काठमाडौं , भूमि समस्या समाधान आयोगमा हालसम्म १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीन परिवारको निवेदन दर्ता भएको छ। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबारको बैठकमा आयोगका अध्यक्षले दिएको जानकारीअनुसार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीसम्बन्धी करिब १२ लाख १९ हजार परिवारको विवरण आयोगमा प्रविष्ट भएको छ। हालसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार ८९ हजार १४४ भूमिहीन दलित, एक लाख ६८ हजार ८८८ सुकुम्बासी र आठ लाख ७५ हजार १६४ अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले निवेदन दिएका छन्। यिनको जम्मा संख्या ११ लाख ३३ हजार ९६ पुग्छ। यसबाहेक, विगतका विभिन्न आयोगहरूमा दर्ता भएर व्यवस्थापन हुन बाँकी ८६ हजार ४०० परिवारको विवरण पनि अहिलेको आयोगमा समावेश गरिएको छ। विधेयक पास भए पनि भूमि उपलब्ध गराउने प्रक्रिया जटिल हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। आयोगले समेट्नुपर्ने जिम्मेवारी बढ्दै जाँदा स्रोत, कानुनी प्रक्रिया र भौगोलिक अवस्थाजस्ता पक्ष चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ। सरकारले भूमिहीनको पहिचान, प्रमाणिकरण र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनको गति भने सुस्त देखिँदै आएको छ। आयोगले सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्दै व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ।