काठमाडौं — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ मा व्यापक संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नयाँ प्रस्तावमा म्यानपावर व्यवसायको प्रवर्धन र हकहितभन्दा श्रमिकको सुरक्षा, मर्यादा र नियमनमा केन्द्रित प्रावधानहरू समावेश गरिएका छन्।प्रस्तावित विधेयकले एउटै परिवारको सेयर रहेका म्यानपावर कम्पनी खोल्न रोक लगाउने व्यवस्था हटाएको छ। यसले श्रमिकमाथि ठगी बढ्न सक्ने चिन्ता अभिव्यक्त भइरहँदा सरकारले यो निर्णय गरेको हो। मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा लचकता ल्याइँदै दूतावासले १५ दिनभित्र निर्णय नगरेमा स्वतस् प्रमाणीकरण भएको मान्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाली दूतावास नभएका देशमा मागपत्र प्रमाणीकरण सिधै वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुनेछ।
श्रमिकको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न भाषा आवश्यक भएमा भाषा परीक्षाको प्रमाण अनिवार्य बनाइएको छ भने रोजगारदाता कम्पनीले सम्झौतामा उल्लेखित सेवा सुविधामा भिन्नता गरेमा म्यानपावरलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने श्रमिकका लागि ६ महिनासम्मको तालिम राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट दिने तयारी छ।
व्यक्तिगत श्रमिकले पेस गरेका कागजातप्रति उनीहरू स्वयं जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरिएको छ भने व्यक्तिगत ठगीका उजुरीहरूलाई अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। विभागको निरीक्षणमा असहयोग गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई तीन महिनासम्म निलम्बन र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ।
अहिलेसम्म मन्त्रीसमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था हटाएर प्रस्तावित विधेयकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणलाई पुनरावेदन निकाय बनाएको छ। यो परिवर्तनले राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्न मद्दत गर्ने श्रम कानुन विज्ञहरूको बुझाइ छ। बिमा प्रणालीमा समेत परिवर्तन ल्याउँदै प्रस्तावित विधेयकले निजी बिमा कम्पनीमार्फत गरिँदै आएको म्यादी बिमाको सट्टा बिमा रकम वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ। कोषको दायरा बढाउँदै गन्तव्य देश वा नेपालमै उपचारको क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, यौन दुर्व्यवहारका कारण गर्भवती भएका, नाबालक बच्चासहित फर्केका महिला श्रमिकलाई उपचार र आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था, तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका अशक्त, कोमा, जेलमा रहेका श्रमिकका सन्तानलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने प्रावधानले प्रस्तावित ऐनलाई श्रमिकमुखी बनाउने संकेत दिएको छ।
