काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा बिहीबार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय कुपण्डोलमा जलविद्युत् क्षेत्रको बीमासम्बन्धी समसामयिक विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल बीमक संघ र पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल सम्पन्न भएको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रको बीमाका सम्बन्धमा देखिएका समस्या एवं चुनौतीहरू, इपानले उठाएका विषय र त्यस सम्बन्धमा नेपाल बीमक संघ तथा पुनर्बीमकहरूको धारणालगायतका विषयमा छलफल गरी समाधान पहिल्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले जलविद्युत् क्षेत्रको बीमामा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै सेवालाई दिगो एवं राम्रो बनाउने र लागत न्यून गर्ने सन्दर्भमा पहल सुरु गरिएको बताए । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले इपानले उठाएका जलविद्युत् क्षेत्रको बीमासम्बन्धी विषयहरूलाई प्राधिकरणले गम्भीररूपमा लिएको उल्लेख गर्दै जलविद्युत् र बीमा व्यवसाय सँगसँगै सेवा पनि भएकाले यससम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि सन्तुलित विन्दु खोज्नुपर्ने र हाम्रो देशको जस्तै सामाजिक तथा आर्थिक परिवेश भएका र जलविद्युत् विकास गर्दै आएका अन्य देशहरूको अभ्यास समेतलाई हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले जलविद्युत् क्षेत्रको छुट्टै बीमालेख निर्माण, बीमा सचेतना अभिवृद्धि र जलविद्युत् क्षेत्रको बीमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधानका लागि आन्तरिक संयन्त्रलाई सबल बनाउनका लागि प्राधिकरणले पहल गर्ने जानकारी दिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले जलविद्युत् क्षेत्रको बीमामा देखिएका समस्या एवं चुनौतीहरूको समाधानका लागि सम्बद्ध सरोकारवालाहरूबाट सुझावहरू लिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा इपानका पदाधिकारीहरूले जलविद्युत क्षेत्रको बीमाको प्रिमियममा हाल कायम रहेको बीमा दरको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, खुला बजार अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले नै बीमा दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, जलविद्युत् क्षेत्रको छुट्टै बीमालेख निर्माण गर्नुपर्नेलगायतका धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल बीमक संघका पदाधिकारीहरू र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा अत्यधिक जोखिम भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत् क्षेत्रको बीमाको पुनर्बीमा गर्न नमानेको, अत्यधिक जोखिमका कारण स्वदेशी पुनर्बीमकले पनि कतिपय अवस्थामा पुनर्बीमा गर्न नसकेको, जोखिम बढेसँगै प्रिमियम नबढेमा आगामी दिनमा जलविद्युत् क्षेत्रको पुनर्बीमा नै गर्न नसक्ने अवस्था आउनक्ने देखिएको, जलविद्युत् क्षेत्रको बीमासम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्दै अघि बढ्न जलविद्युत् क्षेत्रको छुट्टै बीमालेख निर्माण र सम्बद्ध सबैको सहभागितामा जलविद्युत् क्षेत्रको बीमापुल बनाउनु आवश्यक रहेको लगायतका विचार व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, इपानका पदाधिकारीहरू, नेपाल बीमक संघका पदाधिकारीहरू र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
बीमा व्यवस्थामा रहेका समस्याको समाधान गर्न प्राधिकरणलाई संघको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सेवन्तक पोख्रेलसँग भेटवार्ता गरेको छ । प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष पोख्रेललाई भेटी संघले बीमा व्यवस्थामा रहेका समस्याहरूको समाधान गर्न अनुरोध समेत गरेको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई दिई आएको प्रत्यक्ष हिस्सा, स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीका सम्बन्धमा भएको व्यवस्था, जगेडा कोष तथा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा हाल उल्लिखित प्रावधानहरूबारे संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ललले बीमा क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्नका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यक्ता रहेको बताए । उनले भने, ‘बीमा क्षेत्रमा कम्पनी स्थापना गर्दा बीमालगायत पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप कम्पनीहरूको प्रमोटर र पब्लिक सेयरमा विद्यमान ७०–३० प्रतिशतको रेसियोलाई ५१–४९ प्रतिशतमा कायम गर्न आवश्यक छ । यसले सर्वसाधरण लगानकर्ताहरूलाई नै फाइदा पुर्याउँछ । कम्पनी खोलेर छिट्टै कमाउनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि र पब्लिक प्राइभेट कम्पनीको संख्या घटाउनका लागि पनि नीतिगत व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ । नीतिगत व्यवस्थामा सुधार आए आम नागरिकले सेयरमा लगानी गर्दा जोखिम पनि कम हुने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।
नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई दिई आएको प्रत्यक्ष हिस्सा सम्बन्धमा स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता र कार्यसम्पादनको अवस्थाको विश्लेषण गरी उल्लिखित हालको ६/६ प्रतिशत गरी १२ प्रतिशत (आगामी आर्थिक वर्षमा हुने ४/४ प्रतिशत गरी ८ प्रतिशत) व्यवसायमध्ये स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीलाई बराबर बाँडफाँट गर्ने वा दुईमध्ये कुनै कम्पनीलाई घाटा वा बढी दिन सकिने गरी व्यवस्था गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।
नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायीसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बीमा ऐन २०७९ को दफा ८१ को उपदफा (१)को खण्ड (ग)मा देशभित्र स्थापित पुनर्बीमकसँग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुनेगरी अनिवार्यरूपमा पुनर्बीमा गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई आधार मानेर स्वदेशमा स्थापित दुई पुनर्बीमा कम्पनीलाई सुरुदेखिकै जोखिममा ६/६ प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा छुट्याउनुपर्ने र हरेक वर्ष २ प्रतिशतको दरले घटाउँदै लैजाने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था ऐनको मर्मअनुकूल नभएको हुँदा ऐनको व्यवस्थाबमोजिम बीमा कम्पनीहरूले धारणा गर्न मञ्जुर गरेको जोखिमबाहेक बाँकी हुन आउने जोखिमको मात्रै पुनर्बीमा गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।’
नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा आए पनि ऐच्छिक सुविधाअन्तर्गत नेपालकै पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउनुपर्ने र उनीहरूले व्यवसाय लिन इन्कार गरे मात्रै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि जटिलता रहेको संघले जनाएको छ । हालको प्रचालनअनुसार नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम कम भएको व्यवसाय स्वीकार गर्ने र जोखिम बढी भएको व्यवसाय अस्वीकार गर्ने गरिएको भन्दै संघले समयमै निर्णय हुन नसक्दा कतिपय अवस्थामा बीमितलाई समयमै बीमा लेख दिन नसकिएको बताएको छ । पुनर्बीमा शुल्क बढी भएका कारण बीमितलाई थप मर्का परेको र यस्तो अवस्थामा नेपाली कम्पनीहरूलाई मुल्याङकन गर्ने विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीको दृष्टिकोण नकारात्मक भई पुनर्बीमा व्यवसायमा धक्का पुग्ने संघले बताएको छ ।
