काठमाडौं, संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने गरी गरिएको संशोधनमा 'चलखेल' भएको आरोपपछि गठन गरिएको छानबिन समितिका सदस्यहरू फेरि सिंहदरबार फर्किएका छन्। प्रतिवेदनको मस्यौदामा दोषी को भन्ने विषयमा सत्ता र विपक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा समितिको बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। छानबिन समितिको प्रतिवेदन तयारीको क्रममा सभापति रामहरि खतिवडालगायत सरकारका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता किटान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद चुलिएपछि विपक्षी सांसदहरू बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए। बैठकमा सहभागी सत्तापक्षका केही सांसदहरू संसद्मा हाजिर भएर फेरि सिंहदरबार फर्किएका छन्। छानबिन समितिको सचिवालय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको हलमै राखिएको छ, जहाँ अहिले पनि छलफल जारी छ। एक सदस्यका अनुसार छानबिनको क्रममा मानवीय र प्राविधिक दुवै त्रुटि देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ, तर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने सहमति अझै बन्न सकेको छैन।विपक्षी दलहरूले सभापति खतिवडालाई पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न चुकेका कारण प्रतिवेदनमा नामै किटान गरेर दोषी देखाउनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले समेत आचरणविपरीतको काम गरेको भन्दै दोषीको सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने विपक्षीको जोड छ। तर, सत्तापक्षले यसलाई अस्वीकार गरेको छ। सत्तारूढ दलहरूबीच पनि विषयमा साझा धारणा बन्न सकेको छैन। कांग्रेसले सभापति खतिवडाले कर्मचारीको विश्वासमा धोका पाएको भन्दै उनलाई दोषी ठहर गर्नु अन्याय हुने तर्क गरेको छ। एमाले भने मुख्यसचिव र महासचिवलाई मात्र सरोकार रहेको भन्दै दोष नथप्नुपर्ने अडानमा छ।यसबीच, संघीय संसद्‌ भवनमा पनि यो विषय सांसदहरूबीच बहसको विषय बनेको छ। कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलासँगको संवादमा "सभापतिले नैतिक जिम्मा लिएका छन्, त्यसैले दोषी किटान गर्न आवश्यक छैन" भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर, बर्तौलाले नैतिक जिम्मेवारी सबै सांसदमा हुने भन्दै सभापतिलाई पनि उन्मुक्ति दिन नमिल्ने तर्क गरेका छन्। प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन सकेसम्म संसदमा विधेयकमाथि छलफल अघि बढ्न सक्ने छैन। कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामाथिको विवादले अब विधायन प्रक्रियालाई नै ढिलाइ गर्ने सम्भावना बढेको छ।