रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बापत २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत अदालतमा बुझाएका छन्।लामिछानेले तीन दिनअघि जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा थुनामुक्तिको मागसहित निवेदन दर्ता गराएका थिए। त्यसको साथमा आफ्नो भागको बिगो बापतको बैंक जमानत समेत बुझाइएको उनको निकट स्रोतले जनाएको छ।
लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ का आधारमा बैंक जमानत लिएर थुनामुक्त गर्न माग गरेका हुन्। दफा ६८ अनुसार अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सकिने व्यवस्था छ भने दफा ७१ को उपदफा २ मा ‘अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने आधार देखिएमा जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनाबाट छोड्न सकिने’ उल्लेख छ।
निवेदन दर्ता भएपछि न्यायाधीश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासले विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश दिएको थियो। तर त्यसपछि तोकिएका पेसीहरू स्थगित भएका छन्। यसअघि लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिने न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा पनि यो विषय परेको थियो।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रविसहितका प्रतिवादीहरूमाथि एकमुष्ट १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। लामिछानेले आफूलाई पर्ने सम्पूर्ण रकमको जमानत बुझाएर रिहा गरिनु पर्ने माग गरेका हुन्।यसअघि जिल्ला अदालतले २०८० माघ १३ गते उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर सरकार पक्षले उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा गएपछि तुलसीपुरस्थित उच्च अदालतको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको निर्णय बदर गर्दै उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशपछि काठमाडौंस्थित निवासबाट उनलाई पक्राउ गरी बुटवल कारागार चलान गरिएको थियो। लामिछानेले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिए पनि सर्वोच्चले पनि उनलाई थुनामै राख्ने आदेश सदर गरिसकेको छ। अब पुनः पेश भएको नयाँ निवेदनमाथि अदालतको निर्णयले लामिछानेको थुनाबाट मुक्तिको बाटो खुल्ने कि बन्द रहने भन्ने टुंगो लाग्नेछ।
