र तीन खर्बभन्दा बढी रकम साँवाब्याज तिर्न खर्चिनु परेको छ । ऋण लिएपछि तिर्नै पर्छ नै । त्यस कारण यसलाई ठूलो कुरा मान्न हुँदैन । साथै ऋण लिनै हुँदैन भन्ने पनि होइन । महत्वपूर्ण कुरा हो त्यस्तो ऋणले देशमा के योगदान गर्यो भन्नेचाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसमाथि ऋणको यस्तो अंक बढिरहेकै बेलामा र त्यो कहाँ खर्च भइरहेको छ भनेर प्रश्नहरू उठिरहेका बेलामा ऋण अंकको एक तिहाइ भाग ओगटिरहेको दातासंस्था विश्व बैंकले ब्याजदर बढाएको छ । यता ऋणको अंक र उता ब्याजदर बढेको समाचार एकैदिन आउन थालेको अवस्थाले अबचाहिँ होस गर्नुपर्ने अर्थात् हौसिन नहुने स्थिति बुझाउँछ । एकातिर विदेशी मुद्राको विनिमयदर नेपाली मुद्राको तुलनामा बढिरहेको छ । त्यसले दुवैतिर तिर्नुपर्ने रकमको अंक बढाउँछ । विज्ञहरूका अनुसार बढेको दरले बढाउने रकम पनि ठूलो भइसकेको छ । यही बेला विश्व बैंकबाट नेपालले पाउँदै आएको ऋणको ब्याजदर बढ्न गयो । विश्व बैंक भनेको नेपालका लागि महत्वपूर्ण विकास साझेदार संस्था हो । यसले नेपाललाई दिने ऋणको ब्याजदर तत्कालै अर्थात् यस्तो निर्णय भएको महिना जुलाईदेखि नै लागू हुनेछ । बढेको यो दर सामान्य छैन, दोब्बर नै पुगेको स्थिति छ । पहिले विश्व बैंकबाट शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतको ब्याजदरमा ऋण लिइरहिएकोमा अहिले त्यो बढेर १.५ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको अवस्था छ । विश्व बैंकले दिने ऋणको ब्याजदर बढेको कुरा अर्थ मन्त्रालयले नै जनाएको हो । उक्त मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखले नै बताएका हुँदा विश्व बैंकले ब्याजदर बढाएको कुरामा अब कुनै शंका रहेन ।
यद्यपि अरु संस्थाले भन्दा विश्व बैंकले बढाएको अवस्थाको ब्याजदर अझै पनि कमै छ । तर सबैभन्दा ठूलो सहयाता दिने संस्था भएको र लिने क्रममा पनि सबैभन्दा बढी नै लिइने गरिएको स्थितिले बढेको यो ब्याजदरले ऋणको अंक बढाउने निश्चित नै हुन्छ । ती अधिकारीका अनुसार नेपालले यो बैंकबाट ४० वर्षभित्र तिर्ने गरी ऋण लिने गरेको छ । अब भने ३० वर्षमा तिर्नुपर्ने हुन्छ । गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै विश्व बैंकबाट पुल सुधार कार्यक्रम बिम्प ३ र नेपाल रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार परियोजनाका लागि ५० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको ऋण प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यो भनेको एउटै संस्थाबाट आधा खर्ब ऋण लिइएको अवस्था हो ।
कुनै पनि विकास निर्माणका परियोजनामा भएको लगानीले प्रतिफल दिने हुन्छ तर नेपालको अवस्था के हो भने प्रस्तावित परियोजना अपवादबाहेक कहिल्यै समयमा सम्पन्न भएका छैनन् वा पाइँदैनन् । यसले लागत बढाउँछ र ऋणको अंक पनि त्यही रुपले बढ्दै जाने हुन्छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा हो योजना समयमा नै सम्पन्न गर्नेतर्फ कहिल्यै ध्यान दिइएन । यस्तो बेला कुन काम सम्पन्न गर्न कति लगानी हुने हो भन्ने नै अनुमान बाहिर रहँदै आएको छ । अहिलेको प्रश्न हो, अब त्यसमा सुधार होला, हुन्छ भने कसरी भन्ने कुरा सरकारले बताउनुपर्छ । तब मात्र बढेको ऋणको सर्थकता देखिएला ।
