काठमाडौं,गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक सय ३७ वटा आरोपपत्र अदालतमा दायर भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सात सय ५३ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा सो संख्यामा मुद्दा लगेको हो । यसअनुसार प्रतिवादीहरुसँग पाँच अर्ब ९७ करोड ७३ लाख आठ हजार आठ सय ३८ रुपैयाँ बिगो भराउन माग गरेको आयोगले जनाएको छ । दायर भएका मुद्दाहरुमध्ये घुस÷रिसवतका ३७, गैरकानुनी लाभ वा हानिका ३६, झुटा÷नक्कली शैक्षिक योग्यताका २७, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीका २३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका आठ, सम्पत्ति शुद्धीकरणका दुई र अन्य चार वटा छन् । गत वर्ष २२ वटा रंगेहात कारबाही गर्दै ३३ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरुबाट ५५ लाख १० हजार रुपैयाँ बरामद गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले हरेक वर्षजसो अर्बौँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा पनि साढे आठ अर्ब रुपैयाँबराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा लगिएको थियो । सो वर्ष एक हजार पाँच सय ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाई दुई सय एक आरोपपत्र दायर गरिएको थियो । त्यसमा आठ अर्ब ४० करोड छ लाख ४९ हजार चार सय सात रुपैयाँ ९८ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।
६७ दशमलव २३ प्रतिशत मुद्दामा कसुर स्थापित
अख्तियारले विशेष अदालतमा लगेका मुद्दाहरुमध्ये गत वर्ष तीन सय ९५ वटाको फैसला भएको थियो । विगत आर्थिक वर्षका दुई सय ७६ वटा र गत आर्थिक वर्षका एक सय १९ वटा फैसला यसमा समावेश छन् । गत वर्षको एक सय १९ वटा फैसलाहरुमा ६७ दशमलव २३ प्रतिशत मुद्दामा कसुर स्थापित भएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार विशेष अदालतबाट पूर्णपाठसहितको प्राप्त फैसलाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सर्वोच्च अदालतमा दुई सय ५१ वटा पुनरावेदन गरिएको र पाँच वटा मुद्दाउपर पुनरावलोकन गरिएको छ ।भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुमा सबैभन्दा बढी उद्योग, पर्यटन, वन, भौतिक पूर्वाधार, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (स्वास्थ्यतर्पm), प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको आयोगले जनाएको छ ।
यसले तीनवटै तहका विभिन्न निकायमा भ्रष्टाचारको अवस्था यथावत् देखिएको आयोगले दायर गर्ने गरेको मुद्दा र माग्ने बिगो रकमले देखाउँछ । भ्रष्टाचार नघट्दा वार्षिक अबौँको मुद्दा अदालतमा पुग्ने गरेको हो ।
आयोगले गत आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि तीन वटा प्रदेशस्तरीय, १३ वटा जिल्लास्तरीय र एक सय ४३ वटा पालिकास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । तर भ्रष्टाचार निवारणका लागि गरिएका विभिन्न गतिविधिहरुको प्रभावकारिता भने देखिन सकेको छैन ।
