राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निरन्तर संसद् अवरोध गरेको दुई महिना नाघेको छ । योसँगै यसअघि एमालेले गरेकोे ५७ दिने अवरोधको रेकर्ड तोडिएको छ ।
एमालेको ५७ दिने पहिलो अवरोध २०५७ सालको हो । पछिल्लोपटक त एमालेले यस्तो अवरोधको समय नौ महिना पुर्याएको थियो । नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि पनि यो दलले त्योभन्दा लामो अवरोध गरेको थियो । २०७८ भदौ २३ बाट सुरु भएको एमालेको त्यसबेलाको अवरोध २०७९ जेठमा मात्र रोकिएको थियो ।
निरर्थकरुपमा चलेका यस्ता अवरोधजस्ता विकृतिलाई समाप्त गर्ने भन्दै गएको आमनिर्वाचनबाट उदाएको नयाँ दल रास्वपा एमालेको यो पछिल्लो रेकर्ड पनि तोड्ने क्रममा छ । पहिले एमालेले जस्तै रास्वपाले उठाएका मागहरू पूरा हुने प्रकारका देखिँदैनन् ।
एमालेले ५७ दिनसम्म निरन्तर अवरोध गर्दा त्यसबेला एमालेका नेता थिए, माधव कुमार नेपाल । त्यसबेला संसद् अवरोध गर्नुपर्ने कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग गर्नु थियो । २०५७ सालतिर माधव नेपाल प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता थिए । नेपाल तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रथम व्यक्ति पनि हुन् । उनकै नेतृत्वमा भ्रष्टाचारको एउटा आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको भनेर ५७ दिनसम्म संसद् अवरूद्ध भएको थियो ।
अवरोधको कारण थियो– संसद्को लेखा समितिले छानबिन गरेको लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा दोषी किटान गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिन नमान्नु । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला अख्तियारले दोषी किटान नगर्दासम्म राजीनामा नदिने अडानमा थिए । नेपालले त्यसको कडा विरोध गर्दै यतिलामो समय संसद् अवरोध गरेका हुन् । त्यसबेला प्रतिपक्षी दलका नेता नेपालको भनाइ हुन्थ्यो– ‘अख्तियारले मुद्दा चलाइसकेपछि त हत्कडी लगाएर थुनामा जानुपर्छ, लेखा समितिले दोषी ठहर गरेको छ, राजीनामा गर्नू ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालामाथि प्रश्न उठाएर त्यो पदबाट राजीनामा नै दिनुपर्ने भनेर जसरी माग भयो त्यो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै दिनुपर्नेगरी त्यो हदसम्मको कैफियत थिएन । त्यसबेला लेखा समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतबाट एमालेले नेतृत्व गरेको थियो । त्यसको अनुसन्धान एक प्रकारले राजनीतिक पनि हो । तर यो समितिले कारबाही गर्ने हैसियत राख्दैन । समितिले गर्ने भनेको आफ्नो प्रतिवेदनमा थप अध्ययन गरेर कारबाही अघि बढाउन अख्तियारलाई सिफारिस गर्ने मात्र हो । जुन पछिल्लोपटक वाइड विमान खरिद प्रकरणमा भएको थियो । यता भ्रष्टाचारका बारेमा अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियारमा कोइरालामाथि सामान्य प्रकारको उजुरी समेत परेको अवस्था थिएन । तर एमालेले भने संसद्को लेखा समितिको छानबिनबाट लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा दोषी किटान गरेको भनेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरह्यो । तर ५७ दिनसम्म निरन्तर अवरोध गरेको एमालेले ५८औँ दिनपछि भने जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा संसद् खुलाएको थियो । पछिल्लो समय केपी ओली नेतृत्वको एमालेले झन् त्योभन्दा धेरै समय अर्थात् नौ महिना लामो अवरोध पनि यथास्थितिमा नै उसैले खुलाएको हो ।
२०७८ भदौ २३ बाट सुरु गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको ९ महिना लामो प्रतिनिधिसभा बन्दको घोषणा ३ जेठ २०७८ का दिन विनाकारण अर्थात् यथास्थितिमा नै खुलेको थियो । प्रतिनिधिसभाको त्यसदिनको बैठकमा रोष्ट्रममै उभिएर एमालेका उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अवरोध खोलेको घोषणा गरेका थिए ।
२३ भदौ २०७८ देखि एमालेले संसद्मा निरन्तर अवरोध गर्दाको प्रमुख माग थियोः– गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर, सभामुखको व्यवहार मुर्दावाद ! त्यसबेला एमाले पार्टी फुटेको थियो । एमाले फुटाएका माधव कुमार नेपाल नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग जान लागेको थाहा पाएपछि हतारहतार १ भदौ २०७८ मा अध्यक्ष ओलीले नेपालसहित १४ जना सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेको भनी संघीय संसद् सचिवालयलाई लेखेको पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तुरुन्तै नटाँसेपछि एमालेले संसद् अवरोध सुरु गरेको थियो । नयाँ पार्टी दर्ता भएपछि १३ भदौमा एमालेको पत्रबारे केही गर्नुनपर्ने भन्ने निर्णय दिए । यसैलाई निहुँ बनाएर २३ भदौदेखि संसद्मा निरन्तर अवरोध सुरु भयो जुन नौ महिनासम्म कायम रहेको थियो । यो घटनाबाट एमालेले संसद् अवरोधको आफ्नै रेकर्ड तोडेको अवस्थाचाहिँ सधैँका लागि कायम रह्यो । यो अवरोध गरिँदा एमाले निर्वाचन आयोग र अदालत पनि गएको थियो । यसले पनि उसको माग कमजोर बनाएको बुझाइ आएको हुनुपर्छ ।
अहिले रास्वपा त्यो बेलाको एमालेको सोही कामको फोटोकपी बोकेर संसद् अवरोधमा उत्रिएको छ । यो अवरोधमा केही दिनसम्म अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी पनि सामेल थियो । तर, अवरोधको विषय कमजोर रहेको भन्दै उसले दुई बुँदे सम्झौता गरेर करिब १५ दिनपछि अवरोधको प्रक्रियाबाट हात झिक्यो । तर रास्वपाले भने यो अवरोधलाई कायम राख्ने भनेर फेरि पनि निर्णय नै गरेको छ । गएको हप्ता रास्वपाको संसदीय दलको भैरहवामा बसेको बैठकले मानव तस्करीजस्तो संगठित अपराधमा आवश्यक न्यायिक वा संसदीय छानबिन समितिको मागसहितको विरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको हो ।
केही पहिले भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले अध्यागमन विभागका एक कर्मचारीलाई बयानमा बोलाएको थियो । उसले संसद् अवरोध गरेको दुई महिनाबाट उकालो लाग्दा पनि ती कर्मचारी अख्तियारकै निगरानीमा छन् । तर अध्यागमन गृह मन्त्रालय मातहतको निकाय भएको कारण देखाउँदै माओवादी–रास्वपासहितले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग राखे । पछि त्यसलाई मानव तस्करीजस्तो संगठित अपराधमा आवश्यक न्यायिक वा संसदीय छानबिन समिति चाहियो भनेर तत्कालका लागि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने काम भने छाडियो । यो मुद्दामा सुरुमा सबै विपक्षी मिलेका थिए तर पछि भने रास्वपा र राप्रपा मात्र बाँकी रहे ।
संसद्को रेकर्डमा यसअघि पुराना दलहरुले अवरोध गर्ने क्रममा आ–आफ्नै रेकर्ड कायम गरेका थिए । यस्ता विकृतिको अन्त्य गर्ने भन्दै उदाएको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पुरानाले भन्दा बढी अवरोध गर्नेमा नयाँ रेकर्ड राख्नेतर्फ लागेका छ । तर दुवै दलका यस्ता अवरोधले दुई महिना नाघे पनि यता प्रतिनिधिसभाको बैठक भने चलिरहेकै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल बैठक सञ्चालनको पक्षमा प्रकट भएपछि यी दलका अवरोधको खासै अर्थ देखिएन । यसै कारण होला दुवै दलका सांसदहरूले पछिल्लो समय बैठक सुरु भएपछि आफ्ना कुरा राख्ने र बाहिरिने गरिरहेका छन् ।
रास्वपाको पछिल्लो बैठकले यही प्रक्रियालाई जारी राख्ने भनेको हुनुपर्छ । बैठकमा उपस्थित भएर बोल्न समय माग्ने र सभामुखले समय दिएपछि भिजिट भिसा प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकार तयार नभएको आरोप लगाएर भिजिट भिसाका नाममा विदेश जानेसँग अपारदर्शी आर्थिक लेनदेन हुने गरेको भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने अडान दोहो¥याउँदै बैठक छाडेर हिँड्ने गरेको अवस्था छ ।
यस्तो क्रम गएको १२ जेठ २०८२ देखि सुरु भएको हो । तर १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्नचाहिँ दिएका थिए । त्यसपछिका बैठकमा भने यही क्रम दोहोरिँदै आइरहेको छ । सुरुमा बेल घेराउ र नाराबाजी गरेका रास्वपाका सांसदहरूले केही समय बेलमै पलेँटी कसेर बसेर विरोध जनाउँदै आएका थिए । तर यो शैलीलाई पछिसम्म टिकाउन सकेनन् । अहिले भने आफ्ना कुरा राख्ने र बाहिरिने गर्न थालिएका हो । बेल घेर्दा थाकेर बस्न थालेका र बस्दा पनि निदाउने गरेका दृश्यहरुले उनीहरुलाई आलोचित बनाएको थियो ।
अवरोध तोड्ने माओवादी सूत्र
विपक्षी दलबाट संसद्को अवरोध कायम रहेकै बेला करिब १५ दिनको अवरोधपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) त्यसबाट हट्ने भयो । प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा दुई बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर माओवादीपछि हटेको हो । तर त्यसमा रास्वपा भने सहमत भएन । सहमतिका दुई बुँदाले यो अवरोधको कारण त्यति गम्भीर नभएको बुझाउँछ । ती यस्ता छन्–
पहिलो बुँदा – ‘भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पु¥याउने नै छ । उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरेबमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।’ दोस्रो बुँदा– ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने ।’ यो सम्झौताअनुसार गठन भएको छानबिन समितिले छानबिन पनि गरिहेको छ । त्यसले दिने प्रतिवेदन र अख्तियारको छानबिनले पनि केही निष्कर्ष दिएपछि रास्वपाको यो अवरोधको औचित्य पुष्टि गर्न उसैलाई हम्मे पर्ने संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।
