कुनै पनि घुसकाण्ड सार्वजनिक भएको लामो समयसम्म कारबाही हुँदैन भने त्यसमा उच्चस्तरको राजनीतिक संरक्षण रहेको मान्नुपर्छ । घुस भनेको यस्तो कुरा हो, जो हतपती जानकारीमा नै आउँदैन । एउटा त कसैले पनि घुसको लेनदेन भएको भनेर कतै प्रमाण हुने खालको अवशेष नै छाड्दैनन् । कतै त्यस्तो कुनै सूत्र फेला पर्यो भने त्यो काण्डको अनुसन्धानका लागि ठूलो विषय बन्दछ । त्यसमाथि घुसको लेनदेन गरिएको कुरा जनाउने सम्बन्धित व्यक्तिको स्वरसहितको अभिलेख फेला प¥यो भने त त्यो एकप्रकारको अनुसन्धान नै गर्न नपर्ने विषय माने हुन्छ । केबल त्यो स्वरको परीक्षण गरे मात्र पुग्छ । जब लेनदेनका सबै कुरा प्रकट हुन्छन्, त्यसपछि पनि कारबाही हुँदैन भने बुझ्नुपर्छ त्यहाँ भ्रष्टाचारको संरक्षण भइरहेको छ । यो कुनै आरोप नभएर घटनाले नै भनिरहेका छन् ।
अहिले कास्कीको पोखरा महानगरपालिका १६ स्थित बाटुलेचौरको जग्गाका बारे घुस लेनदेन भएको कुरा बितेको महिनादेखि नै उच्च चर्चामा छ । तर संलग्नहरूमाथि कारबाही भएको सुनिएको छैन । त्यसैमा पर्छ यो प्रकरणमा मुछिएका मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुखमाथि कुनै विभागीय कारबाही नभएको अवस्था । उनलाई मातहतको मन्त्रालय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र सचिवले संरक्षण गरेको आरोप लागेको छ । उनीमाथि ७० लाख घुस लिएको भन्ने आरोप लाग्दा पनि र कतिपय प्रमाणले त्यसको पुष्टि गरिरहेको अवस्थामा पनि उनले उन्मुक्ति पाइरहनु यो नै भ्रष्टाचारीलाई ठूलो राजनीतिक संरक्षणको उदाहरण माने हुन्छ । हाल कायम रहेका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री आफैँ पनि ठूलो घुसकाण्डमा मुछिएका भनी विगतदेखि नै चर्चामा आएका हुन् । विभिन्न माध्यममा सार्वजनिक भएको अडियो वार्ताले पनि यही कुरा बताइरहेको छ । अर्का एक मन्त्रीले नै उनका बारे पैसा खाइसकेको हुँदा त्यसले काम गर्दैन भनेर बताएको अडियो अख्तियारमा नै पुगिसकेको छ । यसबारे उनीमाथि प्रधानमन्त्रीले पनि कुनै प्रस्टीकरण सोधेजस्तो देखिएन । यस्तो बेला उनले त्यही मुद्दामा मातहतका कर्मचारीमाथि कारबाही गर्छन् भन्ने अपेक्षा गर्नु नै मुर्खताजस्तो होला । सचिव पनि उनैले छानेका व्यक्ति हुन् ।
रकम नै तोकेर घुस खुवाएको बताएको अडियो सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छ । जसमा यो रकम मन्त्री र सचिवहरूले भागबण्डा गरेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यति हुँदा पनि केही नभएको तर्फ इङ्गित गर्दै एक जना प्राध्यापकले प्रधानमन्त्रीसँग जोडेका छन् । उनका अनुसार यस्ता विवरण सार्वजनिक भएपछि सरकारको नेतृत्व गर्नेले कठोर निर्णय गर्न सक्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । भन्छन्– यो मेरो मान्छे, यसलाई छोडौँ, त्यो अर्काको मान्छे हो, त्यसलाई खेदौँ भन्ने आधारमा काखा र पाखा गर्दा समस्या आएकोे छ । भ्रष्टाचारका विरुद्ध बोलीमा मात्रै होइन, व्यवहारमा काम गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीले म भष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिनँ भन्नुहुन्छ । मलाई लाग्छ उहाँले ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न होला ? किनभने उहाँका नजिकका सबैजसो मान्छे भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु भनेको संरक्षण गरेको हो नि/कुरा ठूलो गर्ने व्यवहारमा चाहिँ ठीक उल्टो भएको छ । एउटा भनाइ छ, मौरीले मह ओसारेर लैजान्छ । त्यो मह ओसार्ने मौरीले महको स्वाद पाएन भन्ने कुरा कसले पत्याउने ? त्यस्तै सरकारको राजस्व चलाउने कर्मचारीले के गर्ला भन्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार किन, कहाँ कसरी भएको छ भनेर हेर्ने र त्यसअनुसार कठोर बन्न सक्ने नेतृत्वमा खुबी हुनु पर्यो ।
के हाम्रा प्रधानमन्त्रीमा भ्रष्टाचारविरुद्ध तुरुन्त एक्सन लिने खुबी छ ? यो प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीबाटै आओस् ।
