काठमाडौं । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ को ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधानमा गुपचुप गरिएको संशोधनको घटना छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
छानबिन समिति सभापति एवम् कांग्रेस सांसद जीवन परियारले सभामुख देवराज घिमिरेलाई मंगलबार बुझाएको प्रतिवेदनमा कसैलाई पनि दोषी किटान गरिएको छैन । विशेष समितिले उक्त गम्भीर त्रुटिबारे सांसद र कर्मचारी गरी कुल ४४ जनासँग सोधपुछ गरे पनि कसैलाई पनि दोषी देखाउन नसकेको हो । समितिबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनले निजामती र सरकारी कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामापछिको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारीलगायतका नियुक्ति नपाउने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधानबारे कसैलाई पनि जिम्मेवार बनाउन र कारबाही सिफारिस गर्न नसकेको हो । उक्त प्रावधान राखेकोमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई नैतिकरुपमा मात्र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
समितिले उक्त घटनामा तीनवटा निष्कर्ष र ११ वटा सुझाव दिएको छ । समितिले कानुनी तादात्म्य के–कति कारणले नभएको हो भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा मिहिनरूपमा दफावार छलफल नगरिएको, परिमार्जन गरिएको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्नुअघि समितिका सदस्यहरूले अन्तिममा हेरेर छलफल नगरेको, मस्यौदा प्रतिवेदनसँग मूल विधेयक एकीकरण गरी मिलाउने प्रणाली नभएको, विधेयक मस्यौदामा मिलाउने जिम्मेवारी भएको कार्यमा संलग्न पक्षहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकोले कानुनी तादात्म्य नमिलेको देखिएको औँल्याएको छ ।
त्यसैगरी, विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ बीच तादात्म्य नभएको विषय गम्भीर त्रुटि भएको देखिएकाले परिभाषित जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको नदेखिएको र विधेयकको दफा ८२ उपदफा ४ र ५ का बीच कानुनी तादात्म्य सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटिमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के–कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुँदा सोहीबमोजिमको सुझाव एवम् निष्कर्ष रहने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, आगामी दिनमा यस्ता त्रुटि हुन नदिनका लागि दिएका सुझावहरुमा भने मूल विधेयक र समितिको प्रतिवेदन एकीकृतरुपमा मिलाएर हेर्ने र अध्ययन गर्ने अभ्यास प्रारम्भ गर्ने, विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका निश्चित तहका पदाधिकारीलाई मात्र समितिमा पहुँच दिने र विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीलाई नै त्यस सम्बन्धमा बढी जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गर्ने तथा विषयवस्तुको प्रकृतिअनुसार संवेदनशील छलफलहरूमा गोपनीयता र पारदर्शितालाई सन्तुलनमा राख्न सोहीअनुरुप सरोकारवालाबाहेक अन्यलाई विचार गरी प्रवेश दिने उल्लेख छ ।
साथै, समितिका निर्णयहरूमा एकरूपता कायम गर्न र मानवीय त्रुटि कम गर्न मानकीकृत दिग्दर्शन (मार्गदर्शन) तयार गरी लागू गर्ने, सभापतिले निर्णय प्रक्रियामा सबै सदस्यहरूलाई विधेयकमा के–के परिमार्जन गरियो भन्ने विषय प्रष्टसँग वाचन गरी निर्णय पुस्तिकामा लेखी निर्णयमा सदस्यहरूको हस्ताक्षर गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।
समितिको अन्तिम प्रतिवेदन सभामा पठाउनुपूर्व अनिवार्यरुपमा समितिको बैठक राखी छलफल गराउने र जवाफदेहिता र सहमति सुनिश्चित गर्न अन्तिम प्रतिवेदनमा समितिका सबै सदस्यहरूको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । साथै, सभाका नियमावलीमा समितिका सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने, विधायिकी प्रक्रिया, कानुनी ढाँचा र विधायिकी नीतिगत प्रभावबारे सदस्यहरूलाई नियमित क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सचिवालयको क्षमता सुदृढीकरण गरी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने सुझाव दिइएको छ ।
संघीय संसद्का काम कारबाही, विधायन व्यवस्थापन कार्य र सचिवालयमा समयानुकूल सुधार गर्न विद्यमान व्यवस्थाको अध्ययन र पुनरावलोकनका लागि विषयविज्ञसहितको उच्चस्तरीय अध्ययन समिति वा कार्यदल गठन गरी त्यसका आधारमा विद्यमान व्यवस्थामा सुधार गर्ने सुझाव दिइएको छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधानमा भएको गडबड प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि मात्र थाहा भएको थियो । सोसँगै गत असार २३ गते उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको थियो । समितिमा कांग्रेसबाट परियार सभापति तथा सुशीला थिङ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)बाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीाबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य रहेका थिए ।
सभापति रामहरि खतिवडाको बयान–
कुलिङ अफ पिरियड हटाइदिन अनुरोध आयो
संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आइसकेपछि यो कानुन देशको संविधानपछिको अति नै महत्वपूर्ण कानुनको रूपमा लिइएको हुँदा छिटो र राम्ररी निर्माण गरौँ भन्ने भई २०८१ भदौ २० गतेको दिनदेखि नै यसलाई छलफल सुरुवात गर्यौं ।
दफावार छलफलका लागि उपसमितिलाई नै जिम्मेवारी दिएका थियौँ । कुलिङ अफ पिरियड किन राख्नुपर्यो भन्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफल भई राजनीतिक नेतृत्वसँग विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति बार्गेनिङ गर्ने, राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रभावमा पारी अवकाशपछि नियुक्ति हुने परिपाटीलाई रोक्न आवश्यक सम्झेको हो । विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरु समितिको छलफल बैठकमा उपस्थित भई ‘यति बिन्ती छ यो कुलिङ पिरियडचाहिँ हटाइदिनुहोस्’ यति अनुरोध गरे । समितिले प्रतिवेदन पारित गर्ने अन्तिम दिनसम्म मुख्यसचिव तथा सचिवहरु, विशिष्टहरु विरोधमै हुनुहुन्थ्यो । जेठ २ गतेको समितिको बैठकमा ‘राजीनामा’ भन्ने शब्द समेत थप गरी कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था पारित गरेका हौँ ।
जेठ ६ गते अनौपचारिक बैठकमा माननीय मन्त्री रघुजी पन्त, माननीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, माननीय लीलानाथ श्रेष्ठ र माननीय दिलेन्द्र बडू समेत बस्यौँ । त्यही समयमा माननीय रघुजी पन्तलाई एउटा फोन आयो र त्यसपछि त्यो दिन हस्ताक्षर नभई रोकिएको अवस्था हो । राज्य व्यवस्था समितिबाट उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा एक वर्षको सट्टा दुई वर्ष थप गरी कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था पारित गरिएको हो ।
परिमार्जनसहित भएका कुराहरुको लेख्ने जिम्मा र त्यसको प्रभाव एउटा दफा थपेपछि त्यसको कुन दफामा असर पर्छ भन्ने सम्बन्धमा कानुन र सम्बन्धित मन्त्रालयले समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । निजामती र सरकारी दुवैलाई कुलिङ अफ पिरियडमा राख्नुको कारण सरकारको सुविधा लिएकाहरु सबैलाई समेट्न खोजिएको हो ।
कर्मचारीको हक अधिकारका लागि कुलिङ अफ पिरियडको विरोध गरेँ: मुख्यसचिव अर्याल
सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कुलिङ अफ पिरियडविरुद्ध आफ्नो हक अधिकारअनुसार माग गरेको बताएका छन् । यो विधेयक ऐन नबनेसम्म राख्नुहुँदैन भनेर लागिरहने समेत उनले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष कुलिङ अफ पिरियड राख्नुहुँदैन भन्ने माग राखेको उनले बताएका छन् । साउन ४ गते मुख्यसचिव अर्यालले समितिसमक्ष उक्त बयान दिने क्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
यस्तो छ अर्यालले दिएको बयान
संघीय निजामती विधेयकको सम्बन्धमा भएको केही छलफलमा म सहभागी भएको छु । समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि मिडियामार्फत थाहा पाएको हुँ । कुलिङ अफ पिरियड राख्नुहुँदैन भनेर हामी हाम्रो हक अधिकारको रूपमा लागेकै हो । अझै पनि त्यही माग छ । यो विधेयक ऐन नबनेसम्म राख्नुहुँदैन भनेर लागिरहन्छु । प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका सभापति र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष समेत कुलिङ अफ पिरियड राख्नुहुँदैन भन्ने माग राखेकै हो ।
समितिबाट विधेयक पारित भएपछि सभामुखज्यूसँग कुलिङ पिरियड राख्नुहुँदैन भन्न गएकै हो । देउसी भैलो गर्न नभई पदीय हैसियतले आफ्नो कुरा राखेको हो । त्रुटि सच्याउनुपर्छ । कर्मचारीहरूसँग विश्वासको खडेरीले समस्या आएको हो । यही कारण कुलिङ अफ पिरियडमा उपदफा (४) र (५) को सम्बन्धमा नियतवशभन्दा मानवीय त्रुटि हुन गएको हो ।
जानाजान होइन, मानवीय त्रुटि, सबै जिम्मेवार: महासचिव पाण्डेय
यसैबीच, सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले निजामती विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छलछामबारे सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् । पाण्डेले कुलिङ पिरियड हटाउन आफूले प्रधानमन्त्रीलाई नभेटेको समेत दाबी गरेका छन् ।
‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको होइन, तर सचिव र मुख्यसचिवको बैठकमा गएको चाहिँ हो’, पाण्डेले छानबिन समितिलाई भनेका छन् । आफूले दबाब दिएको भए सजाय भोग्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ पाण्डेयको बयान
निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) मा भएको व्यवस्था (५) मा भएको व्यवस्थाले गर्दा भएको भन्ने पनि समाचार हेरेपछि जानकारीमा आएको हो ।
यो विधेयकको सम्बन्धमा विरोध आएपछि मैले यस विषयमा जानकारी लिन खोजिन । यो किन त्यसरी उपदफा थपिएको हो, त्यो मलाई जानकारी भएन । उक्त उपदफा थपिएपछि पनि असर बारे विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाई आरोप लगाउने र राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई दोषी लगाउने गरेको देखिएको छ ।
नीतिगतरूपमा उक्त दफाको सम्बन्धमा कसले गर्नुपर्यो । समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भइसके पछाडि माननीयहरूले पढ्नुपर्ने थियो । उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरे पछाडि सबैले त्यसलाई पढ्नुपर्ने थियो । यसमा हस्ताक्षर दुई जनाको देखिन्छ । यसमा हामी सबै दोषी छौँजस्तो लाग्छ । यो मानवीय त्रुटि हो, जानाजानी गरेको त्रुटि होइन ।
सिलबन्दी हामीले खोलेको, सिलबन्दीपछि खोलेको हो, पछिल्लो सिलबन्दी प्राप्त भएको २–३ दिनपछि खोलेको अवस्था हो । सचिव र मुख्यसचिवले समेत आफूसँग भेट्न अनुरोध गरेपछि समय मिलाइदिएको हो । त्यसमा उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राख्नुभएको भए पनि त्यो समयपछि उहाँहरूले अध्यक्षलाई भेट्न समय लिएको र त्यसमा मलाई समेत जान भनिएकाले म गएको थिएँ । यस विषयमा मिडिया पछि लागेको रहेछ । मिडियाले कुलिङ पिरियडको विषयमा म समेत त्यसको पक्षमा रहेको भनेर समाचार बनाए । म यसमा न्युट्रल छु । यसमा गल्ती जानी–जानी भयो कि अन्जानमा भयो ? त्यसमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । संसद्को इज्जत जाँदा कर्मचारीको पनि इज्जत जान्छ र कर्मचारीको इज्जत जाँदा संसद्को पनि जान्छ । सबैले प्रतिवेदन पढ्नु भयो र कर्मचारीले जे–जे भने त्यसलाई हुन्छ भन्ने मात्र गर्नु हुँदैन । यसमा कानुन मन्त्रालय, संसद्का कर्मचारीबीच समन्वय गराउनुपर्ने हुन्छ र विज्ञहरूको समेत राय लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । समितिको प्रतिवेदन कहिले आउँछ भनेर सचिवलाई सोधेको हो तर कुलिङ पिरियडको सम्बन्धमा मैले कुनै दबाब दिएको छैन ।
यदि मैले दबाब दिएको देखिएमा म सजाय भोग्न तयार छु । अनि प्रतिवेदनको ड्राफ्ट कानुन र सम्बन्धित मन्त्रालयमा हेर्न दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । मलाई यो मानवीय त्रुटि हो भन्ने लाग्छ । यसमा जे सिनारियो हो, त्यसैलाई लाग्छ । एम्विग्नेले गर्दा यिनलाई झुक्याउन सकिन्छ कि भनेर गरेको भन्ने मलाई लाग्दैन । मैले मिडियामा आएपछि जानकारीमा पाएको हो ।
सरकारले पेस गरेको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने मैले त्यसपछि मात्र थाहा पाएको हो । माननीय सामान्य प्रशासनमन्त्री र सभापतिज्यू समेतको छलफलबमोजिम माननीय सभापतिले केही कुरा मिलाउनु पर्नेछ भनेकाले मैले कार्य व्यवस्थाका महाशाखा प्रमुखलाई सिलबन्दी नै समितिमा फिर्ता गर्न भनेको हो । सभा वा समितिले पास गरेको विषय र प्रतिवेदन लेखनमा एकरूपता ल्याउने सम्बन्धमा एउटै हुनुपर्छ । प्रतिवेदन लेख्ने काम समिति सचिवकै हो, यसमा उनले अन्यको सहयोग लिन सक्छ ।
अन्तिममा फाइनल गर्ने कानुन मन्त्रालयलाई दिनु ठीक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ तर प्रतिवेदनमा थपघट गर्न मिल्दैन । सिलबन्दी दर्ता भयो भने त्यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्छ । यकिन थाहा भएन । सिलबन्दी आएपछि त्यसलाई नखोलिकन भनेको हो ।
सिलबन्दी आएपछि समितिले त्यसमा केही करेक्सन गर्नुपर्छ भनेपछि त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै फिर्ता गरेको हो । प्रतिवेदन पछ्याउने कुरा थाहा छैन । भोलिपल्ट प्रतिवेदन र सरकारले पेस गरेको प्रतिवेदनमा ठ्याक्कै राखेपछि मात्र थाहा पाएको हो ।
ओरिजिनलसँग त्यसलाई ट्याली गर्नु पर्छ । उपसमितिले पास गरेको विषयमा कसैको नियतमा कसैको नियत लाग्छ । मलाई सभामा पेस भएको भोलिपल्ट १६ गते जानकारी भएको हो । सामान्य मन्त्रालयमा छलफलका म गएको होइन । म सङ्घीय संसद्को प्रशासनिक प्रमुख भएको हिसाबले मैले नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्छ । पास गरेको कुरा राष्ट्रियसभामा समेत सुधार गर्न सकिन्छ नै ।
यो अन्तिम कानुन होइन । कानुन बनिसकेपछि पनि छलफल हुन्छ भन्ने लाग्छ । मेरो भूमिका यति मात्र हो । मैले कुनै गल्ती गरेको छैन । मैले समितिको निर्णयलाई च्यालेन्ज गरेको होइन । मैले कसैलाई धम्की दिएको छैन र मैले राजीनामा दिन्छु समेत भनेको छैन । मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको होइन तर सचिव र मुख्यसचिवको बैठकमा गएको चाहिँ हो ।
छानबिन समितिले बयान लिएका ४४ व्यक्ति को–को हुन् ?
यो प्रकरणमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले ४४ जनासँग बयान लिएको जनाएको छ । बयान लिइएकाहरुमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरज कुमार दुरा, सोही समितिका शाखा अधिकृत विकास श्रेष्ठ, कानुन मन्त्रालयका सहसविच सुभाष कुमार भट्टराई, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मिरा आचार्य रहेका छन् ।
त्यसैगरी, समितिले कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उदयराज सापकोटा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सचिव रविलाल पन्थ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानुन) फणिन्द्र गौतमसँग पनि बयान लिएको उल्लेख गरेको छ ।
उक्तबाहेक मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, संघीय संसद् महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव (कानुन) लक्ष्मीप्रसाद गौतम, संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एकराम गिरी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका उपसमिति संयोजनक दिलेन्द्र प्रसाद बडू, सांसदहरु डा. चन्दा कार्की भण्डारी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, प्रकाश अधिकारी, अशोक कुमार राई, बुद्धिमान तामाङ, लिलानाथ श्रेष्ठ, हृदयराम थानी, दुर्गा राई, सरिता प्रसाई, अम्बिका बस्नेत, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, अनिता देवी, ईश्वरी न्यौपाने, राजेन्द्र कुमार राई, बासुदेव घिमिरे, विश्वप्रकाश शर्मा, चित्रबहादुर केसी र पदम गिरीसँग पनि बयान लिइएको छ ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, एमालेका सचेतक महेश कुमार बर्तौंला, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह, जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रेखा यादव, आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साह र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक रामप्रकाश चौधरीसँग समेत समितिले बयान लिएको जनाएको छ ।
