काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने फेरि एकपटक चर्चामा आएका छन् । उनी यो पार्टीको सभापति भएपछि र यो हैसियतबाट पछिल्लो आमनिर्वाचनमा निर्वाचित भएदेखि नै कुनै न कुनै काण्डमा घेरिइरहेका छन् । तर यी सबै काण्डहरू यो दल खडा हुनुअघिकै हुन्, जो पछि प्रकट हुन थाले ।
यी क्रममा दोहोरो नागरिकता, दोहोरो राहदानी र आधा दर्जनजति सहकारी ठगी यो दुई वर्षको सेरोफेरोमा उनीमाथि जोडिएका काण्डहरू हुन् । त्यसमा हालै मात्र आफूमाथि लागेको सहकारी ठगीको आरोपपत्रमा दाबी गरिएको बिगो बुझाएर बाहिर निस्किन पाऊँ भन्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएको विषय पनि एउटा काण्डकै रुपमा आएको देखिन्छ ।
काण्ड यस अर्थमा कि अदालतले फैसला नगरी उनले आफूले यो सहकारीमा आफूबाट कति रकम ठगी भएको थियो भन्ने कुरा स्वीकारे र त्यो ठगीको रकम प्रहरीले दाबी गरेअनुसारकै रहेको भनेर अदालतसामु उनी आफैँले तिर्नका लागि निवेदन दिए । यसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उनले संसदीय छानबिन समितिदेखि प्रहरी र अदालतसामु दिएका यसअघिका इन्कारी बयान गलत रहेछन् भन्ने आफैँ पुष्टि हुन्छ ।
उनले कुनै एक ठाउँ मात्रै होइन, चार जिल्लाका प्रहरी, चारै जिल्लाका सरकारी वकिल र चारै जिल्लाका अदालतसामु इन्कारी बयान दिएका थिए । त्यहीमध्येको रुपन्देहीको एउटा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगीसम्बन्धी रुपन्देही जिल्ला अदातलमा दिएको आफ्नो त्यस्तो बयानलाई झुटो भन्दै आफूबाट ठगी भएको र त्यसाबपत बिगो तिरीपाऊँ भनी हालेको पछिल्लो निवेदनले उनको त्यो बयान गलत भएको पुष्टि गरेको छ ।
यसले राज्यका यस्ता निकायलाई कसरी झुक्याउन खोजिएको छ भन्ने बुझाउँछ । प्रचलित कानुन र मान्यतामा पनि राज्यका निकायसामु झुट बोल्न पाइँदैन । त्यसकारण यसलाई पनि एउटा काण्ड भनिएको हुनुपर्छ ।
रविको त्यो निवेदन
लामिछानेले हालेको निवेदनको मूल विषयमा नै अदालतले होइन, प्रहरीले दाबी गरेअनुसारको बिगो तिर्न लागेको भनिएको छ । आफूले अभियोग स्वीकार नगरेको तर सहकारी पीडित भएकाहरुको न्यायका लागि रकम बुझाउन तयार रहेको दाबी गरेका छन् । यदि उनले सहकारी पीडितको रकम ठगी नगरेको भए कसले गरेको ठगीको रकम तिर्न खोजेका हुन् भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । उनको निवेदनको एउटा अंश:
‘अभियोगपत्रअनुसार गोर्खा मिडियामा आएको भनिएको रकम सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट नक्कली ऋण कागजात खडा गरी ल्याइएको र सो कार्यमा म समेतका चार जना प्रतिवादीमाथि सामूहिकरुपमा १०,९९,३६००० (अक्षरेपी रु दश करोड उनान्नसय लाख छत्तीस हजार) बिगो दाबी गरिएको व्यहोरा उल्लेख छ, उक्त आधारमा मेरो भागमा पर्ने भनिएको रकम रू २,७४,८४,००० (अक्षरेपी रु दुई करोड चौहत्तर लाख चौरासी हजार) बराबर सहकारीपीडितको रकमको सुनिश्चितता होस् भन्ने गहिरो मान्यतासहित, यस रुपन्देही जिल्ला अदालतमा प्रभु बैंकको तीन थान बैंक ग्यारेन्टी पत्र यसै निवेदनका साथ पेश गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
यो रकम तिरेपछि आफूलाई थुनामुक्त गराउनुपर्ने सर्त उनको छ । उनले यो रकम तिरेर मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ७१ (२)ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश सच्याउन माग गरेका हुन् । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’
उनी हाल थुनामा रहेको सुप्रिम बचत तथा सहकारी ठगी मुद्दामा हो, जसमा उनलाई रुपन्देही जिल्ला अदातलले एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो । अहिले तिरिएको यो रकम उक्त अदालतले मागेको धरौटीभन्दा करिब दुई भाग नै बढी हो ।
सर्वोच्चको आदेशबाट थुना
अहिले रविले भोगिरहेको कारागार जीवन यो जिल्ला अदालतको आदेशबाट भएको होइन । यो अदालतको धरौटीमा छाड्ने उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरले तत्कालीन गोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलेलाई जिल्लाको आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।
त्यसबेला रविले गरेको ‘थाहा छैन’ भन्ने दाबी पत्यारलाग्दो नभएको भन्दै उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । उक्त आदेशलाई गत जेठ १० गते सर्वोच्चका दुईजना न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले समेत सदर गरेको अवस्थाले उनी थुनामा रहेका हुन् । यसले जिल्लाको भन्दा सर्वोच्चको आदेशमा उनी थुनामा रहेको भन्ने बुझाउँछ । सर्वोच्चको त्यस्तो आदेशलाई जिल्लाले काट्न सक्छ ? अहिलेको प्रश्न नै यही हो ।
फेरि अर्को प्रश्न उठछ, यदि काट्यो भने कस्तो नजिर बन्ला ? सर्वोच्चले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा दिएको रविविरुद्धका आदेशका केही अंश–
निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा विचार गर्दा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि मिति २०७७÷०५÷१० मा स्थापना भएकोमा सोही दिन उक्त कम्पनी र यी प्रतिवादीका बीचमा भएको समझदारीमा निज प्रतिवादी टिभी कार्यक्रमको सञ्चालकका रुपमा संलग्न हुने भनिए पनि सोही समझदारीबाट निजले उक्त कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर धारण गर्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त कम्पनीको व्यवस्थापनमा स्थापनाकालदेखि नै यी प्रतिवादीको संलग्नता भएको देखिन आयो ।
यी प्रतिवादी प्रबन्ध निर्देशक, सेयरधनी र सञ्चालकको हैसियतमा मिति २०७७ कात्तिक २ देखि मिति २०७९ असार १ सम्म उक्त कम्पनीमा रहेको देखिएकोमा सो अवधिमा उक्त कम्पनीमा सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा पटक–पटक गरी विभिन्न परिमाणमा रकम गएको देखिन्छ । सोमध्ये यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको नाममा उक्त सहकारी संस्थाको ऋण खाता नं. ००१–००१–००५– ००००२२४ बाट दुई करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन ।
यी प्रतिवादीले उक्त कम्पनीमा र आफ्नो नाममा समेत सहकारी संस्थाबाट आएको रकमका बारेमा आफूलाई कुनै थाहा जानकारी नभएको भनी आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको भए पनि निज प्रतिवादीको हस्ताक्षरबाट सन् २०२२ वैशाख ६ मा चेक नं. ००५०४७६३८३ मार्फत ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको निस्सा मिसिल सामेल भएको देखिँदा उक्त सहकारी संस्थासँगको कर्जा कारोबारको बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको भन्ने प्रतिवादीको भनाइ खण्डित भएको देखियो ।
निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेले आफू मिति २०७७ पुस ३० मा मात्र कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा नियुक्ति पाएकाले सो अगाडिको आर्थिक कारोबारमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर लिएको भए पनि निजले कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकको पदमा नियुक्ति पाउनुअघि नै मिति २०७७ कात्तिक २ को सञ्चालक समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले उपस्थित भएको देखिएको र सो बैठकले ग्लोबल आईएमई बैंकको कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने र सो खातामा गितेन्द्रबाबु राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछानेमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । सोही निर्णयबमोजिम खोलिएको कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटक–पटक रकम आएको देखिँदा सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा यी निवेदक प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्वदेखि नै संलग्न भएको देखिन आयो ।
निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेको गोर्खा मिडियामा एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको देखिन्छ । आफूले समझदारीको सर्तबमोजिम कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर निःशुल्क पाएको भन्ने निजको कथन देखिन्छ । मिति २०७७ भदौ १० मा भएको उक्त समझदारीमा यी प्रतिवादीले निःशुल्क १५ प्रतिशत सेयर प्राप्त गर्ने सर्त उल्लेख भएको देखिए पनि निज स्वयम्ले प्रमाणित गरी आधिकारिक निकायमा पेस गरेको लगानी स्रोत फाराममा ‘अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैत्रिक सम्पत्तिबाट’ एक करोड ८० लाख रुपैयाँको सेयर लगानी गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन आएबाट निःशुल्क सेयर प्राप्त गरेको भन्ने निजको भनाइ मिसिल संलग्न प्रमाणबाट समर्थित भएको देखिएन । अपितु निज प्रतिवादीले सोही सेयर खरिद गर्न सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन आउँछ । सो कर्जा लिँदा सहकारी ऐन, नियम र संस्थाको विनियमावलीलगायत प्रचलित कानुनबमोजिमको कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएन ।
यस प्रकार, उक्त कम्पनीमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको संलग्नता कर्मचारीको हैसियतमा मात्र नभई कम्पनी सञ्चालनमा सारभूतरूपमा प्रभाव पार्ने हैसियतको देखियो । यस स्थितिमा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवम् सहअभियुक्त ओमप्रकाश गुरुङ र कुमार रम्तेल समेतले यी प्रतिवादीको संलग्नतामा विभिन्न सहकारी संस्थाबाट रकम लिई टेलिभिजन कम्पनी खडा गरी सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनी गरेको बयान, सह–प्रतिवादी छविलाल जोशीले कम्पनीको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको जिम्मा जीबी राई र यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको थियो भनी गरेको बयान तथा कम्पनीका लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ एवं लेखापरीक्षक विशेषविभू आचार्यले गरेको घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिन आएन ।
यस स्थितिमा मिसिल संलग्न सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवम् सहअभियुक्त ओमप्रकाश गुरुङ तथा सहअभियुक्त कुमार रम्तेल एवम् कम्पनीका लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ एवं लेखापरीक्षक विशेषविभू आचार्यले गरेको घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिन आएन ।
तसर्थ, तहाँ अदालतबाट निवेदक प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी भएको मिति २०८१ चैत २२ को आदेश बेरीतको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन, कानुनबमोजिम गर्नू ।’
सर्वोच्चले नै आधार कारण खुलाएर पुर्पक्षका लागि थुना सदर गरेको अवस्थामा फेरि जिल्लामा निवेदन दिने कुरा कति मिल्दो होला ? सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षमा रहेका रवि चारवटा जिल्ला अदालतले ‘दोषी होइन भन्न नसकिने’ भन्दै धरौटी माग गरेका पात्र हुन् । कास्की, रूपन्देही, चितवन, काठमाडौं जिल्ला अदालतहरूले रविलाई धरौटी लिँदा ‘कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिँदा’ भनेर आदेशमा उल्लेख गरेका थिए । त्यसमा सर्वोच्चको समेत एउटै आदेश देखियो । यसपछि के होला त्योचाहिँ अब देखिएला ।
