काठमाडौं — न्याय प्रशासनका जिम्मेवार पदाधिकारीले फर्जी कागजात बनाएर थुनामा पुर्‍याएको गम्भीर आरोप खेपिरहेका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट धरौटीमा रिहा हुने भएका छन्। उच्च अदालत पाटनले बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंको एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश सदर गरेको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन रहँदा विष्टले सर्वोच्च अदालतको नाममा फर्जी पत्र तयार पारी चौधरीलाई थुनाएको आरोपमा मुद्दा चलेको थियो। सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा उनलाई अनुसन्धान थालिएको थियो। यसअघि जेठ ५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश दिनबन्धु बरालको इजलासले विष्टलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध चौधरीले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावलोकनको माग गरेका थिए। तर बिहीबार उच्च अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरिदिएको हो।न्याय सेवामा बसेका अधिकृतकै संलग्नतामा यस्तो प्रकारको किर्ते कार्य हुनु र त्यसपछि धरौटीमा छुट्टिनु कानुनी संयन्त्र र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।