(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरू सित जोडिन्छ । भ्रष्टाचारलाई बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरूपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घूसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
पुरानाहरूले देशै लुटे भन्दै सुशासनको मुद्दा उठाएर पहिलो पटक संसद्मा प्रवेश गरेका दलहरू करिब साढे दुई वर्षकै सेरोफेरोमा झन् ठूला भ्रष्टाचारीका रूपमा परिचित हुँदैछन् । पछिल्लो आम निर्वाचन २०७९मा विल्कुलै नयाँ दलका रूपमा चारवटा दल प्रकट भएका थिए । यिनका संसदीय हैसियत पनि लोभलाग्दै थियो । त्यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) २१ सिट, एकीकृत समाजवादी १० सिट, जनमत पार्टी छ सिट र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चार सिटवाला हुन् ।
नयाँ उदाएका यी दलमध्ये सबै उनीहरूको यस रूपले प्रवेश भएको संसद्को आधा समयमा नै भ्रष्टाचारमा नयाँ रेकर्ड राख्ने गरेका देखियो । यसमा दुईवटा दलका सभापतिको त भ्रष्टाचारकै कारण सांसद पद नै निलम्बनमा परेको छ । यी दुवै जना भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियोगी भएर सांसद पद निलम्बनमा परेको हो ।
तर यी दुवै जना सांसद नभए पनि त्यो पद निलम्बनमा परेपछि पनि आ–आफ्नो दलका संसदीय दलको नेता कायमै छन् । जब कि संसदीय दलको नेता भनेको प्रतिनिधिसभाको सदस्य भएपछि मात्र हुन पाउने पद हो । उनीहरूबाट यतिसम्मको नैतिकता कायम भएको छैन । अर्को, यी दुवै जना आ–आफ्नो दलको सभापति कायमै छन् । तर यता उनको अवस्था भने एक जना कारागारमा र एक जना ठूलो रकमको धरौटी तिरेर तारेखमा छन् ।
यी दुई दलका दुई नेताले यो भ्रष्टाचार भने अहिले गरेका होइनन् । उनीहरू यसअघि जे–जस्तो भूमिकामा थिए त्यो ठाउँबाट गरिएको भ्रष्टाचारका कारण अहिले मुद्दा खेप्नेमा परेका हुन् ।
भर्खर मात्र अर्काे एउटा नयाँ दलका सभापति र संसदीय दलका नेता यतिखेर अख्तियार धाइरहेका छन् । झण्डै दुई करोड रूपैयाँको लेनदेनको टेपवार्ता सार्वजनिक भएपछि यो बेलासम्मका संसद्को सबैभन्दा सानो दलका यी सभापति त्यसकै लागि अख्तियार तानिएका हुन् । यिनको भ्रष्टाचार भने संसद्को यही कार्यकालको हो ।
यो टेपवार्ता सही भएर भ्रष्टाचारको यही आरोपमा मुद्दा दर्ता नै भयो भने यिनको पनि सांसद् पद निलम्बनमा पर्नेछ । यद्यपि उनेले आफूमाथि झुटो आरोप लागेको बताइरहेका छन् । तर टेपवार्ता भने सक्कली भएको ल्याबले नै पुष्टि गरेको छ । यदि उनीमाथि पनि मुद्दा चल्यो भने उनले पनि सांसद पद तत्कालका लागि गुमाउनुपर्नेछ ।
अर्को त्यस्तै नयाँ दल कर्मचारी नियुक्तिमा लाखौँ असुलीमा लागको भनेर अखबारमा आइरहेका छन् । त्यो दल मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीवाला हो । यस्तो सरुवामा घुस मागिएको ठाउँ पनि मधेस प्रदेशभित्रकै हो । अखबारमा आएका समाचार विवरणले यो दलका पदाधिकारीहरूले एउटै सरुवामा करोडसम्म लिनेगरेका भन्ने टेपवार्ताले खुलाएको भनिएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
आम निर्वाचन २०७९मा पहिलो पटक दल खोलेर चुनाव लडेर केन्द्रीय संघीय संसद्मा चार सिट प्राप्त गरेको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सभापति र संसदीय दलकी नेता हुन् रञ्जिता श्रेष्ठ । उनले एकताका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको पद सम्हालेकी थिइन् ।
यतिबेला भने उनीभाथि भू–माफियासँग मिलेर करोडौँ असुलीमा लागेको आरोप लागेको छ । गएको पुस महिनामा रेकर्ड भएको भनिएको एक टेपवार्ता अख्तियारको परीक्षणमा छ । बहालवाला मन्त्री र पूर्वमन्त्री मिलेर कर्मचारी सरुवा तथा जग्गा दर्तालगायतका विभिन्न काम गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग धमाधम घुस असुलेको सन्दर्भको वार्ता हो यो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनका क्रममा केहीअघिसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री श्रेष्ठले एकपछि अर्को गर्दै घुस असुलेका प्रमाणहरू फेला परेको भनेर विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
यस प्रकरणमा पोखराका एक व्यक्तिसँग पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले पटक–पटक सम्पर्क गरेको र पैसासमेत मागेको अख्तियारको दावी छ । जस्तो, पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले पोखराका ती व्यक्तिसँग फोनमा म्यासेज गरेर ‘.....जी, पशुपति पूजामा छु, क्यास चाहिएको छ । ड्राइभरलाई लिन पठाइदिँऊ ?’ भनी म्यासेज लेखेको भेटियोे । उक्त पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठ र मन्त्री गुप्तालाई पैसा बुझाउने पोखराका ती व्यक्तिबीच मन्त्री निवासमा भएको वार्ताको अडियोले झनै धेरै कुरा बताउँछ । मन्त्री निवासमा भएको त्यो वार्तामा यी नेतृ श्रेष्ठसँग महिला भनेर चिनिने सम्बन्धित अंश :
बिचौलिया : सुन्नु न मन्त्रीज्यू, त्यो बलराम (भूमि सुधार मन्त्री बलराम अधिकारी)लाई भनम न । बरु, त्यो २० म बुझाइदिउँला के खेमका लागि भोलि । फस्र्ट आवरमै बुझाइदिन्छु त्यो पनि । भन्दिनु त बलरामलाई ।
मन्त्री : बलरामले ऊसँग पैसा खाइसक्या छ, बलरामले गर्दैन ।
महिला : मलाई कति टेन्सन छ तपाईँलाई थाहा छैन ।
बिचौलिया : तपाईँ टेन्सन नलिनु त । भोलि समस्या हल भइहाल्छ त... ।
महिला : छोराको तिथिको बर्थडे छ, उलाई मन्दिर लानु छ । तिथिमा भा’को होइन त, स्वस्थानी पूर्णिमाको ? त्यसपछि पशुपति जानु छ, ममीकोमा सगुन लिन जानु छ । भोलि २९ गते अन्तिम दिन ।
बिचौलिया : भोलि दिनको हुन्छ, शपथग्रहण अनि तपाईँ चुप लागेर बस्नुस् त !
महिला : तपाईँकै अघि छ त !
महिला : हाम्रो मन्त्रीज्यूले एकपटक भन्दिनुपर्यो के बलरामलाई, भनिस्यिो न ! केही पनि नमान्ने भनिस्यो न ।
बिचौलिया : मेरो एउटा मान्छे पनि नबनाइदिने ? भन्नु त ।
महिला : कस्तो मान्दैन ।
बिचौलिया : लामो हाँसो । तपाईँसँग सयवटा काम पर्छ त्यसको भनेको, तपाईँको एउटा काम नगर्दिएर हुन्छ । त्यसमाथि सबैले प्रेसर दिएको छ उसलाई । बाले समेत भने होलान् उस्तै परे भने ।
महिला : मन्त्रीज्यूले भनेपछि मानिहाल्छ नि ।
मन्त्री : अब अहिले मन्त्रालयमा छ, यहाँ हुन्थ्यो भने आइहाल्थ्यो, तीनपाने रक्सी खान ।
महिला : खै कसले भनेको मान्छ के उसले, मन्त्रीहरूमा पनि ... ।
मन्त्री : कहाँ छ कृषिमन्त्री ? केरे भूमि सुधारमन्त्रीको... रक्सी पार्टी थियो रे ।
महिला : सबै मन्त्रीहरूको ।
महिला : छोरो खान्छ काठमाडौं आएपछि ।
मन्त्री : उसलाई फोन गर्नुस्, भूमि आयोगको अध्यक्षका लागि, कास्की होइन ?
बिचौलिया : कास्की, खेमबहादुर पुन ।
महिला : डिलकै गरौँ ?
बिचौलिया : भन्नु न, डिल गरौँ भन्नु त ।
बिचौलिया : मन्त्रीज्यू, यसो गर्छुु सुन्नुस्, मैले अहिले १५ छोड्छु, १० चाहिँ बिहान ल्याएर दिन्छु, त्यो अदालतको ।
महिला : मन्त्रीज्यूका हातमा... ।
बिचौलिया : मञ्जुरी एस र नो भनेर आउँछ रे, उहाँहरूलाई केही आउँदैन (हाँस्दै)
बिचौलिया (महिलासँग) : नकराउनु न तपाईँ, भोलि गराउँला क्या ... मलाई पोखरा पुर्याई... २५मै ... । तपाईँलाई थाहा छ कि नाइँ ... ।
महिला : बुझ्या छु त, तपाईँको... ।
बिचौलिया : म्याडमले मलाई के भन्या छ थाहा छ ? घरै नआइज तँ अरे ।
महिला : चित्त दुखिहाल्छ नि बिचरा !
बिचौलिया : छलफल चलिरा’छ त्यहाँ ।
महिला : कास्की ... ।
जनमत पार्टी
गएको निर्वाचनमा पहिलो पटक भाग लिएर केन्द्रीय संसद्मा छ सिट पाएको जनमत पार्टी अहिले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै अरू दुईवटा मन्त्रालय सम्हालिरहेको छ । यो पार्टी केद्रीय सरकारमा पनि सहभागी भइसकेको छ ।
यो पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतमाथि यसकी समानुपातिक सांसद गोमा लाभ सापकोटाले आफू सांसद बन्न विगतमा आफू निकटलाई पैसा बुझाएको तर अहिले आफूभन्दा सूचीमा तल रहेको अर्को व्यक्तिलाई सांसद बनाउन आफूलाई हटाउन खोजिएको भनेर आरोप लगाइन् । उनका पार्टीका उपाध्यक्ष बसन्त कुशवाहा र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादवसँग कुराकानी गरेर झण्डै ३० लाख बुझाएर आफू सांसद भएकी हुँ ।
अध्यक्ष राउतले पनि पैसा लिएको कुरालाई गलत भनेनन् । उनका अनुसार ‘निर्वाचनअगाडि पनि गोप्यरूपमा पैसा लिएको होइन । सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छौँ । सबैले लेबी तिरेका थिए, सांसद नै बनाइदिन्छौँ भनेर उहाँले दिएको होइन । मैले सार्वजनिकरूपमै समानुपातिकबाट उठेको लेबीका आधारमा चुनाव लडेका हौँ भनेको छु । कसैले २५ लाख कसैले ३० लाख दिए । निर्वाचन लड्न त खर्च चाहिन्छ ।
यो अध्यक्षको कुरा भयो । उसका अन्यनेता तथा कार्यकर्ताहरू भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कुन हदसम्म लिप्त छन् भन्ने गएको वैशाखमा मात्रै प्रकाशित एउटा समाचार त्यसको उदाहरण हुनुपर्छ ।
सिरहा जिल्लाबाट स्थानीय पत्रकारले पठाएका समाचारमा मधेशमा राज्यबाट सत्रचालन हुने योजनासमेत खरिदबिक्रीमा राखेर यो दल आलोचित भएको विवरण उल्लेख छ । त्यसैमा यसका नेताहरूले एउटै सरुवा र बढुवा गराइदिने नाममा एउटा कर्मचारीसँग २५ लाखसम्म रकम असुल्ने गरेका विवरण उल्लेख भएको छ । त्यसमा भनिएको छ– ‘दुई जनाबीचको गोप्य संवादको एउटा रेकर्ड फेला परेको छ, जसमा जनमतका एक केन्द्रीय नेताले एक जना कर्मचारीसँग सरुवाका लागि २५ लाख रूपैयाँ माग गरेका छन् । उक्त संवाद पार्टी अध्यक्ष डा. सीके राउतका निकट मानिने जनमत पार्टीको पर्सा जिल्ला इन्चार्ज तथा पार्टी प्रवेश समन्वय समितिका केन्द्रीय संयोजक माधवप्रसाद सिंह र प्रदेशका नवौँ तहका एक कर्मचारीबीचको हो । २०८१ पुस तेस्रो साता जनकपुरस्थित रामा होटलमा भएको १४ मिनेटको बार्गेनिङका क्रममा जनमत नेता सिंहले ती कर्मचारीसँग सप्तरीस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयको प्रमुख बनाएर पठाइदिने भन्दै २५ लाख रूपैयाँ माग गरेका हुन् । ती कर्मचारीले त्यसपछि सिंहलाई आफू नयाँ भएको भन्दै केही रकम कम गरिदिनका लागि पार्टीसँग कुरा गरिदिन आग्रह गरेका छन् । तर, सिंहले पूर्वाधार कार्यालयको प्रमुख बन्नका लागि २५ लाख रूपैयाँ न्यूनतम भएको र बढी बजेट भएको यस्ता जिल्लामा जानका लागि अन्य कर्मचारीले एक करोडसम्म दिने गरेको भन्दै कम गर्न नसकिने जवाफ दिएका छन् ।’
यो विवरणले के बताउँछ भने यो दलका नेताहरूले एउटा सरुवाका लागि वा पदस्थापनका लागि करोड नै असुल्ने गरेका छन् ।
एकीकृत समाजवादी
यो दलका सभापति तथा संसदीय दलका नेता हुन् माधवकुमार नेपाल । उनीमाथि ठूलो भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएर अख्तियारमा उजुरी समेत परेको र लामो अनुसन्धानपछि उसले विशेष अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गरेको छ । उनी यो मुद्दामा ९३ जनामध्येका एक हुन् । उनीमाथि १८ करोड ५८ लाख रूपैयाँको बिगो मागदाबी र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ अनुसार १० देखि १४ वर्ष कैदको माग भएको छ । यही मुद्दा दर्ता भएपछि उनी प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदबाट निलम्बनमा परेका हुन् ।
विशेष अदालतले उनलाई धरौटीमा छाड्ने सन्दर्भको आदेशमा भनेको छ, ‘माधवकुमार नेपालको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ)को अवस्था विद्यमान देखिन आयो । तसर्थ पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिका समेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षको लागि नगदै रु. ३५,००,०००।– (पैँतीस लाख रूपैयाँ) वा सोबराबरको बैंक जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नू ।’
उनीमाथिको आरोपमा अख्तियारले भनेको छ –२२ पुस २०६६ मा नेपाल मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै जग्गा हदबन्दी छुटसम्बन्धी कार्यनीति परिमार्जन गरेर उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ ले अर्को निर्णय नभएसम्म हदबन्दी छुट नदिने निर्णय लिएको अवस्थामा पनि हदबन्दी छुट दिइएको ।
‘सोही कार्यनीतिबमोजिम उद्योग नगर्ने पतञ्जलि योगपीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुट दिनको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरे/गराएको देखिन्छ । बैठकबाट पेस भएको प्रस्तावबमोजिम उद्योग नगर्ने पतञ्जलि योगपीठ तथा आयूर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरी/गराई पत्राचार समेत भए गरेको देखिन्छ । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाललाई गैरकानुनी लाभ र सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी पुग्ने तथ्य स्पष्ट देखिँदादेखिँदै मुख्यसचिव तथा विभागीय मन्त्रीलाई ठाडो प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले दबाब दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरी/गराई मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१२।०६ को बैठकबाट उक्त कम्पनीको हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरे/गराएको देखिन्छ । ‘यसरी तीन महिनाको सीमित/छोटो अवधिमा माथि उल्लिखित कार्य गरे/गराएको देखिएबाट निज प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको बदनियत थप पुष्टि भएको देखिन्छ । माधवकुमार नेपाल समेतले आफ्नो ओहोदाको दुरूपयोग गरी/गराई आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक व्यक्ति/कम्पनीमा हस्तान्तरण गरी÷गराई निजी प्रयोग प्रचलनमा ल्याउन दिए/दिलाएको ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
यो दलका सभापतिले गरेका भ्रटाचार पनि उनी निर्वाचित भएको समयको भन्दा यसअघिको भूमिकामा रहेको अवस्थाको हो । उनको हस्ताक्षरबाट सहकारीको ६७ करोड रूपैयाँ अपचलन भएको देखिएपछि त्यही मुद्दामा पुर्पक्षका लागि अहिले उनी कारागारमा छन् । उनलाई कारागार पठाउने निर्णयमा सर्वोच्चले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ ।
