झण्डै संसद्को सार्वभौमसत्ता गुम्न लागेको ठानिएको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी कानुनमा रहेको ‘कुलिङ परिरियड’को विषयले केही हदसम्म निकास पाएको देखिन्छ । तर सांसदले एक प्रकारको ऐन प्रस्ताव गरेको तर पछि अर्को रूपले आएको बारे गठित संसदीय छानबिन समितिले कसैलाई पनि दोषी देखाएन । यो विषय भने निकै गम्भीर हो । कानुन बनाउने काम संसद्को सार्वभौमसत्ताभित्र पर्छ । तर संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०को कानुन निर्माण प्रक्रियामा भने भिन्न दृश्य प्रकट भए । यसमा कानुन पनि कतैबाट निर्देशित वा पे्ररित भएर बन्दा रहेछन् भन्ने सन्देश गएको छ । यो भनेको कानुन बनाउने क्रमामा उच्चरूपको स्वार्थसमूह हावी हुनु हो । अबको संसद्को काम हो, यस्तो सन्देशलाई रोक्नु । त्यसो भएन भने सांसदभन्दा अन्य शक्ति बलियो भएको देखिनेछ । सबैले ख्याल गर्नुपर्ने ठाउँ यही हो । यसकै बारेमा संसदीय छानबिन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०को कानुन निर्माण प्रक्रियामा सुधारका लागि केही बुँदाहरू प्रस्तुत गरेको छ । यी सुझावलाई गम्भीरतापूर्व लिइनुपर्छ भन्ने बुझाइ हो ।
पहिलो त हालै संसद्मा पुगेको संसदीय छानबिनले कानुन निर्माण प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको अवस्था छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले कानुन निर्माण प्रक्रियामा सुधारका लागि दिएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने अबदेखि कानुन निर्माणमा विभिन्न स्वार्थ समूहको सहज पहुँच रोकिनेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ । ती सुझावका केही नमूना यस्ता छन् : मूल विधेयक र समितिको प्रतिवेदन एकीकृत मिलाएर हेर्ने र अध्ययन गर्ने अभ्यास प्रारम्भ गर्ने, विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका निश्चित तहका पदाधिकारीलाई मात्र समितिमा पहुँच दिने र विधेयक प्रस्तुतकर्ता माननीय मन्त्रीलाई नै त्यस सम्बन्धमा बढी जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गर्ने, विषयवस्तुको प्रकृतिअनुसार संवेदनशील छलफलहरूमा गोपनीयता र पारदर्शितालाई सन्तुलनमा राख्न सोहीअनुरूप सरोकारवालाबाहेक अन्यलाई विचार गरी प्रवेश दिने, समितिका निर्णयहरूमा एकरूपता कायम गर्न र मानवीय त्रुटि कम गर्न मानकीकृत दिगदर्शन मार्गदर्शन तयार गरी लागू गर्ने, सभापतिले निर्णय प्रक्रियामा सबै सदस्यहरूलाई विधेयकमा के–के परिमार्जन गरियो भन्ने विषय प्रस्टसँग वाचन गरी निर्णय पुस्तिकामा लेखी निर्णयमा सदस्यहरूको हस्ताक्षर गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने, समितिको अन्तिम प्रतिवेदन सभामा पठाउनुपूर्व अनिवार्यरूपमा समितिको बैठक राखी छलफल गराउने, जवाफदेही र सहमति सुनिश्चित गर्न अन्तिम प्रतिवेदनमा समितिका सबै सदस्यहरूको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्ने आदिआदि ।
यसका अतिरिक्त सभाका नियमावलीका समितिका सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने, विधायिकी प्रक्रिया, कानुनी ढाँचा र विधायिकी नीतिगत प्रभावहरूमा माननीय सदस्यहरूलाई नियमित क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सचिवालयको क्षमतालाई सुदृढीकरण गरी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, संघीय संसद्का कामकारबाही, विधायन व्यवस्थापन कार्य र सचिवालयमा समयाअनुकूल सुधार गर्न विद्यमान व्यवस्थाको अध्ययन पुनरावलोकनका लागि विगषय विज्ञहरूसहितको उच्चस्तरीय अध्ययन समिति वा कार्यदल गठन गरी त्यसका आधारमा विद्यमान व्यवस्थाहरूमा सुधार गर्नेजस्ता विषय पनि सुझावमा परेको छ । यी सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याइए कानुन निर्माण गर्ने थलोको पनि केही हदसम्म गरिमा बढाउँछ भने त्यसभन्दा अझ महत्वपूर्ण कुरा हाल जे देखियो वा भयो त्यो हदसम्म स्वार्थसमूहले खेल्न पाउने छैनन् । कुलिङ पिरियडमा कर्मचारीले जसरी खेले त्यो शैली र काम सामान्य थिएन र होइन पनि । यो भनेको काल पल्किएको अवस्था पनि हो । आइन्दा त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि गम्भीर हुनैपर्छ ।
