(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचारलाई बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरूपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
देशमा सार्वजनिक पदधारकहरूबाट हुनेगरेका वा भइरहेका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्ने एउटै मात्र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई आफूमाथि लागेको ठूलो भ्रष्टाचारकाण्डबाट जोगिन खोजेका आरोप लागेको छ । यो पटकको यस्तो आरोप कुनै पत्रपत्रिका वा अरु कसैले लगाएका होइनन् । स्वयम् अख्तियारले अनुसन्धान गरेर हालेका मुद्दामा फैसला गर्ने विशेष अदालतले नै लगाएको हो ।
यसबाट के प्रश्न उठ्छ भने, यो संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न नहुने वा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनै नहुने पात्र हुन् ?
यता विवरणहरले चाहिँ के बताउँछन् भने हालका यी प्रमुख आयुक्त यसअघि जहाँ–जहाँ सेवारत थिए ती सबै ठाउँमा भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्डहरू रच्दै आए । पर्यटन सचिव हुँदा वाइडबडी, आपूर्ति सचिव हुँदा आयल निगमको जग्गा खरिदमा अर्बबढीको काण्ड र गृहसचिव हुँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ।
यी सबै काण्डबाट उनले यो ठाउँमा बसेर आफूलाई उन्मुक्ति दिँदै आएका छन् । त्यो कसरी भइरहेका छ भन्नेबारे उनको त्यो कार्यशैलीलाई विशेष अदालतले वाइडबडीका सन्दर्भमा जस्तो टिप्पणी गरेको छ । त्यसलाई आधार बनाउने हो भने अख्तियारकै प्रमुख आयुक्तले आफ्ना कर्तुतहरू लुकाएका नै देखिन्छ । प्रमुख आयुक्त राईका सन्दर्भमा विशेष अदालतको फैसलाका २३० र २३१ पृष्ठमा लेखिएको टिप्पणी जस्ताको त्यस्तै–
‘वादी (अख्तियार)को दाबी र आरोप विश्लेषण अध्ययन गर्दा यस इजलासले यस मुद्दाको प्रस्तुत प्रश्न सम्बन्धमा विवादित खरिद प्रक्रियामा दाबीअनुरूप खरिद ऐन र नियमावली नै लागू हुने हो या प्रतिवादी जिकिरअनुरूप विनियमावली लागू हुने भनी निम्न कारणवश स्पष्ट (द्यबिअप७धजष्तभ मभअष्कष्यल) निष्कर्ष गर्न आवश्यक देखिँदैन । विवादित खरिद प्रक्रियामा प्रत्येक खरिद प्रक्रिया र चरणलाई खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत भएको भनी प्रतिवादीहरूउपर प्रश्न गरिएको अभियोजकको आरोपदाबी दाबी हेर्दा निम्न अवस्था देखिन्छ :
क) वादीले खरिद अनुगमन कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदनको समेत उल्लेख गरी प्रतिवादीहरूउपर यो आरोप दायर गर्दा अनुगमन कार्यालयले आफ्नो पहिलो कर्तव्यअनुरूप निगमको ऐन र विनियमको यो यस्तो कार्यविधि खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत भएकाले अनुकूल हुनेगरी संशोधन गर्न निर्देशन दिएको भन्ने प्रमाण भने पेस गर्न सकेको देखिँदैन ।
ख) विमान खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार राईको अध्यक्षतामा मिति २०७३/१/२मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकबाट नै ‘निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ (१) (क) बमोजिम व्यवस्थापनबाट अध्ययन गरी निगमका लागि २ वटा वाइडबडी विमानहरू खरिद गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत प्रस्तावअनुसार खरिद कार्य अघि बढाउन उपर्युक्त विनियमावलीको विनियम २३६ (१) (ख) अनुसार खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नियमानुसार वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने’ भनी निर्णय भएको देखिन्छ ।
तर, आरोपपत्रमा उक्त निर्णयका सम्बन्धमा कुनै विवाद गरिएको देखिँदैन । खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको हकमा मात्र सोही निर्णयका आधारमा अघि बढाइएको खरिद कार्यलाई हानिनोक्सानी भएको भ्रष्टाचारजन्य कसुरको माग दाबी लिई प्रस्तुत आरोपपत्र दायर हुन आएको देखिन्छ ।
त्यस्तै उक्त खरिद प्रक्रियामा सामेल रहेका केही पदाधिकारीको हकमा पनि आरोप दाबी लिइएको देखिन आउँदैन । यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी (कभभिअतष्खभ उचयकभअगतष्यल) दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ ।
चयनमुखी अभियोजन (कभभिअतष्खभ उचयकभअगतष्यल) गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।
अन्ततः निगमको विनियमावलीमा भएको उक्त कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने भनी कार्यादेश दिने सञ्चालक समितिको मिति २०७३/१/२ मा भएको सोही निर्णयको निरन्तरतास्वरूप यो खरिद प्रक्रिया टुङ्गिएको देखिन्छ ।
ग) यसैगरी आरोपपत्रमा खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत खरिद भएको भनी खरिद प्रक्रियाका सबैजसो चरण उपर प्रश्न गरिएको भए पनि दाबी गर्दा भने पूरै खरिद प्रक्रिया बदर गर्न वा खरिदबापत भुक्तानी भएको सबै रकमलाई बिगो कायम गरी दाबी गरिएको देखिँदैन ।
आरोपपत्रमा दुई कलममा (क) मूल्यवृद्धि रकम र (ख) २३० तौलको विमान आपूर्ति गरे पनि आपूर्तिकर्तालाई २४२ तौलकै मूल्य भुक्तानी गरेको भन्नेसम्म दाबी गरिएको पाइँदा वादी स्वयम्ले यी दुई तथ्यबाहेकका अरु प्रक्रियागत विषयलाई स्वीकार गरेको देखिन आउँछ ।’
अख्तियारले विशेष अदालतमा २२ चैत २०८० मा २४ जना नेपाली अधिकारी र ८ विदेशी नागरिकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दाको फैसला २० मंसिर २०८१मा आएको हो । अहिलेको चर्चा त्यसकै पूर्णपाठ हो ।
नेपाल वायु सेवा निगमले यी विमान उपरोक्त प्रक्रियाअन्तर्गत खरिद गर्ने भन्ने निर्णय २ वैशाख २०७३मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट गरेको थियो । यो बैठकको अध्यक्षता गर्ने पदाधिकारी हुन् तत्कालीन पर्यटन सचिव राई ।
यी विमान खरिदमा राईको अध्यक्षताको निगमले जे गरेको थियो त्यसमा नै भ्रष्टाचारको ठूलो सञ्जाल खडा भएको देखिन्छ । अदालतको ठहर नै त्यस्तै छ ।
विमान खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै विरोध हुन थालेपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ सालमा गरेको छानबिनमा विमान खरिद गर्दा निगमलाई करिब चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ नोक्सान भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यस्तै महालेखा परीक्षकको ५५औँ र ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनले समेत यी विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको भनेको छ ।
विशेष अदालतको पूर्णपाठमा हालका प्रमुख आयुक्त राई संलग्न रहेको भनी उनको नाम तीन ठाउँमा उल्लेख छ । जस्तो फैसलाको प्रकरण ४९मा बयान दिँदै जीवनबहादुर शाहीले ‘अभियोजन नै चयनमुखी भएको आरोप लगाएको’, ‘राईले नै जहाज खरिदको प्रक्रिय सुरु गरेको’ ‘तर, उनलाई नै मुद्दा नचलाउनु अनुसन्धान पक्षपाती भएको दाबी ।’ राईको नाम प्रकरण नम्बर ६०मा पनि उल्लेख छ । उक्त प्रकरणमा निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्षको रूपमा राईले नै विमान खरिदको निर्णय गरेको भनिएको छ । त्यस्तै, प्रकरण १६को (ख)मा पनि राईको बारेमा पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ । उनको कैफियत थिएन भने फैसलामा यतिधेरै ठाउँमा नाम आउने थिएन ।
यहीँबाट प्रश्न उठ्छ विमान ल्याउनका लागि प्रमुख निर्णयकर्ता यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्नेसम्मका पात्र किन मानिएनन् ? यसको उत्तर अख्तियारले नै दिनुपर्छ ।
अरुका लागि यस्तो छ अभियोग
यी दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मन्त्री शाही, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, खरिद सम्झौता हुँदा भन्सार विभागको महानिर्देशक रहेका पूर्वअर्थ सचिव ढुंगाना, हाल पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा निगम सञ्चालक समिति सदस्य बुद्धिसागर लामिछाने र अर्का सञ्चालक समिति सदस्य तथा तत्कालीन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सिटौला, जहाज खरिदको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरू टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, अच्युतराज पहाडी लगायत २४ नेपाली, छ विदेशी र विमान आपूर्तिकर्ता दुई विदेशी कम्पनीविरुद्ध प्रतिवादी छन् । यसको बिगो भनेर एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार चार सय ८२ रूपैयाँ उल्लेख छ ।
राई प्रमुख आयुक्त रहेको अख्तियारले प्रतिवादीहरूविरुद्ध निगमका लागि जहाज खरिद गर्दा ‘बदनियतपूर्ण’ रूपमा खरिदका मापदण्ड संशोधन गरेको, निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुनेगरी प्रावधान राखेको, विमानको भारवहन क्षमताभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको, बैंक जमानत–सुरक्षणविनै रकम भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधा सिफारिस गरेको जस्ता भ्रष्टाचारजन्य काम गरिएको भनी आरोप लगाएका थिए ।
अभियोगपत्रमा भनिएको छ – ‘सार्वजनिक खरिदका कानुनी तथ्यहरूलाई अनदेखा गरी निगमलाई हानिनोक्सानी पुर्याउने बदनियतका साथ एमओयूमा कानुनविपरीतका मूल्य वृद्धिका सर्त र विमानका मेजर टेक्निकल स्पेसिफिकेसन भारवहन क्षमतालाई दुई सय ४२ टनबाट घटाएर दुई सय ३० टनमा कायम गरेको तर भुक्तानी भने दुई सय ४२ टनकै गर्नेगरी राखेका प्रावधानलाई बदर गराउन, सच्याउन विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा निर्देशन दिनुपर्नेमा सो नगरी प्रस्ताव लाँदा कम्पनी र निगमका पदाधिकारी/कर्मचारीको मिलेमतोमा बैंक जमानत सुरक्षणविनै डलर सटहीको सुविधा सिफारिस गर्नु कानुनविपरीत हो ।
कानुनविपरीतको एमओयूलाई वैधानिकता प्रदान गरेको, बैंक जमानत सुरक्षणविनै प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानी गर्न मन्त्रीबाट निर्णय भएको र यो निर्णयले मन्त्रीको उत्तराधिकारीका रूपमा आउने कुनै पनि पदाधिकारी वा निकायले सो एमओयू बदर गर्दा निगमले कमिटमेन्ट शुल्क पनि गुमाउनुपर्ने र विमान पनि प्राप्त नहुनेजस्ता दोहोरो जोखिममा पर्ने अवस्था गरे/गराएको पुष्टि भयो ।’
त्यसबेला सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका पर्यटन तत्कालीन सचिव शंकर अधिकारीलाई बढी भारवहनको रकम भुक्तानी गरेर कम भारवहन क्षमताको जहाज ल्याउने निर्णयमा संलग्न रहेको, बदनियतपूर्ण निर्णयलाई सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराएको, बदनियतपूर्ण निर्णय गराएर बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको लगायत कसुर गरेका भनिएको छ । सञ्चालक समितिका सदस्य तथा निगमका कर्मचारीहरूले पनि ठेकेदार कम्पनीसँगको मिलेमतोमा खरिदका सर्त र सम्झौताका आधार खडा गराएको लगायत कसुरमा प्रतिवादी बनाइएको छ ।
यो ठाउमा राईले आफूले गरेको पहिलो निर्णयको भने कतै चर्चा गरेका छैनन् । यहीबाट उनले आफूले आफैँलाई उन्मुक्ति दिएर अपराधजन्य काम गरेको भन्ने अदालतको टिप्पणीको आसय हुनुपर्छ ।
राईले आफूलाई सधैँ जोगाउँदै
राई पर्ययटन सचिव भएका बेलाको वाइडबडीमा आफूलाई जोगाएकोे कुरा माथि आयो ।
उनी अख्तियारमा लगिनु वा जानुभन्दा पहिले गृहसचिव भएकै बेला उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा लिएका तीन करोडको घुस पनि सामसुमको अवस्थामा नै छ । यो प्रकरणमा मुख्य अभियुक्तका रूपमा मानिएका हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका मोरङका केशव दुलालले अदालतमा दिएका बयान अहिले पनि रेकर्डमा छ । त्यो बयानमा उनले भनेका थिए–
‘म र मेरो आफन्तलाई रामबहादुर थापा ‘बादल’, प्रेमकुमार राई, इन्द्रजित राई, राजेश बज्राचार्य, प्रतीक थापा, सन्देश शर्मा, डा. अजयक्रान्ती शाक्य, राजेश्वर बज्राचार्यसमेतले भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिन्छु भनी रकम लिई म आफैँ ठगिएको व्यक्ति हुँ’ भन्दै दुलालले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दिएको बयान रेकर्डमा छँदैछ। उनैले दिएको अर्को बयानमा ‘तत्कालीन गृहसचिव राईले डा. इन्द्रजित राईमार्फत सचिवको कार्यकक्षमा बोलाई मिति २०७६ साउन महिनामा तीन करोड नगदै बुझिलिएको ।’
यस्तो बयान सामान्यतया किटानी जाहेरीसरह नै मानिन्छ तर राईमाथि यसका बारे पनि छानबिन भएको छैन ।
यही प्रकरणमा अर्का योजनाकार भनिएका सानु भण्डारीले अदालतसामु दिएका आफ्नो बयानमा पनि राईले एक करोड रूपैयाँ लिएको बताएका थिए । ‘मलाई डा. इन्द्रजित राईले यो गाडी सचिवज्यूको हो, रकम गाडीमा राखिदिनू भनी मलाई भनेको हुँदा मैले साथमा लिई गएको नगद रकम एक करोड रूपैयाँ गाडीमा राख्न लगाइ मलाई सचिव प्रेमकुमार राईको कार्यकक्षमा बोलाएको हुँदा म निजको कार्यकक्षमा गएको र अब तपाईँहरूको काम हुन्छ, तपाईँ जानू भनी भनेकाले म निजलाई भेटी निजको विश्वासमा परी सो ठाउँबाट फर्किएको हुँ ।’
यहाँ नाम उल्लेख भएका डा. इन्द्रजित राई तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मगरका सुरक्षा सल्लाहकार हुन् । अहिले उनी पनि यही प्रकरणमा सलग्न रहेको देखिएपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा नै छन् ।
यही प्रकरणमा प्रेमराज पन्थी र रामशरण केसीले अख्तियारमा दिएको निवेदन, २०७८–०८–०३, दर्ता सी–०१६१६६ लाई पनि उनले तामेलीमा पठाएका थिए । यसको अनुसन्धान गरिए आफू पनि जोडिने ठानेर यसो गरिएको बताइन्छ ।
राई आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिव एवं आयल निगम सञ्चालक समितिमा पदेन अध्यक्ष रहेका बेला किनिएको ९० बिघाभन्दा बढी जग्गामा एक अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ अपचलन भएको भन्दै लेखा समितिले उनीमाथि छानबिनको निर्देशन दिएको थियो । तर अहिलेसम्म छानबिन नै भएन ।
