काठमाडौं । आइतबार संसदीय समितिबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ अन्ततः प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा नै रोकिएको छ ।
यसअघिको बैठकमा प्रचलित भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ (छ)को स्थानमा अर्को व्यवस्था गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । सोअनुसार विधेयकमा संशोधित बुँदा समितिले आइतबार बिहान मात्रै पाएकामा सांसदहरुले उक्त संशोधनलाई ‘अस्पष्ट’ भन्दै पारित गर्न इन्कार गरेका हुन् ।
प्रचलित भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ (छ) मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा संघसंस्थाले जग्गा उपयोगसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले विधेयकमा यो व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गर्दै घरजग्गा व्यवसायको जग्गा बेच्नेसम्बन्धी व्यवस्था राख्ने गरी विधेयक ल्याएको छ । ऐनका उक्त दुई प्रावधान हटाउने सरकारी नियतमा सांसदहरुले शंका गरेपछि समितिबाट विधेयक पारित नै हुन नसकेको हो ।
बैठकमा सांसदहरु वीरबहादुर बलायर, भानुभक्त जोशी, अशोककुमार चौधरी, बिजुला रायमाझी, शान्ति विक, प्रतिमा गौतम, सरस्वती सुब्बा, सूर्यप्रसाद ढकाललगायतले संशोधन गरिएको बुँदा स्पष्ट नभएको, घुमाउरो भाषाको प्रयोग गरेर दुई खालको अर्थ लगाउन सकिने भएकाले त्यसलाई प्रष्ट पार्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सोसँगै मन्त्री अधिकारी उक्त व्यवस्था यथावत् राख्न सहमत भएका छन् ।
सांसदहरुले प्रश्न तेस्र्याएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल र समिति सचिव शिवदत्त बराललगायतले सांसदको भनाइअनुसार नै दफा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको, प्रस्तावलाई अन्तिमरूप दिने काम सांसद र संसदीय समितिको नै भएकाले त्यसैअनुसार बनाइनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
योसँगै समितिले मंगलबार पुनः यसबारे छलफल गर्ने भएको छ । अस्पष्ट भनिएको बुँदाबारे अध्ययनका लागि सांसदहरुले दुई दिनको समय पाएको समिति सभापति कुसुमदेवी थापाले जानकारी दिइन् ।
हतार गरेर दफामा संशोधन गरिएको भन्दै सांसदहरुले अध्ययनका लागि समय मागेका थिए । संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था पारित गर्दा निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा जस्तै हुन सक्ने भएकाले नयाँ व्यवस्थाबारे मिहीन अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने सहमति भएको थापाको भनाइ छ ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले आरक्षबाट विस्थापित भएकालाई जग्गा दिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताएका थिए । जग्गा आरक्ष वा राष्ट्रिय निकुञ्जमा परेका तर हालसम्म केही नपाएका पीडितलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट विस्थापित भएका धेरै परिवारले जग्गा नपाएको गुनासो सम्बोधन गर्न विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट सयौँ व्यक्ति विस्थापित भएका र उनीहरुले हालसम्म जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरेकाले विधेयकमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका थिए ।
आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्ज पीडितका विषयमा पटक–पटक छलफल भएकाले यो समस्या समाधान हुने गरी विधेयकले व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता सभापति थापाले जनाइन् ।
