काठमाडौं, सरकारले रुकुमपूर्वको सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिका–५ र ६ स्थित रुकुमकोटमा तोक्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनः रिट दर्ता गरिएको छ। उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका प्रतिनिधिहरूले नै सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको माग गरेका हुन्।२०७८ भदौ २७ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सदरमुकाम तोक्ने सन्दर्भमा उचित मापदण्डको अध्ययन गरी मात्र निर्णय गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले साउन ७ गते गरिएको निर्णय कुनै अध्ययन वा सार्वजनिक संवादबिना गरिएको भन्दै चर्को विरोध सुरु भएको हो।
रिट दर्ता गर्ने प्रतिनिधिहरुमा प्रतिनिधिसभा सदस्य कुसुमदेवी थापा ९नेपाली कांग्रेस०, प्रदेशसभा सदस्यहरू सरिता पुनमगर (नेकपा एमाले), सुरुल पुनमगर र दिलकुमारी बुढामगर (माओवादी केन्द्र), पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष पुनिराज घर्तीमगर र भूमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमप्रकाश श्रेष्ठ रहेका छन्।माओवादी सांसद सुरुल पुनमगरले सरकारको निर्णय अध्ययनविहीन, बहसविहीन र स्थानीय भावनाको विपरीत भएको दाबी गर्दै भने, सरकारले खुला छलफल नगरी, जनभावना र भूगोलको विश्लेषण बिना निर्णय ग¥यो, त्यसैले हामी न्यायको लडाइँमा जान बाध्य भयौं।
यसअघि सर्वोच्चले सरकारलाई रुकुमकोटलाई सदरमुकाम तोक्नुको कारण देखाउन आदेश दिइसकेको छ। यो विषयमा सर्वोच्चले फेरि पनि ध्यान दिँदै प्रक्रिया र मापदण्डको पालन नगरेको भन्दै दर्ता गरिएको नयाँ रिटमा सुनुवाइ अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै रुकुम र नवलपरासी जिल्ला दुई भागमा विभाजित भई ७५ जिल्ला संख्या बढाएर ७७ बनाइएको थियो। तर सदरमुकाम चयन प्रक्रिया अझै विवादग्रस्त देखिँदै आएको छ।
