संसद्को चालू अधिवेशनको सर्वाधिक चर्चा र चासो भएको विषय निजामती कर्मचारीको विषयसँग जोडियो । यो चर्चाको विषय हो ‘कुलिङ पिरियड’, जो संसद्भित्र काण्डकै रूपमा आयो र यो कुरा सामान्य होइन है भन्ने सन्देश दियो । त्यसै पनि नयाँ संविधनअनुसार निजामती कर्मचारीको व्यवस्था पनि एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । तर, १० वर्ष बित्न लाग्दा पनि सम्बन्धित कानुन नबन्दा त्यसै पनि यो सबैका लागि चासो रहनेमा पर्यो । संघीय निजामती सेवा विधेयकको रूपमा चालू संसद्मा भने यसले निकासा पउनेवाला थियो । तर कतिपय अर्थात् उच्चतहका कर्मचारीका स्वार्थका कारण अहिले यो विवादको घेरामा पर्न गएको छ । विवाद मात्र होइन ‘कुलिङ पिरियड’का नाममा यसले एउटा काण्डकै रूप लिएको छ भने पनि हुन्छ । साथै कानुन बनाउने ठाउँ अर्थात् संस्थामा कति किर्ते काम हुन्छ भन्ने पनि उदाहरण कायम भएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकका प्रतिनिधिको संस्था संसद्मा प्रकट भएका यस्ता काण्ड चिन्ताका विषय हुन सक्तछ ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा प्रस्ताव भएको ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था अर्थात् अवकाश वा राजीनामापछिको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारीलगायतका निकायमा नियुक्ति नपाउने कुरा उल्लेख थियो । त्यहीरूपले संसद्मा यस्ता विधेयकका हकमा निर्णय गर्ने राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेर पठाइएकोमा यही विधेयकमा त्यो व्यवस्था खण्डित हुनेगरी कसैले पत्तै नपाई एउटा दफा र त्यसमा एउटा शब्द ‘बाहेक’ भन्ने थपिएका कारण यो प्रावधान आफैँ खण्डित हुन गयो । अहिलेको चर्चा भनेको यो कसरी र कसका कारण वा प्रेरणाबाट भयो भन्ने नै हो । जुन सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले प्रतिवेदन पनि बुझाइसेको छ । त्यसमा निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरकर्ता भएका कारणले समिति सभापति र समिति सचिव दोषी देखिए । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, कानुनतः हस्ताक्षरकर्ता भएकाले समितिका सभापतिले पदीय दायित्वअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको, साथै समिति सचिवको पनि व्यवस्थापन, माइन्युट निर्माणलगायतको जिम्मेवारी सही ढङ्गले सम्पन्न गरेको देखिएन ।
हो पनि । वास्तवमा यी दुई व्यक्ति वा पदाधिारीको भूमिका यसमा महत्वपूर्ण छ नै । उनीहरूले समयमा नै ध्यान पुर्याएका भए प्रस्ताव हुँदा र पारित हँुदाको अवस्थालाई विल्कुलै उल्ट्याउने गरी काम हुने थिएन वा हुन लागेको भए सच्चिने थियो । तर अवस्था कस्तो आयो भने, प्रतिनिधिसभाले पनि त्यही रूपमा पारित गरिदियो । पछि समितिका सभापतिले राष्ट्रिय सभामा अनुरोध गरेर सच्याउन भने । यो अर्को गैरजिम्मेवारी थियो । यो कार्यमा विधेयकको प्रतिवेदन निर्माणमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि उपस्थित हुन्छन् । यसो गर्नुमा उनीहरूको पनि भूमिका देखिन्छ । त्यस कारण यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् भनिएको हुनुपर्छ । यसमा मुख्यसचिव, संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिवहरूले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था हटाउन सार्वजनिकरूपमा दबाब दिएको, समितिले बोलाउँदा नआएको लगायतका घटनाक्रमले उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहे पनि परोक्षरूपमा कानुन निर्माणमा दबाब र प्रभावित पारेको देखिएको भनेर प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । त्यसो हो भने यो किर्ते काम योजनाबद्धरूपले भएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ, जसले काण्डको रूप लिइसकेको छ । यसलाई अब एउटा घटना भनेर सामान्यरूपले लिन हुँदैन । त्यसो भयो भने कसैको स्वार्थमा कानुन बन्ने यस्ता घटना दोहोरिन सक्तछन् ।
