राहदानी खरिद प्रक्रियामा फेरि विवाद, विदेशी कम्पनीको पुनरावलोकन अस्वीकृत

Download the Aarthik
App

Download the app today to gain immediate access to our premium financial insights, live share market data, and economic updates!

Download App

०९:४१

FOREX PRICE

USD: Buy 151.71 | Sell 152.31

आर्थिक दैनिक

Edition|Print Edition|Video|Share Market

गृहपृष्ठबैंकिङकर्पोरेटऊर्जामनोरञ्जन

#All Stories

मनोरञ्जन • १ हप्ता अघि

नेपालमा विद्युतीय गाडीको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि

बजेट भाषणपछि विद्युतीय गाडीको बजारमा नयाँ लहर। यस घटनाले बजारमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ र सरोकारवालाहरूले...

बैंक तथा वित्तीय • ३ दिन अघि

नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक, सेयर बजार र घरजग्गामा उत्साह

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने...

Home

Story

Explore

काठमाडौं — नेपाली नागरिकको परिचय बनेको राहदानीको खरिद प्रक्रिया फेरि विवादमा तानिएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत देशमै राहदानी छाप्ने भनिए पनि अझै पूर्वाधार निर्माणमै अल्झिएपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत ६४ लाख विद्युतीय राहदानी खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

राहदानी विभागले दुई प्याकेजमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदै जर्मन कम्पनी म्युबाउर र भेरिडोजसँग सम्झौता गरेपछि अघिल्लो आपूर्तिकर्ता फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाले पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएको थियो। तर, समितिले विभागको निर्णयलाई सही ठहर गर्दै आइडेमियाको ८ करोड बराबरको धरौटी जफत गर्ने निर्णय सुनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले समेत आइडेमियाको निवेदन दर्ता अस्वीकार गरेपछि राहदानी खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ। तर, विभागसँग मौज्दात राहदानीको संख्या कम बन्दै जाँदा आगामी कात्तिकपछिदेखि अभाव हुने खतरा देखिएको छ।राहदानी पुस्तिकाको नयाँ खरिद मूल्य अघिल्लोभन्दा प्रतिप्रति करिब १.५२ डलरले सस्तो पर्ने विभागको दाबी छ। हालको मूल्य १०.१३ डलरबाट घटेर ८.६१ डलरमा झर्नेछ। विभागले यसबाट करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बचत हुने जनाएको छ। सुरक्षा मुद्रण केन्द्र स्थापना गरिएको वर्षौं बितिसक्दा पनि राहदानी अझै विदेशमै छापिनु, खरिद प्रक्रिया बारम्बार विवादित हुनु र आन्तरिक पूर्वाधार अझै अधुरो रहनुले राहदानीको भविष्य अझै अनिश्चित देखिएको छ।