काठमाडौं । नेपाल सरकारले पहिलोपटक गृहश्रमिकलाई औपचारिक श्रमिकका रूपमा कानुनी मान्यता दिने तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
हालसम्म अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका गृहश्रमिकलाई औपचारिक श्रम प्रणालीमा ल्याउनु अत्यावश्यक रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताए । त्यसअनुसार कानुनी आधार तयार गर्न प्रक्रिया थालिएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार यो प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि १८९ अनुसार अगाडि बढाइएको हो । नेपाल यस अभिसन्धिको पक्षधर भएको हुनाले गृहश्रमिकलाई कानुनीरुपमा मान्यता दिने व्यवस्था गर्न कानुनी तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यद्यपि, श्रम ऐन २०७४ मा घरायसी श्रमिकसम्बन्धी विषय उल्लेख भए पनि समयसापेक्ष परिमार्जन आवश्यक ठहर गर्दै गृहश्रमिकको परिभाषा स्पष्ट गरी कानुनीरुपमा समेट्ने गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
घरायसी श्रमिक र गृहश्रमिक फरकफरक विषय भएको हुनाले कानुनीरुपमा प्रष्ट हुने गरी संशोधन गरी परिमार्जन गरिनेछ । यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले आईएलओ १८९ कन्भेन्सन र श्रम ऐन २०७४ को ग्याप विश्लेषण गर्न एक परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ । उक्त परामर्शदाताले विस्तृत अध्ययन गरी मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पेश गर्नेछ, जसको आधारमा आईएलओ १८९ कन्भेन्सन संसद्मा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिने छ । कन्भेन्सन अनुमोदन भएपछि गृहश्रमिकलाई श्रम ऐनमा समावेश गरिनेछ । नेपालको सन्दर्भमा घरायसी श्रमिक र गृहश्रमिकका बीचमा परिभाषागत अन्योल रहँदै आएको छ । केही श्रमिक समूहहरूले आफूलाई श्रम ऐनमा स्पष्टरुपमा समेट्न माग गर्दै आएका छन्, जसको सम्बोधनका लागि सरकारले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार गृहश्रमिक भन्नाले कुनै कम्पनीद्वारा नियुक्त भई तर घरमै बसेर सेवा पुर्याउने श्रमिकलाई जनाइन्छ । श्रम ऐनमा समेटिएपछि उनीहरूले पनि सरकारी न्यूनतम तलब, सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका अन्य लाभहरू प्राप्त गर्ने छन् । आईएलओ १८९ कन्भेन्सन घरेलु कामदारहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि एक ऐतिहासिक दस्तावेज हो । यो कार्यान्वयन भएपछि लाखौँ घरेलु कामदार (विशेषतः महिला)लाई श्रममा गरिमा, सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्राप्त हुने जनाइएको छ । सरकारको यो कदमले अनौपचारिक क्षेत्रमा वर्षौँदेखि श्रम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई न्याय दिलाउने विश्वास लिइएको छ ।
