राजस्वमा सरकार जहिले पनि लक्ष्यभन्दा धेरै तलको अङ्क प्राप्त गर्दै आएको देखिन्छ । सुरुमा बजेटमा जति उठती हुने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ त्यसमा मध्यावधि मूल्यांकनमा दुई÷तीन खर्ब घटाउँदा पनि फेरि लक्ष्यमा त्यति नै अर्थात् दुई/तीन खर्ब नै घाटा भएको विवरण आउँछ । यो दशक यसरी नै बितिराखेको अवस्था छ । सरकारले सुधार त गर्छु भन्छ तर सुधारेको भने देखिँदैन । जसले गर्दा सामान्य खर्च धान्न समेत ऋणमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था त आउँछ नै त्यसमाथि विगतका ऋणको साँवाब्याज तिर्न पनि ऋण नै काढ्नु पर्ने नियति दोहोरिहेको देखिन्छ । यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारले दिनेगरेको छैन । राजस्वको उठती घट्दा त्यसको भार भने विकास निर्माणको काममा जान्छ । एक त यो शीर्षकमा रकम कम विनियोजन हुनु, विनियोजन भएको रकम पनि खर्च नहुनु आदि त छँदै छन् त्यसमाथि चुहावट हुने राजस्वको अङ्कको भार पनि यही क्षेत्रले बोक्नुपर्ने अवस्था निश्चय नै दुःखद नै हो ।
उल्लिखित विवरण सरकारको अकर्मण्यताबाट उब्जिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । सरकारकै उच्चपदस्थ अधिकारीका अनुसार प्रत्येक वर्ष राजस्व उठेको अङ्क बराबर चुहावट अर्थात् छली भएर गइरहेको छ । जति राजस्व उठ्छ त्यति नै छली हुनेगरेको खतरनाक तथ्य औँल्याएका छन् । यस्तो चुहावट भन्सारकै कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबाट भइरहेका छन् । चुहावट भएर गइरहेको त्यो अङ्क सानो छैन । कुनै विभागका महानिर्देशक पदमा रहेका ती कर्मचारीका अनुसार कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा प्रत्येक वर्ष १० देखि १२ खर्ब रुपैयाँ राजस्व छली भइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा त्यस्तो देखिन्छ पनि । सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तु बजारमा व्यापक भएका हुन्छन् । कारण चोरीपैठारी सहज भएको अवस्था नै हो । ती कर्मचारीको भनाइमा उनको निजामती क्षेत्रको झण्डै ३५ वर्षको अनुभव र विभिन्न दर्जनौँ निकायमा रहेर गरेको काम र अध्ययनले पनि वार्षिक १२ खर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व छली हुनेगरेको छ । गत वर्ष पनि झण्डै १२ खर्ब राजस्व छली भएको उनको अध्ययनले देखाएको छ । अहिलेकै जस्तो प्रणाली रहिरहने, कर्मचारी र व्यापारीबीच अपवित्र साँठगाँठ भइरहने र राजनीतिक नेतृत्वबाट संरक्षण भइरहने हो भने चालू आवमा पनि १२ खर्बभन्दा बढी नै राजस्व छली हुने निश्चित भएको उनले बताए ।
उनको भनाइ सत्य हो भने चुहावट रोक्न सरकारले तत्कालै कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । एकातिर साधनस्रोतको व्यापक अभाव छ भने अर्कातिर चुहावटको रकम यतिठूलो भइरहेको स्थिति सामान्य होइन । चालू आव २०८२/८३का लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट धान्नका लागियो वर्ष १३ खर्ब १५ अर्बको राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । ती अधिकारीको बुझाइमा १३ खर्ब मात्र होइन चुहावटमा कडाइ गर्ने हो भने २४ खर्बसम्म राजस्व उठ्नेछ । यसको अर्थ हो सरकारले चुहावटका प्वाल छेक्नु पर्छ । यी अधिकारीका भनाइले राज्यको क्षमता देखाउँछ । त्यसको परिचालन त सरकारले नै गर्ने हो । पहिलो कुरा चुहावट भएको ठाउँको व्यापक खोजी हुनुपर्छ । सबैको भनाइ हो राजस्व बढ्न नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी र कर्मचारीबीचको पारस्परिक लेनदेन नै कारक हुन्छ । अर्थका मान्छेलाई चुहावटका तरिका थाहा हुन्छन् नै । अर्थमन्त्रीले केही कडा शैली देखाउने हो भने पनि धरैजसो चुहावट रोकिन्छ । बजारको सहीरूपले अनुगमन भयो भने पनि चुहावटका प्वालहरू प्रकट हुन्छन् । यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
