काठमाडौं, काठमाडौं,'कूलिङ अफ पिरिअड' सम्बन्धी विवाद छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिहरू सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा देखिएको 'गम्भीर त्रुटि'का लागि जिम्मेवार रहेको भन्दै ती दुवैलाई उत्तरदायी बनाइनुपर्ने सुझाव दिएको उक्त विशेष छानबिन समितिका सभापतिले बताएका छन्। उक्त विशेष छानबिन समितिले "कानुनी तादात्म्य नमिल्ने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन तयार गर्न भूमिका खेल्ने पदाधिकारीहरू पत्ता लगाउन र उनीहरूलाई कारबाही गर्न पर्ने या नपर्ने सिफारिस गर्ने" सहितका चारवटा कार्यादेश पाएको थियो। समितिले ३७ वटा बैठक गरेर समयसीमा सकिने दिनमा प्रतिवेदन तयार पारेको र त्यसका लागि सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारी, सरकारका मन्त्रीहरू र दलका प्रमुख सचेतकहरूसहित विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेको जनाएको छ।छानबिन समितिका सभापति जीवन परियारले आफूहरूले सत्यतथ्य उजागर गरेको र तथ्यपरक प्रतिवेदन सर्वसम्मत ढङ्गले तयार पारेको बताए। आफूहरूले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकको अडिओ तथा भिडिओ सुन्ने र हेर्ने काम गरेको पनि जनाएको छ।उनले "मिहिन ढङ्गले दफावार छलफल नगरिएको, परिमार्जन गरिएको प्रतिवेदन समितिमा छलफल नगरिएको र विधेयक मस्यौदा मिलाउने जिम्मेवारी भएकाहरूले दायित्व पूरा नगरेकाले" कानुनी तादात्म्य नमिलेको देखिएको बताए।समितिले "जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अधिकारीहरूले राम्रोसँग काम नगर्दा गम्भीर त्रुटि देखिएको" जनाएको छ। परिभाषित जिम्मेवारीमा रहेकाले जिम्मेवारी पूरा गरेको नदेखिएको समितिले उल्लेख गरेको छ। "राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी र कर्मचारीलाई पदीय तथा कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको सुझाव र निष्कर्ष यस समितिको छ," सभापति परियारले भने। सभापति परियारका अनुसार छानबिन समितिले यस्ता त्रुटि रोक्न निम्न लिखित सुझाव दिएको छ: मूल विधेयक र समितिको प्रतिवेदन एकीकृत रूपमा मिलाएर हेर्ने र अध्ययन गर्ने अभ्यास गर्ने विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा मन्त्रालयका निश्चित तहका अधिकारीहरूलाई मात्रै पहुँच दिने र मन्त्रीलाई नै जबाफदेह बनाउने संवेदनशील छलफलहरूमा गोपनीयता र पारदर्शितालाई सन्तुलनमा राख्ने समितिका निर्णयहरूमा एकरूपता कायम गर्ने र मानवीय त्रुटि काम गर्न मार्गदर्शन बनाएर लागु गर्ने सभापतिले निर्णय प्रक्रियामा के परिमार्जन गरियो भने स्पष्टसँग वाचन गरी निर्णय पुस्तिकामा लेखी सदस्यहरूको हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास थाल्ने प्रतिवेदन सभामा पठाउनुअघि अनिवार्य रूपमा छलफल गराउने र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न अन्तिम प्रतिवेदनमा सबैको हस्ताक्षर सुनिश्चित गर्ने।कसरी उत्पन्न भयो विवाद सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको कूलिङ अफ पिरिअडसम्बन्धी बहुचर्चित प्रावधानमाथि 'अनधिकृत हेरफेर' गरिएको विषयमा जाँच गर्न गठित विशेष छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन मङ्गलवार अपराह्ण प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद जीवन परिवारको संयोजकत्वमा बनेको सात-सदस्यीय विशेष समितिलाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको थियो। सो म्याद आइतवार नै सकिएको भए पनि त्यस दिनको बैठकलाई निरन्तरता दिँदै मङ्गलवार बिहान समितिले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको हो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयक पारित गर्ने बेला अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई तत्काल पुन:नियुक्ति लिनबाट रोक्न दुईवर्षे 'कूलिङ अफ पिरिअड'मा सहमति गरेको थियो। तर उक्त प्रावधानलाई 'निष्प्रभावी' बनाउने एउटा दफा थपेर प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस भएको थियो। त्यसपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफूहरूले सर्वसम्मत ढङ्गले गरेको निर्णयमा "अनधिकृत हेरफेर" भएको भन्दै छानबिन समिति गठनको माग राखेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले २१ दिनको समयसीमा तोक्दै गठन गरेको समितिमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा सत्तापछि र विपक्षी सांसदहरूबीच मतभेद उत्पन्न भएको थियो। आफूहरूले समितिसमक्ष राखेका धारणा प्रमाणीकरणका लागि हस्ताक्षर गर्न उक्त विशेष समितिले बोलाएका कर्मचारीहरूले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको थियो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा के भन्छन्समितिको निर्णय सार्वजनिक भएपछि बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिँदै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडाले आफूले नैतिक जिम्मा लिने भएपनि प्रतिवेदनमा के छ भनेर निष्कर्ष निकाल्ने जिम्मेवारी सचिवालय र कानुन मन्त्रालयको भएको बताए। "जुन दिन (छानबिन) समिति गठन भयो त्यो दिनबाट न म राज्य व्यवस्था समितिमा गएँ, मैले पाएको गाडी सुविधाहरू हस्तान्तरण गरे। समितिमा प्रभाव पर्छ भनेर त्यहाँ गएर छलफलमा भाग लिने काम पनि गरिनँ। अब पूर्ण प्रतिवेदन हेरेपछि राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेर म उपयुक्त निर्णय लिन्छु।" उनले आफ्नै हस्ताक्षरअनुसार राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन अघि बढेको भन्दै समितिले सर्वसम्मत ढङ्गले गरेको निर्णय हटाउनमा आफ्नो भूमिका नरहेको दाबी गरे। निरन्तर अवकाशलगत्तै उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई सरकारी नियुक्तिहरूमा रोक लगाउनुपर्ने पक्षमा आफू उभिएको भन्दै उनले त्यसको प्रतिकूल हुने गरी आफूले कतै कुनै धारणा राखेको भए प्रमाण देखाउन चुनौती पनि दिए। हाल सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि राष्ट्रिय सभाले आफ्नो विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। उक्त विधेयक उपर १६ वटा संशोधनका प्रस्तावहरू दर्ता भएका छन्। (बीबीसी)