काठमाडौं । ७८ लाख रुपैयाँ घुस डिल गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिए । ३२ लाख रुपैयाँ घुस लिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी भने अझै खुलमखुला झण्डा हल्लाएर हिँडिरहेका छन् ।
यही प्रकरणमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पदच्यूत भइसकेकी छन् । गत असार ११ गते आर्थिक दैनिकले यो घुसकाण्डको खुलासा गरेको थियो । सोसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । घुसकाण्डमा मुछिएका सबै अभियुक्तहरुको बयान अख्तियारमा जारी छ ।
यही प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कुमार पोखरेलसँग समेत आयोगले बयान लिएको छ । तत्कालीन मालपोत कार्यालय कास्कीको प्रमुख थमौतीका लागि पाँच लाख रुपैयाँ पैसा, वन कुखुरा र ग्रिनफिल्ड नामक मदिरा समेत घुस लिएको आरोप पोखरेलमाथि छ ।
यो प्रकरणमा फेरि अर्का पात्रबारे खुलासा भएको छ । हाल मालपोत कार्यालय कास्कीको प्रमुख रहेका चिरञ्जीवी पौडेल पनि जोडिएका हुन् । उनले पोखराको बाटुलेचौरस्थित जग्गाका पीडितको पैसामा टिकट खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ । चर्चित घुस प्रकरणमा चर्चामा आएका पोखराका एक व्यक्तिले खरिद गरिदिएको टिकटमा पौडेलले पटक–पटक पोखरा–काठमाडौं आउजाउ गरेको खुलेको हो ।
पोखरा १६ स्थित बाटुलेचौरमा रहेको तीन वटा नक्सा नम्बरहरु २५, २६, २८ का जग्गाहरु दुर्गादेवी शाहको नाममा हक कायम गरिदिन तत्कालीन जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय अदालतले फैसला गरेको थियो । फैसला कार्यान्वयनका लागि पीडित दुर्गादेवी शाहका नाति सुरज शाहलगायतले मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । सोही काम गरिदिने भन्दै हाल मालपोत कार्यालय कास्कीको प्रमुखको रुपमा सरुवा हुँदा हाजिर हुने दिनमै पौडेलले पीडितका तर्फबाट एक प्रतिनिधिबाट चारपटकसम्म टिकट लिएको पाइएको हो ।
पीडित परिवारको सदस्य गीतादेवी शाहसँग भेटेर मालपोत प्रमुख पौडेलले रुद्राक्षको कसम खाएर पीडित परिवारको नाममा जग्गा पास गरिदिने बचन दिएका थिए । तर, त्यसको बदलामा जग्गा आफ्नो मान्छेको नाममा सम्झौता गरिदिन माग गरेको पारिवारिक स्रोत बताउँछ ।
गत वर्ष मंसिर, पुस र माघमा उनी काठमाडौं आएर पोखरा जाने क्रममा कम्तीमा तीनपटक अडियो रेकर्ड गर्ने व्यक्तिकै खाताबाट भुक्तानी भएको प्लेन टिकट लिएका थिए । सन् २०२४ को नोभेम्बर १३ र डिसेम्बर २५ मा पौडेलले काठमाडौंबाट पोखरा आउनका लागि टिकट काट्न लगाएको देखिन्छ । त्यस्तै, २०२५ को जनवरी ६ मा काठमाडौंबाट पोखरा आउन पनि पौडेलले टिकटमार्फत लाभ लिएको पाइएको छ ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन पौडेलको नम्बरमा सम्पर्क गर्दा उनको मोबाइल ‘स्विच अफ’ छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले भने आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले लिखित उजुरी आए कारबाही गर्ने बताए ।
‘पीडितले प्रमाणसहित उजुरी दिए हामीले पनि उहाँ कार्यालय हाजिर भएदेखिका सम्पूर्ण विवरण अध्ययन गरेर कारबाही गर्छौँ,’ उनले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘यदि त्यसरी लिनुभएको देखियो भने सम्बन्धित निकायले पनि अनुसन्धान र कारबाही गर्ला । हामीले गर्ने विभागीय कारबाही मात्रै हो ।’
गत असार ११ गते अडियो रेकर्डसहितको समाचार आर्थिक दैनिकले खुलासा गरेपछि मन्त्रीहरुमाथि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । सोही प्रकरणपछि मन्त्रीहरुमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत छानबिन थालेको छ । हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारीमा समेत छन् ।